धितोपत्र बजार ः भ्याट विवाद लम्बिने सङ्केत

कपन अनलाइन 

(रमेश लम्साल)

काठमाडौँ, २३ असार । धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घलाई सेयर कारोबार गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ ।

सङ्घले आफू कर तिर्न तयार भए पनि नियम र कानूनको अभावमा तत्काल त्यो सम्भव नभएको तर्क राख्दै आएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार नै प्रभावित पार्ने गरी बन्द गरिनु गलत रहेको र संवैधानिक निकायले बेरुजुको प्रसङ्ग उठाएकाले त्यसको पनि उचित निरुपण गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घले कारोबार गर्दा लाग्ने कर नतिरेकामा बेरुजु भएपछि त्यसको उचित निरुपण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । महालेखाको यो कदमपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सङ्घलाई पत्रमार्फत कर तिर्न र भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो ।

आज यहाँ आयोजित ‘नेपालको पूँजी बजारमा भ्याट समस्या र समाधान’ विषयको कार्यक्रममा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारी बजारलाई सरल र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि विधि र नियमका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचीमा वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएका नदेखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धितोपत्रको कारोबार वित्तीय कारोबार नै हो भन्नेमा मुलुकका विभिन्न कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सङ्घ भ्याट लाग्ने भए कारोबार गर्नेलाई लगाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । लगानीकर्ता कमिसनमा कर लाग्ने भएकाले आफूहरुको टाउकामा हाल्न नहुने तर्क गर्छन् ।

लगानीकर्ताले भ्याट लगाइए त्यसको मार आफूहरुलाई पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल थप कर लगाउने विषय बजारको काँडेतार भएकाले त्यस्तो हुन नहुने बताउनुहुन्छ ।

दैनिक रु एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा साना तथा मझौला लगानीकर्ताको रहेको छ । कुल रु २० खर्बको बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्ता निराश हुने अध्यक्ष अर्याल बताउनुहुन्छ । सरोकार भएकाहरुसँग छलफल नै नगरी केवल करमात्रै लगाउने विषय गलत भएको उहाँको धारणा छ ।

उता धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी आफूहरु अहिलेसम्म करमा दर्ता नभएकाले कानून भए त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र बोर्डले शेयर दलालमा संलग्नलाई ०.४ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो – “कर तिर्ने ठाउँ देखाइदिनुस्, हामीहरु तिर्न तयार छौँ तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता पर्नुहुन्न । कर कानूनी दायित्व हो । त्यो तिर्न तयार छौँ ।”

कानूनी प्रश्न समाधान नगरी एकोहोरो तवरले सरकारी निकायले आफूहरुलाई पेलेको जानकारी दिँदै उहाँले संवैधानिक निकायले नै भनेपछि आफूहरुका लागि कर बाध्यकारी व्यवस्था हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल शब्दमा शेयर कारोबार वित्तीय कारोबार भएकाले कर लाग्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्ध गरेर करको दायरामा नरहेका क्षेत्र तथा विषयलाई समेट्नुपर्ने तर त्यसबाट नकारात्मक असर परे न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि खोजी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले समेत बीचको बाटो खोजेको हो । मन्त्रालयले तत्काल यथास्थितिमा कारोबार गर्न सङ्घलाई आग्रह गरेको छ ।

राजस्व सचिव राजन खनालले बजार नै बन्द गर्ने कार्य गलत भएकाले कानूनी प्रबन्धका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने विश्वास दिलाउनुभएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।

सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यलाई कर नै नतिर्ने भन्ने कुरा विधिको शासन र कानूनी राज्यको प्राथमिकताभित्र नपर्ने भए पनि समस्या देखिएपछि समाधान गर्ने पहलकदमी सरकारबाट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । रासस