ऐतिहासिक फैसला भुल्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

कपन अनलाइन

काठमाडौँ ,पौष ७ /माधव दुलाल

रामायण, महाभारत लगायत हिन्दु धर्मग्रन्थमा उल्लेख तेस्रोलिंगी व्यक्तिले नेपाली समाजमा पहिचान पाएको दिन हो पुस ६ गते । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) भित्र पर्ने व्यक्तिको पहिचान र अधिकारका लागि यो समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था नीलहिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तको अगुवाईमा २०६४ बैशाख ५ गते दायर गरेको रिट ऐतिहासिक मानिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान सहितको अधिकारबारे २०६४ पुस ६ गते दिएको आदेश पछि नै महिला र पुरुष भन्दा फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति खुलेर आउन थालेका हुन् । पूर्व न्यायाधिश पवन ओझा र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश पछि कास्कीका विष्णु अधिकारी तेस्रोलिंगी लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति बने ।

पन्त, मितिनी नेपालका उपाध्यक्ष मीना नेपाली, क्रुस एड्स नेपालका अध्यक्ष संजिव गुरुङ, परिचय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक मनोरञ्जन कुमार वैद्य समेत चार जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्ने चार जनाले कम्तीमा ६० हजार व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छौं भनेर दावी गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै पूर्वन्यायाधिश केसी र ओझाको संयुक्त इजलासले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेद हुने कानून संशोधन गर्न र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने बिषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा लिंग भन्नाले महिला, पुरुष बाहेक तेस्रोलिंगीलाई समेत समेट्ने भएकाले पहिलो संविधान सभाद्धारा अब बन्ने संबिधानमा व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको बिल अफ राईटको जस्तो महिला र पुरुषको अतिरिक्त जेण्डर आइडेन्टिटी/सेक्सुयल ओरन्टेसनका आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाउने खालको स्पष्ट व्यवस्था नै गरिनु पर्ने न्यायिक टिप्पणी समेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि कास्कीबाट बिष्णु अधिकारी, म्याग्दीबाट दिलु बुर्दुजा र बाँकेबाट चन्दा मुसलमानले लिंगको महलमा तेस्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता पाएका थिए ।

तेस्रोलिंगीले नागरिकता पाए भनेर हल्लाखल्ला भए पनि अर्को चौथो व्यक्तिले तेस्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता अहिले सम्म पाएका छैनन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ५ बर्ष पछि गृह मन्त्रालयले २०६९ साल पुस १७ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशिका बनाएर परिपत्र जारी गरेको थियो ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा अन्य जनाइ नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ को नाम नै ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा अन्य जनाइ नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ हुनेछ’ लेखिएको छ ।

निर्देशिकामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति भन्नाले महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, द्धिलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई जनाउँछ भनिएको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा तालिम लिन चाहने व्यक्तिको भर्ना गर्दाको आवेदन फारम र रजिष्ट्रेशन फारममा लिंगको (पहिचानको) महल अन्तर्गत पुलिङ्ग र स्त्रीलिंगको अतिरिक्त अन्य उल्लेख गरी अन्य अन्तर्गत आफ्नो लिंगको पहिचानको अभिलेख राख्न चाहनेको अभिलेख राख्नु पर्ने लेखिएको छ ।

उक्त आदेश पछि दोस्रो रिट

नेपालमा समलिंगी महिला हुँ भनेर पहिचान सार्वजनिक गरेका रजनी शाही र प्रेमकुमारी नेपालीले सँगै बस्न नदिएर बन्दी बनाएको भन्दै २०६९ कार्तिक १४ गते दायर गरे ।

यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६९ कार्तिक २० गते अर्को आदेश जारी गर्यो । आदेशमा ‘स्वतन्त्र रुपमा निजले भावी जीवनको जीवनसथीको रुपमा वा कोसँग के रुपमा कति अवधी विताउने भन्ने कुरा निजको नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न भएकोले समलिंगी होस् वा अरु जे होस् त्यसको बारेमा जो चाहिने निर्णय निजले नै लिने हुनाले यो यस्तो सम्बन्धबाट बर्जित गर्नु भनी अदालतले आदेश गर्ने ठाउँ रहँदैन’ भनिएको छ ।
यो समलिंगी महिलाको बिषय भनेर अदालतमा दर्ज भइसकेको छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म समलिंगी विवाहले कानूनी मान्यता पाइसकेको भने छैन ।

२०६४ पुस ६ गतेकै आदेश अनुसार गठन भएको समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले यस्तो विवाहलाई कानून बनाएर मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन २०७१ साल बैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । अहिले यो प्रतिवेदन महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा खोज्दा पनि नभेटिने अबस्थामा राखिएको भनिएको छ ।
पहिचान र अधिकारका लागि तेस्रो रिट
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान र अधिकारका लागि सर्वोच्चमा तेस्रो रिट पर्यो ।

गृहको निर्देशिका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले चिकित्सकको सिफारिस मागे पछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लिंगको महलमा अन्य जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा व्यक्तिगत कागजातहरु समेत संशोधन गर्न पाउँ भनेर २०७० साल कार्तिक ३ गते पहिलो संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका पन्त समेतले रिट दायर गरे ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले दिएको १४ पृष्ठको आदेशको अन्त्यमा भनियो, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिंगको महलमा अन्य जनाई संसोधन गर्न विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ ।
२०७३ साल माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले सरकारमा नाममा जारी गरेको परमादेश अनुसार आज सम्म नागरिकता कानून संशोधन भएको छैन ।

इच्छाएको नाम र लिंग जनाएर नागरिकता दिन सरकारमा नाममा सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश विपरित संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार इच्छाएको नाम र लिंगका आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
पुस ६ गतेको ऐतिहासिक संम्झना
सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर कतिपय पात्रोमै एप्सले पुस ६ गतेलाई राष्ट्रिय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक दिवस भनेर राखिएको पाहिन्छ । तर, गाईजात्रा पर्वको दिन गौरव यात्रा गर्ने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जुलाई महिनामा गौरव यात्रा गर्ने दुवैथरीले पुस ६ गते कुनै कार्यक्रम गरेको पाइदैन ।
सरकारी तहबाट पनि राष्ट्रिय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक दिवस भनेर कुनै कार्यक्रम भएको छैन ।

न त यो समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि काम गर्ने भनेर स्थापना भएका गैर सरकारी संस्थाहरुले नै कुनै कार्यक्रम गर्ने गरेका छैन् ! पहिचान र अधिकारको यो आदेशलाई सरकारले सम्झिएन भनेर महिला र पुरुष भन्दा फरक लैंगिक पहिचानका व्यक्ति हौं भनेर वकालत गर्नेहरुले नै भुल्ने काम गरिरहेका छन् । पहिलेकै जस्तो अबस्थामा अहिले छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको २०६४ पुस ६ गतेको ऐतिहासिक फैसलालाई भुल्न मिल्दैन ।
संविधानमा व्यवस्था
पहिचान र आत्म सम्मानका लागि संसार भर संघर्ष गरिरहेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिष्ठा पूर्वक सम्बोधन गरेको छ ।

संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने
व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भनिएको छ भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनसुार राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने भनिएको छ ।

जनगणनामा नपर्ने निश्चित
अबको एक बर्ष पछि राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्याङक विभागले त्यसका लागि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म नमूना प्रश्न पत्र पठाएको छ । प्रश्न पत्रमा सुझाव मागेको विभागले लैंगिक पहिचानमा महिला र पुरुष मात्रै राखेको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

२०६८ सालमा गरिएको प्रारम्भिक गणनामा संख्या थोरै आयो भनेर सरोकारवालाहरुले नै सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेकाले अबको गणनामा उनीहरुले दावी गरे जस्तो ५ लाख ९ लाखको संख्या नआए उनीहरु माथि अन्याय हुन्छ भनेर फारममा अन्य लैंगिक पहिचान नराखेको विभागले बताएको छ ।

होमोसेक्युयल, बाइसेक्युयल र तेस्रोलिंगी कोही हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न कर्ताले नसोध्ने र भए पनि परिवारले लुकाउने प्रवृत्तिका कारण महिला र पुरुषको मात्रै गणना गर्ने टुङ्गो नै लागेको विभागले प्रष्ट पारेकाले अबको गणनामा यो समुदायको तथ्यांक नआउने प्रष्टै छ ।
२०६४ साल पुस ६ गते देखि आज सम्मलाई हेर्दा नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारको कुरा कुरामै सिमित भइरहेको छ ।

यो समुदायका लागि सहयोग गर्दै आएका दातृ निकाय पनि पहिचान र अधिकार स्थापित गराइदिएको आदेशलाई नजर अन्दाज गरेर गोष्ठी, सेमिनारमा खर्च गरिरहेका छन् । जिविकोपार्जनका लागि राज्य, दातृ निकाय र तिनै दातृ निकायको सहयोगमा संचालित गैर सरकारी संस्था कसैले पनि प्रभावकारी वकालत गरेको देखिएको छैन ।
व्यक्तिगत इगो राखेर गैर सरकारी संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरुकै कारण पहिचान र अधिकारको अभियान शुन्यमा झर्ने तरखरमा देखिन्छ ।

आफू बाहेक अरुलाई मान्छे नदेख्ने र पाइला पाइलामा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नेहरु गैर सरकारी संस्थामा रहेसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले पहिचान र अधिकार सहजै नपाउने यस समुदायको अधिकारका लागि कृयाशीलहरुको धारणा छ ।

सरकारकै अनुमतिमा सहयोग गरिरहेका दातृ निकायहरु पनि विवादमा पर्न चाहँदैनन् । फुटाउ र रमाइलो मान भन्ने अवस्थामा दातृ निकाय रहेको देखिन्छ उनीहरुको निष्कर्श छ ।
विशेष अर्थ बोकेको पुस ६ गतेको महत्वका बारेमा यही समुदायका अगुवा हौँ भन्ने दावी गर्नेहरु पनि सचेत र सजग देखिएका छैनन् । यसले अधिकार स्थापनाका लागि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा थप चुनौती बढाएको प्रष्टै छ ।