१० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश
१७ जेठ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिकरूपले संविधानसभा विघटन गरेर पुन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले प्रधानमन्त्रीको जवाफ प्राप्त भइसकेपछि विशेष इजलासबाट यसको अन्तिम सुनुवाई हुने बताएको छ । निर्धारित समयमा संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिकरूपले संविधानसभा विघटन गरिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा एकपटक मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएकाले नयाँ निर्वाचन हुन नसक्ने बताइएको छ । रिटमा सरकारको सो गैरसंवैधानिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।
