हजारौंलाई जागिर खुल्दै

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असोज २१।

थापाथलीजस्तो कोलाहलपूर्ण क्षेत्रभित्र झण्डै शान्त र सुनसान एउटा सरकारी अड्डामा मेला लागेको छ ।
कोरोना कहरबीच पनि ठेकेदार, फर्म, एजेन्सीवालाहरूमा योजना आयोगका सदस्यदेखि मन्त्री, सचिव, सांसद, ट्रेड युनियनका नेताको सोर्सफोर्स लगाउँदै करोडौंको प्रोजेक्ट हात पार्न दौडादौड छ ।
त्यहीँका कर्मचारीलाईचाहिँ निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा जुटेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अहिले धमाधम प्रश्नावली तयार पार्ने, हेल्प डेस्क वा कल सेन्टर स्थापना गर्ने, जनगणनाको भण्डारण केन्द्र खोल्ने, स्थानीय तहका लागि तालिम सामग्री प्याकिङ गर्नेदेखि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने काम द्रुततर गतिमा अघि बढाएको छ ।
जनगणनाका लागि देशभर ८७ वटा कार्यालय खोलिँदै छ । हरेक जिल्लामा एक÷एक वटा कार्यालय रहन्छन् नै ! काठमाडौं, मोरङजस्ता अत्यधिक जनघनत्व भएका जिल्लामा १ भन्दा बढी कार्यालय खुल्नेछन् । त्यहाँका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार काठमाडौंमा मात्र ५ वटा यस्ता कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखको संयोजकत्वमा पनि अलग्गै कार्यालय खुल्नेछन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये केहीलाई मर्ज गरी ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना समन्वय समिति बनाउने तयारी छ । वाचडगको रुपमा हरेक वडामा वडाध्यक्षअन्तर्गत सहजिकरण कमिटी गठन हुँदै छ । जनगणना सफल पार्न झण्डै ५० हजार बढी कर्मचारी करारमा भर्ती लिइँदै छ । चुनावताका म्यादी प्रहरी जस्तै यसरी भर्ती भएकाहरूले कम्तीमा एक महिनादेखि बढीमा २ महिना काम पाउनेछन् र तलब मासिक २५ हजार हाराहारी तोकिएको छ । अहिले विभाग कहाँ–कहाँ कार्यालय लाग्ने, तालिम कहाँ दिनेलगायत कार्यविधि बनाउन जुटिरहेको छ ।
५०औं हजारको संख्यामा नियुक्ति पाउने गणकले झण्डै ६५ देखि ३० लाख घरधुरीमै पुगी ३ करोड हाराहारी जनसंख्याको तथ्यांक विवरण संकलन गर्नेछन् ।
सोहीअनुरुप नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को एकीकृत प्रश्नावली भदौ १५ गते प्रकाशित भइसकेको छ । गणकले घरको संख्या, तला, पेशा, बैंक खाता, परिवारका सदस्य (महिला, पुरुष र अन्य लिंगी)लगायत पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नेछन् । यस्तै, व्यक्तिगत विवरणमा घरपरिवारका सदस्य तथा व्यक्तिको लिंग, उमेर, जातजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बालबालिका, अपांगता, बसाइँसराइ, प्रजनन, आर्थिक क्रियाकलापलगायत विवरण बटुलिनेछ । गणकहरू दैलो दैलोमा चाहिँ ०७८ साल २५ जेठदेखि ७ असारसम्म पुग्नेछन् । यसरी संकलन गरिएको डाटा प्रशोधन गरी ०७९ वैशाखपछि सार्वजनिक गरिनेछ । यस वर्ष तथ्यांक विभागले जनगणनालाई लक्ष्य गरी ३ अर्ब बजेट पाएको छ, जसरी निर्वाचनमा खटिएकाहरूले सतप्रतिशत भत्ता पाउनेछन् उस्तै गरी गणक र कर्मचारीलाई बीमा लगायत सबै सुविधा दिइनेछ । बजेट अपुग हुने भयो भन्दै अर्थका अधिकारीसँग हारगुहार माग्ने क्रम पनि चल्दै छ ।समाचार साभार : जनआस्था साप्ताहिक