खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक हप्तादेखि तालाबन्दी

शारीरिक अपाङ्गता, अशक्तता भएका व्यक्तिका लागि उपचारात्मक सेवा, समयानुकूल शिक्षा, तालीम एवं व्यावसायिक सीपको विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०२५ मा खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्थापना गरेका हुन् । अपाङ्गता भएकालाई जीवनयापन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्रमा भ्रष्टाचारका घटना बढ्न थालेपछि तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद कोइरालाले बताए ।

संस्थालाई सरकारले शिक्षा र अपाङ्गता पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । गुठी संस्थानले समेत केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ । यसरी जम्मा भएको अनुदान एवं भौतिक सम्पत्तिमा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मोहन महर्जनलगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी, लेखा अधिकृत गोपाल गौतम, स्टोरकिपर किशोर पाण्डेलगायतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको उनले बताए ।

संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य नियमको समेत पालना नगरी भवन अन्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, सङ्घको नाममा रहेको कित्ता नं. १, १७ र १८ को करोडौँ रुपैयाँ पर्ने जग्गा पर्खाल बाहिर पारी मौखिक रुपमा भवन बनाउन दिएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । तीन कित्ताको जग्गा गत कात्तिकमा केन्द्रको पर्खाल बाहिर पारिएको हो ।

जहाँ ग्रील पसल सञ्चालनमा छ । घर भाडाबाट आउने लाखौँ रुपैयाँ संस्थाका पदाधिकारीले घुमघाम गरेर सिध्याएको आरोप लगाइएको छ । घरभाडाको रकम लेखा अधिकृत गौतम, स्टोर किपर पाण्डेले संस्थाको खातामा दाखिला नगरी आफ्नै खातामा राख्ने गरेको प्रमाणसमेत फेला पारिएको समितिले जनाएको छ ।

सरकारले विशेष शिक्षा परिषद्बाट शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि वार्षिक रु ७० लाखसम्म उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रले सञ्चालन गरेको विशेष विद्यालयमा २०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकामा ३५ जनामात्र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् । ती विद्यार्थीका लागिसमेत राम्रो व्यवस्था हुन नसकेको जनाइएको छ ।

सङ्घले सञ्चालन गरेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालमा पनि अनियमितता भएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका बेला महर्जनले सङ्घको अपाङ्ग कल्याणकारी कोषबाट रु ४८ लाख लिई संस्थाको नाममा गाडी किनी व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

संस्थामा विवाद भएपछि नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको थियो । केन्द्रमा आएको विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेको उनले बताए । प्रयास गरिरहेकै बेला अदालतबाट समन्वय समितिलाई कुनै काम नगर्नु भनी ‘स्टे अर्डर’ आएकाले पछि केही नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय भने नगरपालिकाअन्तर्गत नै सञ्चालनमा रहेको छ ।

वडा ६ का अध्यक्ष रमेश अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । केन्द्रको रु २५ लाख सहकारीमा राखी बढी ब्याज लिएर संस्थाको आयमा भने कम देखाएको तथ्य छानबिनका क्रममा भेटिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । यस विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।

केन्द्रका अध्यक्ष धनजुजु श्रेष्ठ आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अघिको गतिविधिलाई लिएर अहिले तालाबन्दी भएको बताउँछन् । संस्थामा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउन आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घर्ष समितिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने बताए । वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताए ।