संसदीय उपसमितिको बैठक : सार्वजनिक खरिद प्रकियाले समस्या पारेको स्थानीय तहको गुनासो

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,भाद्र २१।

कोभिड १९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको छैटौं बैठकमा उपत्यकाका तिन वटा जिल्लाका  प्रजिअ तथा नगरपालिका फोरमको उपस्थितिमा निषेधाज्ञा तथा यस्का विकल्पबारे छलफल सम्पन्न भएको छ ।

उक्त उपसमितिको बैठकमा   संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सांसदहरु अञ्जना बिशन्खे, एकवाल मिया,  सरिता नयौपाने, मा. नमिता चौधरी,  सन्तकुमार थारु तथा समितिका सचिव पुष्प प्रकाश खनाल , शाखा अधिकृत अमित यादव लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उपत्यकाका तिन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उपत्यका नगरपालिका फोरम, नेपाल नगरपालिका संघका पदाधीकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

उक्त छलफलमा नगरपालिका फोरम तथा संघका पदाधिकारीहरुले सरकारले संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको क्वारेन्टाइनमा खानाका लागि तोकेका रु. १७५ निकै कम भएकोले उक्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यस्तै  क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरु निर्माण गर्न आवस्यक सामानहरु खरिद प्रक्रियाका कारण  स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भईरहेको बताउदै स्थानीय तहहरुले त्यसका वारेमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलमा उपसमितिका सदस्यहरुले निषेधाज्ञालाई बढाउदै जाने कुराले सामाजिक जनजिवनलाई असर पर्ने हुँदा , उक्त आवधीमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गलाई व्यापक गर्ने, पिसिआर परिक्षण गर्ने,संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न ब्यवस्था गर्ने,अस्पतालहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

त्यस्तै उनीहरुले  उपत्यकाभित्र संक्रमणको माध्यमकोको रुपमा रहेका तरकारी बजार हरुलाई भिड नियन्त्रण गरि बजार ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कोभिड१९ को प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्नु सबै नागरिक र ब्यवसायीको जिम्मेवारी बोध गराउन अभियान चलाउनुपर्ने जस्ता कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।