सार्वजनिक जग्गाहरुको अभिलेख सार्वजनिक गर्न बुढानिलकण्ठ नगर प्रमुख किन उदासिन ?
कपन अनलाइन
काठमाडौ,पौष ३।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको अभिलेख र विवरण संकलन कार्य समाप्त भएर त्यसको प्रतिवेदन नगरपालिका कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका वर्तमान नगर प्रमुख उद्दव खरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक जग्गाहरुको विवरण संकलन गरेको थियो ।तर सो प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक भएको छैन ।त्यस समितिका संयोजक स्वयम नगरपालिका प्रमुख बनेर आउदा समेत सो सार्वजनिक गर्न उदासीनता देखाई रहेका छन जुन अहिले सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ।
तत्कालिन रुपमा नगरपालिकामा राजनीतिक दलको संयन्त्र रहेको थियो जसले यो तथ्यांक संकलनको जिम्मा खरेललाई दिएको थियो ।खरेलले विभिन्न अनौपचारिक छलफलमा यसको वारेमा कुरा राखेता पनि नगरपालिकाले औपचारिक रुपमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन जसले गर्दा यकिन तथ्यांक कसैले प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विभिन्न समयमा भएका नापीहरुमा निकै ठुलो क्षेत्रफलमा सार्वजनिक जग्गा देखिएता पनि अहिले फिल्डमा सो अवस्था नरहेको यसका जानकारहरु बताउछन । भूमाफियाहरुले धेरै ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा हडपी सकेको र मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा हाल साविक र हक कायम गरि सकिएको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका एक सामाजिक अभियन्ताले बताए ।
ठुला ठुला संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने खालका सार्वजनिक जग्गा अहिले केवल सानो तिनो क्षेत्रफलमा सिमित भएका छन।२०२१ शाल देखिको नापी र लिखतहरु अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा धेरै ठाउको जग्गा देखिने र जनताको सम्पती उनीहरुकै स्वामित्वमा आउने एक जनप्रतिनिधिले कपन अनलाइनलाई बताए ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं १ देखी १३ सम्म धेरै स्थानमा सार्वजनिक जग्गाहरु प्रयोग बिहिन र संरक्षण बिहिन छन जसले गर्दा विस्तारै विस्तारै ति जग्गा अतिक्रममा पर्दै गएका छन ।एकाएक काठमाडौमा जग्गाको भाउ आकासिय पछी यस्ता जग्गा अतिक्रमणको क्रम पनि बढेको हो ।कतिपय स्थानमा राजनीतिक र राज्य संयन्त्रको पहुच र प्रभावमा पनि यस्तो अतिक्रमण हुने गरेको बताइन्छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका सार्वजनिक जग्गा मात्र हैन धेरै सार्वजनिक भवनहरु पनि प्रयोग बिहिन बनेको जनगुनासो सुनिदै आएको छ।वडा कार्यालय भाडामा संचालन भैरहेका छन तर तिनै वडामा धेरै सार्वजनिक भवनहरु त्यसै प्रयोग बिहिन बनेका छन तिनीहरुको प्रयोग गर्न स्पस्ट नीति नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
यस्ता भवनहरुको स्वामित्वको सम्बन्धमा पनि द्विविधा रहेको छ कि यो सरकार ,स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित संस्था यो कसको सम्पति हो ? नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्र स्वामित्व प्रदान गर्दै लालपुर्जा प्रदान गरिने नियम रहेकोले धेरै सार्वजनिक भवन बनाएका संस्थाले केवल भोगचलनको अनुमती पाएका छन तर लालपुर्जा बिहिन छन ।
स्थानीय सरकारको रुपमा निर्वाचित भएर आएको ७ महिना पछी पनि जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सम्पत्ति संरक्षण र सुरक्षामा चासो र अग्रसरता नदेखाउनुलाइ बुढानिलकण्ठ नगरवासीले निकै चासो र चिन्ताको साथ हेरिरहेका छन ।
निर्वाचनको दौरानमा नगरपालिकालाई नमुना बनाउने सबै राजनीतिक दलले आफ्नो घोसणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए जुन नगरपालिकामा सार्वजनिक र सामाजिक महत्वका पूर्वाधार विकास गरेपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ।
यसका लागी पूर्वाधार निर्माण गर्ने उचित स्थान र वातावरण हुनु पर्दछ। र यसका लागी नगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा र भवनको स्पस्ट जानकारी नगरवासीले थाहा पाउने उनीहरुको अधिकार हो ।यो जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हो र यसमा नगरपालिका कत्तिको सम्बेदनशील छ यो अवस्य नै गम्भीर जनचासोको विषय हो।
अहिले सबैमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ कि आफै संयोजक भएर तयार पारेको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरेनन वा गर्न चाहेका छैनन् ? यसले सबै तिर चासो र विवध टिका टिप्पणी हुने वातावरण पैदा गरेको छ जसले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका प्रमुखलाई नैतिक संकटमा समेत पार्ने देखिन्छ।
यस विषयमा नगरपालिका प्रमुख उदासिन बन्दा नगरपालिकाका भू माफिया र जग्गा दलालहरुलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने आफ्नो तत्कालिन पहुच र प्रभावको बलमा सार्वजनिक जग्गा हडपेका व्यक्तिहरुलाई थप उत्साहित बनाउन सक्छ जसले उनीहरुलाई बुढानिलकण्ठ वासीको सम्पति दोहन गर्न झन उत्साहित समेत पार्ने देखिन्छ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नगरवासीहरुको हक र अधिकारको संरक्षणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कत्तिको सजग र चिन्तित छन भन्ने यसतै सार्वजनिक चासोका मुद्दामा उनीहरुले देखाउने तदारुकताले प्रस्ट पार्नेछ। तर पनि एउटा प्रश्न अहिले जताततै उठिरहेको प्रतिवेदन तयार भएर पनि किन बाहिर आएन बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गाहरुको प्रतिवेदन ?
