मौलाएको “फ्री” शब्द र अव्यवहारिक कानुन
कपन अनलाइन
काठमाडौं साउन ६ /अमर प्रकाश तिवारी
स्थानीय निर्वाचनमा एक प्रख्यात माननीयले चुनाबी सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा केहि स्थानिय बासीलाई निशुल्क विदेश काम गर्न पठाइदिने अभिब्यक्तिले देशको प्रमुख योजना कता लक्षित हुनेपर्ने भन्ने सीधा जबाफ दिन्छ । यो अभिव्यक्ति बिबादास्पद भन्दा पनि स्थानीय तहको वास्तविक र नितान्त आवश्यकता हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । उक्त अभिव्यक्तिलाई तोडेर मोडेर या जे गरेर जे जस्तो आक्षेप लगाए पनि उच्च तहहरुको नेतृत्व सम्मलाई, “हाम्रो सामान्य समाजको वास्तविक आवश्यकता के हो” भन्ने पूर्ण जानकार भएको प्रमाणित गर्दछ । यद्यपी “बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरण तर्फ” दिर्घकालिन समाधानका लागि ठोस योजना भने अझै कतै देखिदैन ।
नेपालका युवाहरूका लागि विदेशमा आर्थिक अवसरहरू खोज्नु बाहेक आफू र आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्ने अर्को ठोस विकल्प नरहेको कुरामा युवाहरू एकमत छन् । देशका युवाहरूलाई स्वदेशमा अवसरहरू लगभग ठप्प रहनु र विदेशमा काम गर्न जान सहज नहुनुले थकित जनशक्ति दैनिक जसो अबसरको खोजीमा अर्थहीन तबरले भौतारीरहेको देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी पाउन त टुप्पी नै कसेर लोक सेवा आयोग उतिर्ण गर्नु पर्छ जुन आम बेरोजगारको सजिलो बिषय रहेन, त्यसमा पनि एक पदको लागि बिसौ हजारको बीचबाट छनौट हुनु भनेको जमिन खनेर हीरा निकाल्नु जत्तिकै हो, तैपनि हीरा पाउने कुनै निश्चितता भने हुन्न ।
लोक सेवा आयोग भन्ने बित्तिकै छनौटमा केहि बिषेश आधार होला जुन आम नागरिक को सहज पहुचमा छैन नै । नेपालीहरु एक हैसियत सम्मको अध्ययन पछि नयाँ जोश जागरले स्वरोजगारमा आट नै गरेपनि अपर्याप्त ब्यबसाहिक ज्ञान, निश्चित(Limit) लगानी र अनिश्चित बजार जस्ताले हतोउत्साहि हुदै अनन्तमा विदेश पलायन नै हुन्छन । स्वरोजगारकै सन्दर्भमा भने केहि युवाहरु पारिवारिक बिडोमा सफल नै देखिन्छन, जुन यहाँ गणनामा नगन्य रहन्छ । त्यसरीनै अर्थहीन तबरले भौतारीरहेको अधिकाम्स युवाहरूका अर्को विकल्प भनेको “बैदेशिक रोजगार” नै हो । जुन वर्तमान परिपेक्षमा निकै घुमाउरो, झन्झटिलो, अपारदर्शी र कानुनिदाउपेज बीच रुमलिएको छ ।
यो बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय, बिबिध अन्त/राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार आदिहरुको मायोपिया र हाइपरोपिया दृष्टिले घुमाउरो कानुनको पक्षमा वकालत गरिदिदा दिर्घकालिन समाधानका मार्ग प्रसस्त भएका छैनन् । बैदेशिक रोजगारको कानुन केलाउदा र व्यबहारिक अबस्थाको लेखाजोखा गर्दा एउटा बैदेशिक रोजगार ब्यबसाय सस्थागत गर्न करोडौ रुपैया धरौटी राखिनु पर्ने, लाखौ नगद त्यो पनि बिना ब्याज नेपाल राष्ट्र बैकमा धरौटी बापत नै जम्मा गर्नु पर्ने छ । करोडौ करोड धरौटी पछि पनि, रोचक कुरो त के भने ती ब्यबसायीहरुले बेरोजगार युवाहरुलाई निशुल्क बैदेशिक रोजगारमा पठाउनु जस्ता अब्यवहारीक बाध्यात्मक कानुन हावी छ ।
