अनलाइन निर्देशिकाको तीव्र बिरोध, तत्काल खारेजको माग
कपन अनलाइन, काठमाडौँ । सरकारले सुशासन एेन अन्तर्गत संचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को तीब्र बिरोध भएको छ । अनलाइन पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले निर्देशिका तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सरकारले ल्यएको निर्देशिका नियमन भन्दा नियन्त्रणको मनसायबाट प्रेरित भएकोले आलोचनामात्र हैन बिरोध गर्नु पर्ने बताए। विष्टले उनले संवेदनशील समयमा गलत नियतले निर्देशिका ल्याइएको बताए ।
कार्क्रयममा बोल्दै सरकारवाला संस्थाहरू प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, मधेसी पत्रकार समाज, संचारिका समूह, फोनिज लगायत संस्थाकाका प्रतिनिधिले सकारले संचारमाध्यमलाई षडयन्त्रपूर्वक नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै यो निर्देशिका कुनै हालतमा स्वीकार नहुने बताए । निर्देशिका गलत बाटोबाट आएको भन्दै उनिहरूले निर्देशिकाको अझै व्यापक बिरोध गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले निर्देशिकाको नाममा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेकोले संचार सम्बद्ध निकायहरूसँग मिलेर आगामी रणनीति तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै निर्देशिका संविधान, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता विरोधी भएको दावी गरे। उनले गलत नियत राखेर आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताए।
सरकारले चैत ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निर्देशिका लागू भएको जनाएको छ । सरकारले यो मिडियासम्बन्धी निर्देशिका मिडिया कानुन अन्तर्गत नल्याएर सरकारी कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी गरेको हो।
