सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौं संशोधन सकारात्मक : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं, पुस १६ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नबौ संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको भन्दै संशोधनलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको छ ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले नवौं संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक भएको जनाएको हो । म्याद थप सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानको उपयोग गर्दै तत्काल आ–आफ्ना परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र कार्य क्षेत्रमा खटिन महासंघले मातहतका निकायहरुलाई  विशेष निर्देशन दिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । म्याद थपको निर्णयबाट देशभरका अधिकांश रुग्ण आयोजना एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने भएतापनि प्राविधिक तथा अन्य कारणले केही आयोजनाहरुको काम भने थप गरिएको एक वर्षमा पनि सम्भव नहुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

नवौं संशोधनले पूर्वाधारप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको भन्दै महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । “संशोधित नियमावली अनुरुप रुग्ण आयोजना सुचारु भएर रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि विकास खर्चको दर बढ्न गई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नै चलायमान हुने र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई मुलुकले आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने निश्चित छ ” महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले अघि सारेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को अवधारणालाई मूर्त रुप दिन महासंघ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भविष्यमा पनि समय सापेक्ष रुपमा पूर्वाधार विकास मैत्री ऐन नियम जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “मुलुकको बदलिँदो परिवेशमा निर्माण उद्योगको दक्षता, क्षमता, सेवामा गुणस्तरीयता, पेशागत व्यवसायिकता एवं जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्र समग्र राष्ट्रको विकासले सही गति लिन सक्छ” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पेशागत हकहित संरक्षण तथा निर्माण उद्योगकोे गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विश्वसनीयता एवं व्यवसायीक प्रवद्र्धन गर्न परामर्शदाता, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिवद्घ हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । नवौं संशोधन व्यवसायीमैत्री रहेको भन्दै महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै आफ्ना प्रतिवद्धताहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिबद्धता अनुरुप महासंघ अन्तर्गत रहेका ७ वटै प्रदेश महासंघ, ७७ वटा जिल्ला संघ र एशोसिएट सदस्यहरु समेत गरी करीब १५ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुलाई यथाशिघ्र काम सुरुवात गरी समयभित्र सम्पन्न गर्न सर्कुलर जारी गरिने  महासंघले जनाएको छ । यसरी म्याद थप हुने कार्यहरुको समयभित्रै सम्पन्न गराउन महासंघले जिम्मेवारी लिने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।

निर्माण व्यवसायीले बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने कार्यमा महासंघको सहयोग र सहमति रहने समेत महासचिव दाहालले बताए ।  यसरी म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारीस गरिने, साथै म्याद थप भएको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ÷छैन सो समेतको अनुगमन महासंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट संयुक्त रुपमा गरिने महासंघले जनाएको छ ।

म्याद थप गर्दा महासंघको सिफारिस समेत अनिवार्य हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले सरकारसँग सबै खाले सहकार्य गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन महासंघ तयार रहेको बताए।