बुनपामा राजाराम, बिदुर र रविन कै चर्चा छ

कपन अनलाइन

काठमाडौँ । स्थानीय निकाय चुनावको संभावनाको बारेमा चारैतिर चर्चा भैरहेको छ । संबैधानिक कठिनाई हटाउन पनि अबका केही समयमा स्थानीय, प्रादेशिक चुनाव गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

माघमहिनाभित्र सरकारले स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा गर्ने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीलेसमेत दिइरहेको बेला जेठसम्ममा स्थानीय निकाय चुनाव हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायको चुनाव बारे अनुमानसँगै स्थानीय क्षेत्रमा चुनावी चर्चा परिचर्चा शुरु हुनु आफैमा सान्दर्भिक नै हो । कुन पार्टीले कसलाई टिकट देला भन्ने विषयका साथमा फलानो पदमा मैले टिकट पाउनु पर्छ भन्ने चर्चासमेत विस्तारै सडक सुनिन थालेका छन् ।

पछिल्ला समयमा बनेका नगरपालिकाहरुमध्ये जनसंख्याका आधारमा ठूलो मानिएको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा पनि स्थानीय निकाय चुनावको चर्चा बिस्तारै शुरु भएको छ । साविक ६ वटा गाविस मिलेर बनेको यस नगरपालिकामा प्रमुख पार्टीहरुले कसलाई टिकट देलान् भनेर चासो सबैलाई रहेको छ । यस नगरपालिकाको प्रमुख पदका टिकटका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र स्वास्थ्य मन्त्री प्रत्यक्ष सहभागि हुने देखिन्छ । तीनैजना महत्वपूर्ण पात्रहरु यो नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् ।

सतहमा धेरै नामहरु बुनपाको मेयर पदका लागि भनेर आएका छन् । नेपाली कांग्रसबाट गोकर्ण केसी, विनोद चालिसे, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, गणेश कोइराला, आत्माराम पौडेल, रामकृष्ण केसी, राजाराम बुढाथोकीलगायतका व्यक्तिहरु मेयर पदका लागि भनेर चर्चामा रहेका छन् ।

त्यसैगरी साविक ६ वटा गाविसमा एकछत्र स्थानीय निकाय चलाएको एमालेका तर्फबाट उद्धव खरेल, कुसुम कार्की, बालकृष्ण श्रेष्ठ, मिठाराम अधिकारी, विदुरविक्रम खड्कालगायतका व्यक्तिहरुलाई मेयर पदको सम्भावित उम्मेदवारको रुपमा लिइएको छ ।

त्यसैगरी सत्तारुढ प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रबाट ठाकुरप्रसाद खकुरेल र रविन अधिकारीको नाम मेयर पदका लागि चर्चामा रहेको छ ।चर्चामा जजसको नाम आए पनि सम्भावित टिकट पाउनेहरुमा बुनपाको सहजीकरण समितिमा काम गरिरहेका महत्वपूर्ण तीन व्यक्ति नै पर्ने बस्तुस्थिति बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकाबाट राजाराम बुढाथोकी, एमालेबाट बिदुर विक्रम खड्का र माओवादी केन्द्रबाट रविन अधिकारीले नै आआफ्नो दलबाट मेयर पदको टिकट पाउने सम्भावना अरु व्यक्तिहरुकाभन्दा बढि देखिदैछ ।

नेपाली कांग्रेसका राजाराम बुढाथोकी नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति राजु श्रेष्ठका विश्वासिलो व्यक्ति मानिन्छन् । त्यही विश्वासको आधारमा श्रेष्ठले नेका नगर सभापति गणेश कोइरालासँग जुधेर बुढाथोकीलाई नगर सहजीकरण समितिमा ल्याएका थिए । राजुको बुढाथोकीमाथिको विश्वास अझै गहिरो भएको बताइन्छ । राजाराम बुढाथोकीलाई मेयर पदमा टिकट दिलाएर स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापालाई देखाउने सोच राजु श्रेष्ठमा हुनुलाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।

यता जिल्ला सभापति सुबुज बानियाँले राजु श्रेष्ठले भनेको कुरा नकाट्ने भनेर चर्चा रहेको अवस्थामा राजाराम बुढाथोकी नेकाबाट संभावित मेयर पदको उम्मेदवार हुने कुरामा अन्यको तुलनमा बढि नै मानिन्छ । यद्यपि निर्णय क्षमताको अभाव र परनिर्भर प्रवृत्तिको भनेर लाग्ने गरेको आरोपलाई बुढाथोकीले चिर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कडा मिजासका बिदुरविक्रम खड्का एमालेका तर्फबाट यतिखेर नगरपालिका सहजीकरण समितिमा सदस्य छन् । यसअघि स्थानीय निकायमा काम गरेको अनुभव नभए पनि खड्कालाई बुनपामा एमालेभित्रको ओली समूहको खम्बा मानिन्छ । विकास निर्माणका काममा पनि खट्ने स्वभाव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका समेत विश्वासिला मानिने खड्का क्षेत्रीय अध्यक्ष कुसुम कार्कीभन्दा मजबुत दावेदार मानिन्छन् । खड्कासँग जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राईदेखि सांसद डा राजन भट्टराईसमेत नजिक मानिन्छन् । खड्कालाई माधव नेपाल पक्ष भनेर चिनिने नेताहरुलाई मिलाएर जाने चुनौति भने देखिन्छ ।

पछिल्ला समयमा बुनपामा विकासवादी नेताका रुपमा चिनिएका रविन अधिकारी माओवादी केन्द्रका सम्भावित मेयर पदका उम्मेदवार हुन् । युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेका अधिकारीलाई गैर माओवादीहरुले पनि भोट दिन सक्ने नेताको रुपमा लिइन्छ । बुनपाको सहजीकरण समितिमा बस्दा काखा पाखा नगरीकन काम गरेकाले अधिकारीलाई सबैले सर्हाएका हुन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका पनि निकट मानिन्छन् उनी । उनको विकासे परिचयलाई पार्टीको कमजोर संगठनले कति साथ दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

संसदमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रमुख पदमा एक महिला भनेर कोटा अनिवार्य गरे पनि यो नगरपालिकामा मेयर पदका लागि कुनै पनि पार्टीसँग पुरुषसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने महिला उम्मेदवार रहेको देखिदैन । त्यसो त उपमेयर पदका लागि पनि तुलनात्मकरुपमा महिला उम्मेदवार देखिदैन तथापि कोटाका आधारमा महिलालाई ल्याउनै पर्ने अवस्थामा कोही न कोही उपस्थिति गराउनु पर्ने दवाव पार्टीलाई रहनेछ । त्यो भन्दा ठूलो दवाव पार्टीलाई प्रमुख पदमा कोटा राखिदिँदा २० वर्षदेखि स्थानीय तहमा देखिएका नेताहरुको हुललाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने समस्यामा पार्टीहरु पर्न सक्ने देखिन्छ । महिलालाई कोटा दिनुका कारण पार्टीििभत्र आन्तरिक समस्या उत्पन्न हुने कुरा नकार्न सकिन्न ।