उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने उपत्यकाका नगर प्रमुखहरुको माग

उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने उपत्यकाका नगर प्रमुखहरुको माग

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,जेष्ठ २६।

काठमाण्डौ उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयरहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरण तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले  वि.सं. २०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको लालमोहरलगायतका ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।

काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण वि.सं. २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो । उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो । फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो । विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि फोरमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवम् मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गर्नुभएको थियो । वि.सं. २०७६ साल वैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकले पनि प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो ।

‘प्राधिकरण वि.सं. २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो । यो संस्था तत्कालीन राजा विरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ । यसको जग बलियो छैन,’ फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण देशमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन ।’

उहाँले उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकोले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो । ‘देश पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ । तर, अहिले उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । हामीले सहरी विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै जनालाई यही आग्रह गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो

उहाँले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै सङ्घीय संरचनाअनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो । ‘उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरको पनि मेयर हुँ भन्ने भ्रम प्राधिकरणको नेतृत्वमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही अनुसारको गतिविधिमा नेतृत्व लागेको छ । यो सङ्घीयताको मर्मविपरित छ । त्यसैले संविधानले नचिनेको संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

तपाइँको प्रतिक्रिया ।