क्षेत्र निर्धारण गर्दा जातीय ‘क्लष्टर’ भत्काउनु हुँदैन्–उपप्रधानमन्त्री गच्छदार

कपन अनलाइन 

विराटनगर, ६ साउन । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले क्षेत्र निर्धारण आयोग स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका  छन । विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो आयोगका अध्यक्ष तराई–मधेशको व्यक्ति भएकाले, सम्पूर्ण मधेसको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “क्षेत्र निर्धारणको क्रममा जातीय ‘क्लष्टर’लाई भत्काउनु हुँदैन् ।”

क्षेत्र निर्धारणको काम जटिल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्धारित समयमै सन्तुलित ढंगले आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे  । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि सो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना व्यक्त गरे ।

तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई सहभागी गराउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको बताउँदै उनले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहनु भएका उहाँले स्थानीय शासन ऐन हिजो नै संसदीय समितिमा पठाइएको र द्रूतगतिमा साउन १५ गतेसम्ममा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले ‘कार्यविधि ऐन’ पारित नहुँञ्जेलसम्मका लागि ‘कार्यदेश’बाट कार्यविधि तय गरिएकाले स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या नरहेको बताए।

कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले स्थानीय तहअन्तर्गत नै विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी रहने भएकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्यमा लागेको बताए ।