स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तिन वर्ष पुरा
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,जेष्ठ ११ ।
२०७४ शाल बैशाख ३१ गते संघीय नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको ऐतिहासिक निर्वाचन भएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २०७४ जेष्ठ १० गते सपथ खाएका थिए ।
नेपालका ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा २०७४ बैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा गरि तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सपथ खाएको तिन वर्ष भएको हो।
नेपालको व्यवस्था परिवर्तन पश्चात भएको निर्वाचनमा बिजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरुले करिव १५ वर्ष पछी स्थानीय स्तरमा जनताको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। संघीय नेपालमा भएको पहिलो स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले आधारभूत अवस्थामा काम शुरु गरेर तिन वर्षको अवधि पुरा गरेका हुन्।
जनताको अपार समर्थन,प्रभावकारी सहभागिता र उच्च अपेक्षाको त्रिवेणी माझ नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको आधारभूत तहका रुपमा रहेका स्थानीय तहले हालसम्म आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण समय व्यतित गरि सकेका छन।
नीति निर्माण ,विकास ,कानुनी परामर्श र फैसला,सामाजिक आर्थिक विकास र जनताको सेवाका लागि नेपालको संविधानमै अनुसुचिका रुपमा काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएका यी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुले अवको योजना निर्माण गर्दा एक पटक घोषणा पत्र पल्टाएर मुल्यांकन गर्ने समयमा आइपुगेको एक प्राध्यापक बताउछन।
आगामी वर्षको नीति तथा योजनामा तिन वर्ष सम्म गरेका कामको प्रतिविम्ब देखिनु पर्ने र यसले आगामी वर्षमा अर्को निर्वाचन पश्चात पनि निरन्तर रहनुपर्ने दुरगामी योजनाहरुको शुरुवात हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विगतको तिन वर्ष शुरुमा उन्माद त्यस पश्चात अन्यौलता ,अभाव ,प्रभाव ,दवाव झेल्दै अध्ययन र अनुभवले भर्खर दिगो योजना निर्माणको परिकल्पना गर्न थालेको एक कर्मचारी बताउछन। शुरुको केहि समय त् उहाहरुलाई विधि ,पदत्ति ,नियम ऐन र कार्य संचालन बुझ्न नै लागेको बताउदै उनले जनप्रतिनिधिहरुको यो स,समयको मुख्य उपलव्धि भनेको आफ्नो स्थानीय तहको सामर्थ्य ,शक्ति ,अवसर र कमजोरी पहिचान रहेको बताएका छन।
नेपालका स्थानीय तहहरु अहिले प्रकोप नियन्त्रण संगै बजेट तथा योजना निर्माणमा रहेको समयमा जनप्रतिनिधिहरुले वितेका तिन वर्षको गहिरो समिक्षा र त्यसको उपलव्धिका आधारमा आगामी कार्यक्रम बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
खाली सडक ,ढल ,भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गरेर संविधानको मर्म जनताको सरकार जनताको घर दैलोमा भन्ने मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ।
