प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा पद बहाली भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने प्रयास गर्नेछु
काठमाडौँ, २३ असार । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने प्रयास आफू लाग्ने बताउनुभएको छ ।
आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आज सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा कानुनी राज्यको सुदृढीकरण गर्न र गाउँगाउँका जनतामा न्यायको पहुँच पु¥याउन भ्रष्टचाररहित न्यायपालिका बनाउने प्रयासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“स्वतन्त्र अङ्गका रुपमा रहको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छन्, यसको कार्यशैली फरक भए पनि कतिपय कुरा सम्बन्धित छन्, त्यसमा राजनीतिक रङ्ग ल्याउन हुँदैन, हामी पनि राजनीति गर्दैनौँ, हामीमाथि पनि राजनीति नगरियोस्”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रश्नको शैलीमा न्यायलयप्रति शङ्का राख्ने हक भए पनि बिनाआधार शङ्का गरेर न्यायप्रति जनताको मनोबल गिराउने काम त नगर्नुहोला नि, भन्नुभयो ।
नेपाली छापामा न्यायपालिका धमिलो भएको हेर्न मन नभएको भन्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक निगरानी गर्ने एउटा संयन्त्र तयार गर्ने तयारी रहको जानकारी दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “आम जनतालाई न्यायमाथिको अविश्वास गर्ने काम छापाले पनि गर्न हुँदैन ।”
उहाँले न्यायमा सहज पहुँचका लागि एउटा ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ गठन गरेर न्यायमा पहुँच स्थिति पत्ता लगाउने आफ्नो दृष्टिकोण लिएको बताउनुभयो ।
“न्यायिक सुधारको प्रक्रिया, बहस व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, नेपाल बार एसोसिएसनसँग संवाद गरेर छिटोछरितो न्यायमा पहुँचका लागि काम गर्नुपर्ने छ ।”
न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादनमा चुनौती
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीशको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
“आजैदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा पहल गर्नुेछु, न्यायाधीश नियुक्तिमा ठूलोे समस्या हुने गरको छ, न्यायाधीशबिना न्यायिक सुधारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ”, उहाँले न्यायाधीश नियुक्तका विषयमा राजनीतिक कुरा हुने गरेकाले गुण÷दोषका आधारमा न्यायाधीश गर्नुपर्ने र यसमा अनावश्यक रुपमा राजनीतिक नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित १५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरे पनि हाल प्रधानन्यायाधीशसहित ११ जना मात्र न्यायाधीश रहनुभएको छ । “अदालतको कार्यबोध दोब्बर भए पनि २०६० सालकै जनशक्तिले न्याय सेवा गुज्रिएको छ, थप जनशक्ति निर्माणका लागि कूल बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट छ, यो कम हो ।”
“न्यायप्रक्रिया सेवाग्राहीले झन्झटिलो हुने गरको गुनासो सधैँभरि आइरहेको छ, कम्तीमा तारिख लिने, फोटोकपी लिने छिटो÷छरिटो, पुनरावलोकनमा निवेदन दोहो¥याई पाऊँ भन्ने मुद्दाहरु आज दर्ता भोलि नै सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउने छु”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले झन्झटमुक्त न्याय सेवा दिन प्रयासमा गर्ने वचन दिनुभयो ।
उहाँले सकेसम्म एक घन्टाभित्र काम सक्ने प्रयासमा हुने बताउनुभयो । विकास निर्माण, थुनुवा सुनुवाइलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने छौँ भन्नुभयो ।
“कतिपय नजिर बाझिने कुरा पनि आएको छ, न्यायाधीशहरुको दृष्टिकोण अन्तर त हुनुसक्छ तर अन्तर रहिरहन सक्दैन, अदालतको एउटै दृष्टिकोण बनाएर विरोधाभास नजिरलाई अध्ययनद्वारा समाधान गर्ने प्रयासमा लाग्नेछौँ”, उहाँले थप्नुभयो ।
‘न्यायिक सुधारको योजना’ थप गति दिने
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विगत १० वर्षदेखि न्यायालिकालाई थप निखार दिन ‘न्यायिक सुधारको योजना’ चालु गरिरहेको र यसलाई थप गति दिने बताउनुभयो । उहाँले सो योजनालाई निरन्तर दिई थप गतिका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम प्रयत्न रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“यसअघि दुई वर्षभित्र मुद्दा सुनुवाइ गरिसक्ने भन्ने थियो, अब जिल्ला÷पुनरावेदन अदालतमा पनि भरसक एक वर्ष नाघ्न नदिने, त्यति गर्दा पनि नभए १८ महिनाभित्र नै सुनुवाइ सक्ने प्रयास छौँ”, उहाँले आज मुद्दा दर्ता भएमा कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अनुमान योग्य समय दिने दिनुपर्ने भन्ने सोचका साथ न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि अदालतका बारेमा जनतालाई प्रस्ट गराउने जानकारी दिने प्रयास नभएकाले आफ्नो कार्यकालमा ‘समुदायस्तरमा अदालतको कार्यक्रम’ रोखका राख्ने प्रयास गर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्ययोजना सुनाउनुभयो ।
समुदायमा अदालतको कार्यक्रम हुँदा अदालतका बारेमा जनताले सहज न्याय पहुँचबारे जानकारी पाउनुका साथै न्याय झन्झटिलो प्रक्रिया होइन भन्ने सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
राणाकालीन कानुन संशोधन गरेर चलिरहेको
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अहिलेको न्याय प्रशासनमा राणाकालीन न्यायमा केही संशोधन गरेर चलिरहेको बताउनुभयो ।
“कानुनी आधार नै बलियो हुनुपर्छ, समसामयिक वैज्ञानिक कानुन छैन भने काम गर्न सकिँदैन, नयाँ संविधान बन्दै छ, फौज्दारी र देवानी संहिता संशोधनका क्रममा छ”, न्यायलय आर्थिक दृष्टिकोणले स्वायक्त हुनुपर्ने मागसमेत उहाँको थियो ।
न्यायपालिका पनि सङ्क्रमणकालबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै उहाँले सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गरेर अघि बढने आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादनमा भूकम्पले असझिलो
गत वैशाख १२ गतेदेखि गएको भूकम्पका कारण सर्वोच्च अदालतसहित ४० जिल्लाका अदालतमा क्षति पुगेको छ । भूकम्पका कारण पूर्वधार क्षति भएकाले काम गर्न असजिलो भएको छ ।
“सर्वोच्च मात्र हैन ४० अदालत भत्किएका छन्, कुनै मर्मपछि बस्न मिल्ने छन्, कोही पूरै बनाउनु पर्ने छन्, क्षतिको आँकलन गरेर सरकारलाई पठाएको छु, मरो कार्यकालमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिने दिनेछु”, उहाँले जोडनुभयो ।
