काठमाडौं प्लाजा कमलादीको मुद्दामा रमाइलो

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,भाद्र ५।

अदालतले पनि कहिलेकाँही कस्तो रमाइलो गरिदिन्छ भने, अघिल्लो दिन डिभिजन बेञ्चले एउटा आदेश दिइसकेको छ, भोलिपल्टै उही अदालतको अर्को बेञ्चले त्यही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिन्छ ।
नेपाल ट्रष्टको स्वामीत्वमा रहेको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको मुद्दामा यस्तो रमाइलो भएको हो ।
साउनको २८ गते उच्च अदालत पाटनको डिभिजन बेञ्चले पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो । फेरि २७ मा त्यही विषयमा अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै नयाँ मुद्दा गयो । र, भाडामा बस्नेमध्ये दुईजनाले अन्तरकालीन आदेश लिएरै छाडे । २८ मा खारेज भएको अन्तरिम आदेश, फेरि त्यही विषयमा २७ मा परेको मुद्दामा २९ गते अर्को अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । र, त्यसको सुनुवाईको म्याद एक महिना दुई दिनपछि, अर्थात् भदौ ३१ सम्मलाई दिइएको छ ।
बहादुरकृष्ण ताम्राकार सहितको कन्स्पेप्ट डेभलपर्सले २७ वर्षका लागि महिनावारी ६ लाख भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएको हो । शुरुमा सुवाषराज काफ्ले र रमानन्द सिंहले सम्झौता गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी चिकित्सक रहेका रमानन्द आर्थिक लफडामा परेपछि देश छाडेर हिँडे । उनीहरुले यो काम सम्हाल्न नसकेपछि बहादुर कृष्णको कम्पनीलाई शेयर बेचे ।
०५८ मा शाही वंशविनाश भएपछि नेपाल ट्रष्ट स्थापना भयो । तत्कालिन राजदरबारका सदस्यहरुको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति उसैको स्वामीत्वमा गयो । बहादुरकृष्णले काठमाडौं प्लाजा चलाउनका लागि म्याद पाएको २७ वर्ष गत असार २ गते समाप्त भयो । त्यसअघि एक वर्षअगाडि ट्रष्टले सूचना दियो, ९ महिनापछि छाड्ने तयारी गर भनेर ।

तर, बहादुरकृष्णहरुले अर्को २७ वर्ष थप्न माग गरे । उनीहरुले दुई वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने कारण भाडा नदिने, दुई वर्षपछि महिनावारी आठ लाख दिने भनेका थिए । तर, त्यो कुरा ट्रष्टले स्वीकार गरेन । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले महिनाको ६० लाख भाडा दिने गरी आफ्नो कार्यालय राख्ने भन्यो । फेरि बहादुरकृष्णहरु ६२ लाख दिने प्रस्ताव लिएर पुगे । ट्रष्टले वास्ता गरेन ।

बहादुरकृष्णहरु सर्वोच्च अदालत गए । उनीहरुको भनाइ थियो, ‘गोकर्ण रिसोर्टको नवीकरण ६ वर्षअघि नै गर्ने, त्यो पनि ६ गुणा बढीमा, मेरोचाहिँ नहुने ?’ बहादुरकृष्णहरुको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर खालि गर्ने सूचना रोक्यो । बुझिए अनुसार अदालतको सोच बहादुरहरुलाई जिताउने नै थियो । तर, रञ्जन कोइरालाको प्रकरण आएपछि न्यायाधीशहरुले आँट गरेनन् । त्यसपछि अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको बेञ्चले अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने भन्यो ।
यसपछि त्यहाँका भाडावाल लगाएर उच्च अदालतमा कोभिडको महामारीका बेला निकाल्न खोज्यो भन्ने व्यहोराका दुई अलग–अलग समूह मुद्दा हाल्न गए । एउटा मुद्दामा न्यायाधीश राम थापा र अर्को मुद्दामा अर्का न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको बेञ्चले अन्तरिम आदेश दिए । दुईवटा मुद्दा त्यसरी गयो । र, तिनै बेञ्चले दोहोरो छलफलका लागि बोलायो । त्यसअघि नै फेरि तेस्रो समूह खडा गरेर मुद्दा लगाई लम्ब्याइयो । समाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक