हचुवाका भरमा स्थानीय निकाय निर्धारण घातक हुन्छ

कपन अनलाइन, ७ भाद्र, २०७३/दृष्टिकोण

• राजेश अधिकारी 

स्थानीय निकाय पूर्नसंरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानिय निकाय रहनुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले यसलाई डबल बनाऊनु पर्ने सुझाब दियो। नेकपा एमाले यसलाई जिबिसले निर्धारण गरेको ईलाकालाई नै स्थानीय निकाय बनाऊनु पर्छ भन्ने कुरामा छ। अन्य दलहरुको खासै आधिकारिक धारणा अाईसकेको छैन। यसले के संकेत गर्छ भने करीब १००० स्थानीय निकायको संरचनाको मेडालिटीतिर मुलुकको स्थानीय संरचना तयार हुदैछ। भुगोल,जनसंख्या र सामर्थ्यताको आधारका नाउँमा  नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्ड र समय अब्यबहारिक र झारा तिर्ने खालको देखिन्छ।

स्थानीय जनताले पालना गर्नु पर्ने कुरा, मान्नु पर्ने स्थानीय कानून, तिर्नु पर्ने कर र स्थानीय स्तरमा फैलनु पर्ने सचेतना दलीय भागबण्डाका आधारमा साघुरों दायराको कार्यक्षेत्र र छोटों समयले जनमुखि परिणाम दिन सक्दैन। यस्तो पद्धति लोकतान्त्रिक परिपाटी र यसको मूल्यमान्यता बिपरित हो भन्ने लाग्छ। यसरी बनेको आयोगले मिसाई दिएका गाबिस र नगरहरुका बस्तुगत स्थिति, आयश्रोतका आधार, बिकासका पुर्बाधारहरुको संजाल र जनसंख्या भित्रका बर्ग र बर्ण आदि त्यहि आयोगका ब्यक्तिहरु कसैलाई पनि थाहा छैन र हुदैन पनि। सरकारले नियुक्ति गर्दिहाल्यो वा चाकडी गरेर पद पाएँ, निर्धारित समयमा अराएनुसार काम सक्न पाए पदक पाऊँथें वा अर्को ठूलै ठाऊँमा राजनैतिक नियुक्ति पाऊँथें, भन्ने मनसायले सदस्य ज्यूहरु प्रेरित भएको पाईन्छ। किनकी संघिय ब्यबस्था भएका मुलुकहरुको स्थानिय पूर्नसंरचना दुनियामा यसरी र यति छोटों समयमा भएकै छैन्।

संक्रमणकालको ब्यबस्थापन गरेर समय प्रयाप्त लिदै संरचनाको निर्माण गरिएको हामि पाऊछौं। धेरै मुलुकहरुले ३ देखि ७ बर्ष सम्मको निरन्तर मेहेनतले निर्माण गरेका संरचना र यसको बिश्वसनियता,दिगोंपन र मुलुकको सम्बृद्धि बिश्वब्यापी उदाहरणिय रुपमा प्रस्तुत भईरहेका छन्। यो हेर्दा नेपालले अनौंठो किसिमको प्रयोग गर्दैछ जस्तो बुझिन्छ। स्थानिय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकार हेर्दा र यसको स्वायत्ततालाई ब्यवहारमा ऊतार्न सक्ने नेतृत्वका निमित्त दलहरुले कार्यकर्तालाई बुझाएकै छैनन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण नेकाको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले हाबामा गोली हाने सरह आयोगले बुझाएको संख्याको डबल गर्नुपर्ने माग गरिए बाट प्रष्ट हुन्छ। डबल गर्नु र निश्चित संख्या निर्धारण गर्नुको बैज्ञानिक आधार मुलुकको ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीले दिनै पर्ने हुन्छ। संघियता अंगिकार गर्दै संबिधान प्रदत्त स्थानिय स्वायत्त सरकार निर्माणमा जिल्ला नेताहरु बाट दिईएका राय हेर्दा दयनीय अबस्था रहेछ भन्ने बुझिन्छ। संबिधानको भाग ५ ले ब्यबस्था गरेको राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफांडलाई संन्तुलित र मर्यादित बनाउन नसके द्वन्द निम्तने खतरा समेत हुन्छ। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका दलहरुले संबिधानको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको संस्थागत बिकास संबिधानको भाग २० ले निर्दिष्ट गरेको संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिचको अन्तर सम्बन्धले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा बुझाउन नसक्नु आन्तरिक प्रशिक्षणको स्तर कमजोर रहेछ भनेर दुनियालाई देखाउनु भन्दा अरु केहि हुनै सक्दैन्।

