चुनाव र सुरक्षा

निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसमक्ष बिफ्रिङ दिइरहँदा आयुक्त इला शर्माले एउटा गम्भीर विषय उठान गरिन् । प्रत्येकजसो निर्वाचनमा राज्यले आवधिक प्रहरी (म्यादी) को भर्ना गर्ने गरेको छ । त्यो क्रमको निरन्तरता आसन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि हुने गृहको योजना छ । तर, आयुक्त शर्माले आवधिक प्रहरी औचित्यहीन हुने तर्क पेश गरिन् । उनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ ले सुरक्षा पर्यवेक्षणसमेत गर्ने सम्भावनालाई इंगित गरेकी हुन् । निर्वाचनजस्तो नितान्त घरेलुमामिलामा सुरक्षा अनुगमनमा विदेशीको सहयोगको विषय आफैंमा गम्भीर छ । निर्वाचन सुरक्षा केवल मतदाताको मत सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैन । स्वतन्त्र र धाँधलीरहीत निर्वाचनको सबैभन्दा गहकिलो कडी नै सुरक्षा हो । तर, सुरक्षामामिलाका कतिपय संवेदनशील विषयमा अहिले राज्य दृष्टिकोणविहीन छ वा राज्यको निकायले सुरक्षाबारे गम्भीर विश्लेषण गर्न सकिरहेको छैन । यसैको परिणाम हो, निर्वाचन आयोगका आयुक्तपिच्छे सुरक्षाबारे फरक–फरक धारणा हुनु ।

नेपालको तरल राजनीतिक अवस्था अहिलेको विश्व परिदृष्यमा चासोको विषय बनेको छ । सामरिक दृष्टिले पनि सम्पन्न दुई शक्तिशाली मित्रराष्ट्रको बीचमा रहनुका नाताले पनि नेपालको सुरक्षासँग कतिपय विदेशी राष्ट्रका रणनीतिक चासो स्थापित छन् । चीनको मौलाउँदो अर्थतन्त्रले पश्चिमी अर्थतन्त्रको बोलबालालाई क्रमशः विस्थापित गर्दैछ । चीनले अर्थतन्त्रमा कायम गरेको दु्रततर प्रगतिलाई छेक्नका लागि पश्चिमी मुलुकले त्यहाँको भुराजनीतिक परिस्थितिसँग चासो राखेका छन् । सर्वत्र चासोको विषयका रुपमा रहेको तिब्बत मामिलालाई चर्काउने र त्यसबाट चीनको ध्यानान्तर गर्ने रणनीतिक योजना पश्चिमी मुलुकले बुनिरहेका छन् । त्यसका कतिपय तथ्य व्यवहारले बोलेका छन् । निश्चित छ, भारत यो द्वन्द्वको एउटा निर्णायक पात्र हो । र, सबैभन्दा निर्णायक भूमि नेपाल हो । जहाँ राजनीतिक स्थिरता छैन । सुरक्षामामिलबारे राज्य विभाजित जस्तै छ ।

विदेशी स्वार्थका विषयले नीति निर्माणका तहसम्म प्रभावित पारेका छन् । यसले केवल मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा मात्र खलल पु¥याएको छैन कि मुलुकको वाह्य सम्बन्ध पनि प्रभावित हुने तहमा पुगिसकेको छ । त्यसमाथि निर्वाचनजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राज्यको नियामक मन्त्रालयले तयार पारेको योजनाभित्र आवधी सुरक्षाकर्मी परिचालनको बुँदा हुनुलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अधिकारीले विमति जनाउनु सामान्य कुरा होइन । कतिपय शक्ति राष्ट्र चाहन्छन् कि, नेपालको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले फितलो होस् । जसका कराण, उनीहरुका सुरक्षाकर्मीको बुट नेपालमा बजारिन सकियोस् । यस्तो मान्यता राखिनुको आखिरी चाहना हो, तिब्बतमामिलामा हस्तक्षेप । अहिले सरकारले निर्वाचनमा आवधिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नहुने तर्क पेश गर्नु भनेको त्यस्तै विदेशी चाहना प्रतिबिम्बन हो । नेपालमा क्रियाशीलमध्ये निर्वाचन सुरक्षासँग तीन सुरक्षा निकाय प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

गुप्तचरी सूचनाका आधारमा सुरक्षा प्रबन्धको सुझाव दिनुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा छ । बदलिँदो समयको मागअनुसार उक्त विभागसँग प्राविधिक सुविधाको चरम अभाव छ । कामहरु परिभाषित त छन्, व्यवहारमा परिभाषित जिम्मेवारी बहन गर्न ऊ समर्थ छैन । नेपाल प्रहरीसँग देशका सबै भागमा जनशक्ति उपलब्ध छ । स्रोत र साधानका दृष्टिले ऊ अभावग्रस्त छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीसँग पनि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव छैन । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तर, ती दुबै निकायले अहिलेसम्म सुरक्षा परिचालनका रणनीतिक योजना तयार पारेका छैनन् ।

उडन्ते शैलीमा सुरक्षा समस्याको विश्लेषण गरिएको छ । आन्तरिक राजनीतिसँग सरोकार राख्ने कतिपय घरेलु विषयलाई जटिल समस्याका रुपमा इंगित गर्दै वाह्य चलखेलका कारण उत्पन्न हुनसक्ने समस्याबारे सुरक्षा नीति मौन छ । बलप्रयोगका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित पार्ने कतिपय आन्तरिक शक्तिबारे पनि नीति मौन छ । भौगोलिक विषमताको फाइदा उठाउँदै कतिपय दल वा समूहले गर्नसक्ने बुथ क्याप्चरलगायतका हुलहुज्जतपूर्ण गतिविधि नियन्त्रणबारे सुरक्षा नीतिले केही बोलेको छैन । राजनीतिक दलको गहिरो प्रभाव परेको नेपालका सुरक्षा निकायले राजनीतिक तहबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने भूमिका पनि सुरक्षा नीतिमा छैन । प्रहरीको उपस्थितिले मात्र सुरक्षित निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसका लागि व्यवस्थित सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकता छ ।

(सुवेदी जनआस्था साप्ताहिकका प्रमुख संवाददाता हुन् ।)