प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ, ८ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ माथि विचार गरियोस् भनी पेश भएको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबै दलको दायित्व हो भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सोही पार्टीका भरतबहादुर खड्काले निर्वाचनहरुमा शक्ति र पैसाको प्रयोग हुनु डरलाग्दो प्रवृत्ति भएकाले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले समानुपातिकमा १० प्रतिशत मात्र बन्द सूचीमा नाम राख्ने दलको सट्टा एक चौथाइको बन्द सूची बुझाउने दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी र पुरुषोत्तम पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनकराज जोशीले समानुपातिकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड), कसैलाई मत नदिने (नो भोट) र उम्मेदवारले आफू मतदाता भएको स्थानभन्दा अन्यत्र उठ्न नपाउने जस्ता विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक भएपनि जनताले प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने अधिकार) छुट भएको बताए । सोही पार्टीका शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या थप नगरी छोटो बाटोबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ भने ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राष्ट्रियतालाई दलालीको विषय बनाउने दललाई पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ लगाउनुपर्ने तर्क राखे ।
एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फको स्थानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन विधेयकले नबोलेको टिप्पणी गरे ।
सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, गोपाल दहित, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमलप्रसाद पंगेनी, चुडामणि विक ‘जंगली’ लगायतले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उहाँहरुले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेकाले निर्वाचन कसरी स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ भने ।