स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि तयारी हुँदै
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत, विकास समितिले सङ्घीय मामिला एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई हालसम्म समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको यथार्थ प्रगति विवरण पाँच दिनभित्र लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको चालु वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति एवम् कार्यान्वयन स्थितिका बारेमा भएको छलफलपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, मन्त्रालय एवम् मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सांसदले समग्र जिल्लाको विकास गर्ने योजना र भूकम्पोत्तर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका कार्यमा देखिएका अधिकांश समस्यालाई स्थानीय निकायको निर्वाचनले सम्बोधन गर्ने भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेका योजना कार्यान्वयनमा रहेका कार्य प्रगतिको अवस्था र कोष परिचालनमा देखिएका समस्याको यथार्थ विवरण पेस गर्न तथा केही जिल्लाको स्थानीय विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा राज्यमन्त्री शाहीले स्थानीय विकासका कार्यक्रम सेवा र विकास दुवै पक्षका लागि महत्व भएको बताउँदै यसमा सरलीकरण गर्न मन्त्रालयले चाँडै विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराउनुभयो ।
राज्यमन्त्री शाहीले स्थानीयस्तरमा देखिएका अधिकांश समस्या स्थानीय निकायको निर्वाचनले सम्बोधन गर्ने बताउँदै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिनभयो । उहाँले स्थानीय विकास निर्माणका कार्य भागबण्डाका आधारमा नभई जनताले विकास महसुस गर्ने गरी अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो ।
समितिले हिमाली भेगका तथा भूकम्पप्रभवित क्षेत्रका जिल्लामा स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय विकास र अर्थ मत्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आव २०७१÷०७२ को कुल बजेट रु ५७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रहेको र २०७२ साल असारसम्म बेरुजु फछ्र्याेट रु चार अर्ब ७६ लाख एक हजार रहेको जानकारी गराइएको थियो ।
मन्त्रालयले जिल्लास्तरीय योजना भाग–२ बारे योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको कमी, बजेट सिलिङ र वास्तविक विनियोजनमा फरक रहेको, विषयगत कार्यालयका कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पेस नगर्ने र दोहोरापनालगायत समस्स्या रहेको जनाएको छ ।
