कागेश्वरीको न्यायिक समितिमा हालसम्म २८७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ : उप प्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिंखडा

कपन अनलाइन

काठमाडौँ श्रावण ३०।  नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्तरगत उपधारा १ मा ‘कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भै काम सुरु समेत गरिएको छ । त्यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा मुख्यत घरेलु हिंसा, साँध सिमाना विवाद, अंशबण्डा, कुटपिट, गालि बेइज्यती जस्ता समस्याहरु आउने गरेको  कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक उप प्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिंखडाले बताएकी छिन। उनले त्यसरी आउने मुद्दालाई न्यायिक समितिले सकेसम्म कानुनविद्हरुको सुझावको आधारमा नेपालको संविधान र ऐन कानुनको परिधि भित्र रहेर छिनोफानो गर्दै आएको बताएकी छिन ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले कतिपय विवादहरु निरुपण गर्ने कुराले पीडितले विना झन्झट तत्कालै न्याय पाउने सम्भावना रहेको पनि देखिएको छ । बिगतमा न्यायको लागि प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउनु पर्दा पीडितले तत्काल न्याय नपाउने, कतिपय अवस्थामा न्याय नै नपाउने, पीडित थप पीडित बन्नु पर्ने जस्ता समस्या हुने गरेका थिए ।स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि सामाजिक रुपमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप कमजोर बन्दै जान्छ र सामाजिक न्याय बलियो बन्दै  जाने उनले बताइन ।

कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकामा आर्थिक  वर्ष २०७५/७६मा २३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराउदै १८६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको र ८४ वटा मुद्दा बाँकी रहेको जानकारी गराइन ।त्यस्तै २०७६/०७७ मा जिम्मेवारी सरेको ८४ वटा मुद्दा समेत मिति २०७७असार ३१ गते सम्म १२४ वटा मुद्दा दर्ता भएको जसमा १०४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको र ८४ वटा मुद्दा बाँकि रहेको जानकारी गराइन। उनले हाल सम्म नगरपालिकामा ३९२ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको जसमा २८७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको जानकारी गराउदै ८४ वटा मुद्दा बाँकी रहेको जानकारी गराइन ।

उनले न्यायिक समितिकोनिश्चित लक्ष्य , न्यायिक समितिमा पर्न आउने  उजुरीको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन  २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार तथा क्षेत्राधिकार  भित्र रही छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त  र निष्पक्ष  रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्य बिगतका आर्थिक वर्ष देखि नै  गर्दै आएको र आगामी वर्ष २०७७/७८ मा पनि अझ सो कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गरिने बताइन  ।