स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ५० दिनमा गरेका प्रभावशाली २१ काम
कपन अनलाइन, कात्तिक २, २०७३
पुष्पकमल दहाल मन्त्रीमण्डलमा सबैले आशा गरेका मन्त्रीहरूमा गगन थापा पहिले नम्बरमा आउँछन् । सत्ता समीकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री भाग परेपछि चुनौतीका लागि स्वीकार गरेको बताउने थापाले आफू मन्त्री भएको छोटो समयमामै केही देखिने दूरगामी अर्थ राख्ने काम गरेका छन् । सर्वाधिक अनियमितता हुनसक्ने मन्त्रालय संहालेका थापासँग चुनौतीका पहाड ठूला-ठूला रहेको बताइन्छ । यो मन्त्रालयमा काम गरेर देखाउन सजिलो नभएको धेरैले बताउँदै आएका छन् । गएको भदौ १० गते स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि गगन थापाले सो मन्त्रालयमा डेढ महिना बिताएका छन् । दशैँ अघि मन्त्री भएको एकमहिना पुग्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुले गरेका र गर्ने योजना बनाएकाकुराहरू उनले सार्वजनिक गरेका थिए ।
दशैँ लगत्तै थापा मन्त्री भएको डेढ महिना पुगेको छ । छोटो अबधिको सरकार भएकाले छोटै समयमा धेरै काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौतीसँगै गगन थापाले गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरू यसप्रकार छन्:
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रीले भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने उपकुलपतिलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।
- विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्नामा भएको अनियमिततामा फर्जी देखिएपछि भर्ना रद्द गर्दै अहिले उपकुलपतिलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर निवेदन दिए ।
- निःशुल्क पाइने औषधि पनि समयमा खरिद नगर्दा बिरामीले निजी मेडिकलमा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको पहल भएको छ । खरिद प्रक्रिया नै ढिला गर्ने प्रचलन रहेकामा फ्रि औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केही दिनभित्रमा नि:शुल्क औषधि सजिलै पाइनेछ ।
- मन्त्री भएपछि थापाले अस्पतालका फार्मेसी नखुल्ने समस्याको समाधानका लागि सबैलाई दिएको निर्देशनअनुरूप काम भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा देशैभरि चिकित्सक पठाइए छ । यसअघि कतिपय केन्द्रमा दरबन्दीमात्रै थियो, चिकित्सक थिएनन् ।
- २ बजे बन्दहुने स्वास्थ्यचौकी अब ५ बजेसम्म खुल्नैपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
- देशभर ५०० जना डाक्टरको दरबन्दी खाली रहेकामा लोकसेवाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था नहुन्जेल करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
- विशिष्ट व्यक्तिका नाममा स्वास्थ्य उपचार खर्च दिन रोकिएको मात्र यसको कार्यविधि बनिरहेको छ ।
- सचिवलाई कार्यसम्पादन करार गराएर फरक तरिकाले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नियुक्ति गरिएको छ । सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके तत्काल हटाउन सकिने हिसाबले महानिर्देशकको नियुक्ति भएको हो । यो खाले काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिलोपटक भएको हो । काम सामान्य भए पनि यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सूची सबैले देख्ने गरी टाँस्न र अनलाइनमा राख्ने काम शुरू भएको छ ।
- सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले २ महिनाभित्र औषधि खरिद गरिसक्नुपर्ने र पुस मसान्तसम्म आपूर्ति सुरुवात गर्ने कार्ययोजनासहित कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहज र पारदर्शी गर्न नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
- ६ महिनाभित्रमा केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका सबै अस्पतालहरूमा फार्मेसी निर्देशिका बमोजिम अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन गरिनेगरी काम अगाडि बढिरहेको छ । यो प्रकृयासँगै बिनादर्ता र अनियमित रूपमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण फार्मेसी बन्द गरिने तथा औषधि उत्पादक कम्पनीहरुको नियमनलाई थप प्रभावकारी बन्नेछ ।
- चिकित्सा सामाग्रीहरूको गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका केही दिनमा लागु हुँदैछ । आउँदो २ महिनाभित्रमा केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुमा क्यु व्यवस्थापनका लागि टोकन सिस्टम लागू गर्ने तयारी भएको छ ।
- वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार र कान्तिमा ५२ शैयाको आईसीयू ३ महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ ।
- ३ महिनाभित्र थप ११० सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, ४० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
- ६ महिनाभित्र थप २०० स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, ५ सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परिक्षण सुरुवात हुनेछन् ।
- केही दिनभित्रमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ ।
- केही महिनाभित्रमा उपत्यका बाहिरका १८ अस्पतालमा निःशुल्क डायलसिस सेवा प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको छ ।
- केही महिनाभित्रमा मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन गर्दै नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको छ ।
- सर्बाधिक विवाद र चर्चामा रहेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
-
७ प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि गृहकार्य प्रारम्भ भएको छ ।
