घर फर्किने दिन कुर्दै लाखौँ रोहिङ्ग्या
कपन अनलाइन
–मोहिनी मिश्र रिसाल
काठमाडांै, ९ मङसिर । म्यानमार सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउँदै आफूहरु रोहिङ्ग्यालाई राखिन राज्यबाट भगाउने र भाग्नुपर्ने कुनै त्यस्तो काम नगरेको दाबीगर्दै आएको छ। तर उनीहरु भने घर फर्किन पाउने साइतको पर्खाइमा रहेका छन्। हरेक दिन उनीहरुको प्रश्न हुने गर्छ हामी कहिले घर फर्किन पाउँछौँ ? यद्यपी गत बिहीबार बङ्गलादेश र म्यानमारबीच रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दुई महिनामा फिर्ता गर्ने सहमति भएको ढाकाले जनाएको छ।
विश्वबाट म्यानमारको रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको समय म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा भएको बैठकले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फर्काउने प्रयास स्वरूप दुई महिनाभित्र पहल शुरु गर्ने सहमति भएको छ।तर यसको मिति भने तय भएको छैन। यस्तो सहमति भएपनि म्यानमार सरकारले सशस्त्र उनीहरुलाई आफ्नो थातथलोमा पुनःस्थापना गर्ने बाचा सार्वजनिक गरेको छैन।
म्यान्माली शरणार्थीहरुले बङ्गलादेशको तटीय सहर कोक्स बजारमा यतिखेर पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन। यहाँको अस्थायी शिविर जस्तापाताले छाएको ठूलो सहरझैं भान हुन थालेको छ।बालबालिका, महिला, बृद्धबृद्धा र बिरामीलगायतका यी म्यान्माली रोहिङ्ग्यालाई बङ्गलादेशको प्रचण्ड गर्मी खेप्न प्रतिदिन कष्ट हुँदैछ। खानेकुरा छैन, बस्नका लागि भरपर्दो टहरा पनि छैनन्। बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको अवस्था यसले गर्दा झन्झन् कष्टकर हुँदैछ। उनीहरुलाई खानेपानी र बिजुलीको सुविधा अत्यन्त कम छ।
अनि टेलिफोन बोक्नबाट उनीहरु बञ्चित छन्। त्यसो त उनीहरुलाई बङ्गलादेश सरकारले मोबाइल फोन पनि उनीहरुले लिन नपाउने नियम बनाएको छ । उनीहरु आफ्नो शिविर छाडेर बाहिर जान पाउँदैनन् भने उनीहरुका महिला या पुरुषले बंगालीहरुसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउने झन् कुरै भएन।औषधिको व्यवस्था छैन र प्रतिदिन बालबालिका झाडापखालाको विरामी पर्दैछन्। यसले गर्दा उनीहरुको जीवन प्रतिदिन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ।
म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा बसोबास गर्दै आएका म्यान्माली रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायका लाखौँ नागरिक भागेर बङ्गलादशेमा शरणार्थीको रुपमा बसिरहेका छन्। म्यानमारको सरकारी सैनिकले आक्रमण गर्दा आफूहरु भाग्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ।म्यानमार सरकारले भने यस्तो केही नभएको बताउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार म्यानमारको राखिन राज्यबाट गत अगस्त २५ बाट भागेका रोहिङ्ग्या मुसलमानको सङ्ख्या ६ लाख २० हजार पुगेको छ। यी समुदायका व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर जसोतसो बङ्गलदेशको शिविरमा गुजारा चलाउँदै आएका छन्।
म्यानमार सैनिकको यातनाबाट त सुरक्षित नै भएपनि बिरामी र कुपोषणको समस्याबाट दिनदिनै गल्दै गएको शरणार्थी बताउँछन्। फोहोर पानीमा बालबालिका खाली खुट्टाले दिनभर खेलेको वा मानवमलमूत्र बग्ने खोल्साखोल्सीमा हिँडडूल गरेको जताततै देख्न सकिन्छ। शौचालय निर्माण अभियान अहिले जारी छ, तर पानीजन्य रोगको फैलावट रोक्न धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाले जनाएका छन्।
यद्यपी संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायलाई मानवीय सहयोगलगायतका सहयोग गर्दै आएका छन्। दशकौँपछि म्यानमारमा तीन वर्षअघि मात्र प्रजातन्त्रको आगमन भएको थियो। यतिखेर आङसान सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छिन्।
विगतमा सैनिक शासनका कारण र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीमाथि त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण सधैँजसो चर्चामै तर विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो रहने म्यानमारका बारेमा फेरि यतिखेर यो अर्को चर्चा चुलिएको छ।म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि गरेको सुकीको योगदान संसारलाई थाहा भएकै कुरा हो। म्यानमारको विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको राज्य सल्लाहकार पदमा रहेकी सुकीको अहिलेको त्यो भूमिका ती निरीह शरणार्थीका लागि भने केही काम लागेको छैन।
रोहिङ्ग्या मुस्लिम जातिविरुद्धमा भएको हिंसालाई म्यानमार सरकारले नै जातिभेद नीति लिएको विश्व मानवअधिकार संस्था, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले दाबी गरेको छ। म्यानमारका सेना प्रमुखले भने उनीहरुलाई सरकारले लखेटेको नभई आफैं भागेका अडान राख्दै आएका छन्। तर किन त यसप्रकार लाखौँको संख्या व्यक्तिहरु आफ्नो देश छोडेर भाग्नु पर्यो यसको जवाफ भने सरकारसँग छैन।
उनीहरुमाथि लखेट्नेमात्र नभई हत्या, हिंसा र बलात्कारका हिंसाजन्य ज्यादतिहरु भएका छन्। उनीहरुका घरबासमा आगो लगाउनु एक दैनिककार्य जस्तो भएको छ।म्यानमारको राखिन राज्यमा के यो सरकारको नजरले देखेको छैन त ? एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको एकसय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ।
रोहिङ्ग्या जातीय समुदायलाई म्यानमारमा लामो समयदेखि नै राज्यले विभेद गर्दै आएको र त्यसका विरुद्धमा उनीहरुले पनि सशस्त्र संगठन खोलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी निराशाकाबीच उनीहरुमा गत बिहीबारको भएको दुई देशबीच भएको सहमतिले आशाको किरण थपिदिएको छ। उनीहरुलाई घर फर्काउने विषयमा म्यानमार र बङ्गलादेश सरकारकाबीचमा एक प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ।
तर उनीहरुलाई के कसरी घर फर्काउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाइएको छैन। अनि अर्को कुरा उनीहरुले आफैले पनि सो घर फर्किनुअघि नै आफ्नो सुरक्षाको बारेमा प्रश्न पनि गरेका छन्। के उनीहरुका जलाइएका घरहरु फेरि बनाइन्छ ? के उनको परिवार सवैको सुरक्षा हुन्छ त ?