नेपाल सरकारलाई करोडौ धरौटी पनि राख्नु पर्ने अनि ब्यबसाय चाही निशुल्क गर्नु पर्ने कानुनी प्राबधानले बैदेशिक रोजगार ब्यबसाय गर्ने जो कोहि पनि अन्यौलमा छन् । अर्को रोचक कानुनी जटिलता के हो भने ती रजिष्टर्ड सस्थाले बार्षिक सयजना कामदार बैदेशिक रोजगारमा नपठाए कानुन त त्यो सस्था नबिकरण नभई स्वत खारेजी हुने छ । यसरी खारेजीमा परिसकेको उक्त सस्थाको करोडौ करोड धरौटी फिर्ता हुन भने करिब ३ बर्ष लाग्ने, हास्यास्पद कानुनी अंकुशले यो पेशासंग संलग्न जो कोहि पनि राज्यबाट पिडित भएको प्रष्ट देखिन्छ । सामान्यतया मन्त्रि देखि यस क्षेत्रका प्रसाशक जो कोहीपनि सस्तो लोप्रियता कायम गर्ने मनसायले दिर्घकालिन सुधारका कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैन । यहाँ “फ्री” भन्ने लोकप्रिय शब्दको व्यापक प्रयोग हुने तर ब्यबहारमा कहिँ कतै पनि “फ्री” नहुने परिस्थितिमा यो पेशामा बलियो अडिएको छ । कही कतै पनि “फ्री” नभए पछि मुलत कानुन नै परिमार्जित गरि कामदार, नेपाल सरकार र ब्यबसायीहरुबीच लचिलो कानुनको तर्फ उन्मुख हुनु नै बार्षिक अर्ध दशक बेरोजगारी न्यूनीकरण तर्फको मार्ग हो ।
प्रसंसनीय कुरो के भने एउटा अनपढ़ कुनै शिप नभएको सामाजिक तिरस्कृत व्यक्तिलाई सबल सक्षम बनाई बैदेशिक रोजगारमा कम्तिमा दुई बर्ष वा सो भन्दा बढी नेपाल सरकारको कानुनी अधिनमा रही बैदेशिक रोजगारमा पठाउने एउटा बैदेशिक रोजगार सस्थालाई राज्यले कुन दर्जा दिने भन्ने महत्वपुर्ण कुरो हो । बार्षिक अर्ध दशक बेरोजगार जन्मिने देशमा करिब तीस हजारलाई पनि रोजगार दिन नसक्ने नेपाल सरकारले बर्षकै करिब छ लाखलाई रोजगार दिने यो क्षेत्रलाई एक पछि अर्को कानुनी झन्झटिलो प्राबधानले धरपमा धकेल्दै छ । पुनश्च पृष्ठभूमिमा उल्लेखित चुनाबी सभालाई सम्बोधन गर्दा पनि “फ्री” भन्ने शब्द प्रयोग गरिको थियो । जुन बास्तबमा ब्यबहारिक छैन नै, यद्यपी त्यहाँ सम्म नेतृत्वले सामाजिक समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन बेरोजगारको समस्या समाधानको मार्ग प्रसस्त गरेको हो नै ।
समाजलाई अस्थाई रूपमा बेरोजगारी समस्या समाधानको मार्ग भनेको नै बैदेशिक रोजगार हो भन्ने सचेतना पनि त्यतिबेला दिएकै हो । र उक्त अभिव्यक्तिले यसै सम्बन्धि मन्त्रालय, बिभाग, नियोग तथा कर्मचारीहरु कानुन संगत सुधार्न सचेत गरेको गराएको पनि हो । बिडम्बना अझै पनि दिर्घकालिन सोचमा कुनै सुधारिने संकेत देखिदैन । कानुनले नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्ने परिधि खोलेको छैन, जिनतिन हुदै गरेको बैदेशक बैदेशिक रोजगारको सुचांगमा पनि खासै सुधारात्मक संकेत देखिदैन । दैनिक घट्दो बैदेशिक मुन्द्रा, उच्च व्यापार घाटा, उकालो लागेको बेरोजगारको सूचक र कठिन बन्दै गरेको बैदेशिक रोजगारको अवस्थाले देश कुनैपनि बेला संकटकाल तर्फ जान सक्ने संकेत गर्दछ । देशकै बेरोजगारी समस्या हलगर्ने मुख्य संस्थाहरुप्रति सरकार कमसेकम वफादार रहनु पर्छ ।
(लेखक कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ६ हाल: का. म. न. पा. वडा नं ९ सिनामंगल निवासी हुन)
