कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित, एक तह स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज

कपन अनलाइन 

काठमाडौ,असोज २०।

संसदले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेको छ।

पारित विधेयकअनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्ष थप गरी बढीमा सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट लिएर स्वेच्छिक अवकाश दिइनेछ । तर, एक तह स्वतः बढुवा हुने छैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले शुक्रबारको सदन बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

पारित विधेयकको मुख्य व्यवस्था भनेकै जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने हो । खटाइएका दरबन्दीमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ ।

यसअघि संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने कानूनी व्यवस्था थियो । पारित विधेयकले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्नेछ । यस्तै, खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको बढुवाका लागि सहमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।