महिला कानुन र विकास मञ्चको ‘नेपाल नागरिकता संसोधन विधेयक’ सम्बन्धि छलफल सम्पन्न

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असोज २०।

‘नेपाल नागरिकता संसोधन विधेयक’ विचाराधिन अवस्थामै अड्किदा संविधानले हकका रुपमा व्याख्या गरेको नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या दिन–दिनै बढिरहेका छन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्चले सोमवार आयोजना गरेको ‘नेपाल नागरिकता संसोधन विधेयक’ सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन समितिले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पास नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताएका हुन्  ।
सो मञ्चले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाको आधारमा गरेको अध्ययन अनुसार त्यसबेला ४३ लाख मानिससँग नागरिकता नभएको पाइएको थियो– मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यो सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको बताए  ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले सो विधेयकमा भएका सकारात्मक र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रष्ट पार्दै संविधानको धारा, १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन, भन्ने बुँदा कार्यान्वयनका विधेयक पारित हुनुपर्छ भने ।
नागरिकतालाई नेपाली नागरिकको पहिचानको मुख्य आधार बनाएको अवस्थामा नागरिकता नबन्दा कलेजमा भर्ना हुन नपाउने, प्यान नम्वर, राहदानी, लाइसेन्स, बैंक खाता खोल्न, लोकसेवा लड्न समेत वाधा अडचन पर्ने अवस्था हाल विद्यमान छ ।
शिवा ।