हचुवाका भरमा स्थानिय निकायको संख्या र सिमा निर्धारण गर्दा संघ र प्रदेशका लागि छुट्टाईसकिएको संबैधानिक निर्बाचन क्षेत्रलाई कुन हद सम्मको असर पर्छ भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। बहालवाला माननियहरु जो जनताका प्रतिनिधि हुन् र तिनिहरुले बनाएका आयोगका प्रतिबेदनलाई एउटा दलका जिल्ला स्तरका नेताले लत्याईदिए भने त्यो आफैंमा कति अब्यबहारीक रहेछ भनेर भनिरहनु नपर्ला। संबिधानका धाराहरु ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६को उपधारा १ कार्यान्वयन हुने र प्रतक्ष जनता संग सरोकार राख्ने बिषयमा यति हल्का र गैरजिम्बेवार किन? यस्तो पनले स्थानिय निकाय लठैंतहरुको समुहमा रुपान्तरण भई कर्मचारीतन्त्रको दास बन्न पुग्छ। हामिले २०४८ सालको निर्वाचन सकिए लगत्तै गठन भएको गिरिजा बाबुको नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी आन्दोलन ब्यहोर्नु परेको तितोसत्य बाट पाठ सिक्न सकिन्छ।

२४० निर्बाचन क्षेत्र बाट खारिएर आएका माननियहरुले २०४७को जगमा टेकेर तत् अनुरुपका ऐनहरु निर्माण गर्ने बेलाको सुरुमै कर्मचारीहरुले आन्दोलन उठाईदिएका थिए। जबकी नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो। त्यस्तै त्यति नै बेलाबाट स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन निर्माण भई २०५४ जारी भयो,यसले ब्यवहारमा लागू भएर जनताले अनुभूति गर्न नपाउदै मुलुक दश वर्षें जनयुद्धमा होमिएर आजको परिणाम सम्ममा आईपुग्यो। संबिधान बनाऊदैमा र ऐन निर्माण गर्दैमा मात्र सबै कुरो पूर्ण हुदो रहेनछ, यसको संचालन र सम्बर्धनका राजनैतिक आधारस्तंभहरुको मजबुतिकरण र जन-जनमा प्रयोगको बिधि लागु गराउनु महत्वपूर्ण कुरो हुदोरहेछ। राजनैतिक दलका नेतृत्व तहले यसको गाम्भिर्यतालाई मनन गरि प्रयाप्त राय लिएर ठोस् निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएर मैरै कार्यकालमा यि सब भ्याऊछु भनि हतारमा निर्णय गर्दा फ़ुर्सदमा पछुताऊनु पर्यो भने राष्ट्रले हार्नेछ।अतएब: आगामी केहि बर्षका निमित्त बिध्यमान संरचनालाई नै कायम राखेर स्थानिय निर्वाचन गराउनु उत्तम बिकल्प हुन्छ। यसबाट कुन गाबिस वा नगरको क्षमता कत्तिको रहेछ भनेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको दक्षता र तिनले स्थानिय स्तरमा निकालेका श्रोत नै आधुनिक र बैज्ञानिक आधार हुन पुग्नेछन्। स्थानिय जन प्रतिनिधिहरु मार्फत संकलित राजस्व, बिकासका ढाँचा, संभाब्यताहरुको पहिचान र धार्मिक,सामाजिक, सांस्कृतिक महत्वहरुको आधारमा आपसी सदभाव जनताले प्रतक्ष हेर्न र भोग्न पाउनेछन्। बिगतका द्वन्द र अस्थिरताले गर्दा लाखौं जनता बिस्थापनमा परेका छन्। डरत्रासका कारण बाध्यतामा परी अन्यत्र जील्लामा गएर बस्न परिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छन्।

त्यस्ता ब्यक्तिहरु २०६८ को जनगणनामा छुटेकाछन्, यिनीहरु समेत आफ्ना नबनिर्वाचित प्रतिनिधिहरु मार्फत पूर्नस्थापित हुन पुग्नेछन्। तबमात्र सही र तथ्य जनगणना आऊनेछ। यस्तो सत्यतथ्यलाई आधार बनाएर गरिने सिमांकन जनप्रिय बन्न गई संधिय र केन्द्रिय निर्बाचन क्षेत्रको सिमाकंनको बलियो आधार समेत बन्न जानेछ। यसरी गरिने मुलुकको स्थानिय संरचनाको संख्या बास्तबमा जति सुकै भए पनि सर्बमान्य र लोककल्याणकारी हुनेमा दुईमत हुदैन। तसर्थ,संक्रमणकालिन ब्यबस्थालाई आधार मानेर यति कार्य गर्न सकेमा मात्र मुलुकको संबिधानले परिकल्पना गरेका तिन तहका सरकारी संरचना एकआपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्न सक्ने शक्तिसन्तुलित उदाहरणिय नमुना बन्नेछन्। नत्र यता टाल्दा उता चात्तिने र उता टाल्दा यता च्यात्तिने भनेझैं हुन पुग्छ। हासिल उपलब्धिहरु “अघि राणले जानिन पछि राण मानिन, बाघ लाग्यो घिच्याऊन बुढि लागि चिच्याऊन” भन्ने उखान झैं साबित हुनेछ।

(लेखक काठमाडौं क्षेत्र नं ५ नेपाली कांग्रेसका चिरपरिचित हुन्)