‘सरकार एमसीसी पारित गर्न सहमति जुटाउन लागिपरेको छ’ : उदयशमशेर जबरा

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,भाद्र २८।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री उदयशमशेर जबराले एमसीसीलाई पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी पािरत गराउन संसद्भित्र र संसद् बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने पनि बताए । र, उनले एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने,‘अहिले एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासमा आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक पक्षभन्दापनि यो पोलिटिकल टुल भएको छ । एमसीसी २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको हो । यसमा सबै दलको संलग्नता छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक वर्षपछि यो विवाद सुरु भयो । एमसीसीको डकुमेन्ट एक वर्षपछि विवाद सुरु किन भयो ? एमसीसीको विवाद सुरु हुनुअघि नेकपाभित्र विभिन्न पक्ष र विवाद सुरु भयो । एमसीसी नेकपाभित्रको विवादको शिकार भयो । अर्को कुरा, एमसीसीबारे नेताहरुले बुझाउन पनि नसकेको हो । यो कमजोरी हाम्रो पनि हो ।’
उनले एमसीसी सहयोग अनुदान भएकोले यसले देशलाई फाईदा नै हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘विदेशी सहयोग लिँदा ५ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, यो ग्रान्ट हो कि लोन ? एमसीसी ग्रान्ट हो । एमसीसी सडक र प्रसारण लाईनमा पर्छ । प्रोजेक्टको चोईस हामीले गरेको हो । सम्झौतामा समयसिमा तोकिएको छ । तीन वर्षको । सबै क्राईट एरिया फुलफिल गरेको छ । यसले नेपाललाई फाईदा नै पुर्याउँछ । यसअघि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले अत्यन्तै ठूलो स्ट्याण्ड लिनुभएको थियो । कांग्रेसको एउटै स्ट्याण्ड छ, एमसीसीले देशलार्य फाईदा नै गर्छ । अहिले आएर एमालेको धारणा कसरी चेन्ज भयो ? यो मैले बुझिनँ । तर, एमालेको धारणा त डबल स्ट्याडण्डरको रुपमा लिन चाहन्छु ।’
उनले एमसीसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशकोजस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिएको स्मरण गराए । उनले भने,‘एमसीसीको सहयोग लिँदा चीन रिसाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन् । चीन रिसाउने भएको भए मंगोलियाले लिँदा पनि लिन्थ्यो होला नि । श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गरेको हो । तर, एमसीसी होईन श्रीलंकामा परियोजना नै विवादमा थियो । नेपालमा प्रोजेक्ट विवादमा छैन् । यो हाम्रो आवश्यकत्ता हो ।’
सन २०१७ देखि आजसम्म एमसीसीको बारेमा विभिन्न भ्रम रहेको भन्दै यसबारेमा आफूहरुले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न नसक्नु कमजोरी भएको पनि जबराले स्विकारे । उनले भने,‘एमसीसीबारे हामीले स्पष्ट पार्न सकेनौं । एमसीसीमा राजनीतिकरण भयो । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिले असर गरेको जस्तो लाग्यो । हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट हुन चाहेको थियो, एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको छ। यो एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा मुनि हो भने राखिसक्नुभयो । त्यस्तै, एमसीसी आईपिएसको अंग होईन भनिएको छ । यो फरक हो भन्ने कुरा पनि लिखित रुपमा आईसकेको छ । यो ईकोनोमिक एड हो । पेटेन्ट राईट पनि नेपालमै हुन्छ । नेपालले अडिट गर्न पाउँछ । महालेखाले यसको अडिट गर्छ ।’
सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही नभएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘पछि केपी ओली सरकार आएपछि यो संसद्बाट पारित गर्ने कुरा भएको हो । एमसीसी नआए नेपाल डुब्छ भन्नु पनि गलत हो । नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । तर, योजना लिनु नै राम्रो हो । योजना सहयोग लिन नसक्नु बेकुफी हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र थिलथिल भएको छ । एमसीसी फर्काएपनि त्यसले ठूलो असर गर्दैन् । तर, लिन सके राम्रो गर्न सक्छौं ।’
अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि गलत भएको उनको दाबी छ । ‘यो झुठो हो । एमसीसी ईकोनोमिक सपोर्ट हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने भ्रम फैलाईएको छ । ९४ पेजको डकुमेन्ट छ । यो सबै पढ्न म अनुरोध गर्छु । यो पैसा कुनैपनि सैन्य सुरक्षामा लागु हुँदैन भनिएको छ । एमसीसी पारित गराउने हाम्रो दायित्व हो । एमाले र माओवादीको पनि दायित्व हो । केपी ओलीको पनि दायित्व हो । सबैभन्दा ठूलो दायित्व हाम्रो हो । अहिले एमसीसी पारित गर्न एक किसिमको सहमति जुटाउन भनेर सरकार लागिपरेको छ । सबैलाई सम्झाएर कांग्रेस अघि बढ्छ । हामीले एमसीसीको बारेमा सुरुमै डिबेट गर्नुपर्दथ्यो । बुद्धिजिवीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्दथ्यो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी रह्यो ।’