मदिरा उद्योग सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वन नगर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौँ, १२ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले मदिरा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइएको अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उद्योग मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले मदिरा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेकाले देशलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा राज्यले विवादित विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मदिरा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतसँग छलफल गरेको र अन्तिम निर्णय लिनका लागि समितिका सदस्यले समय माग गर्नुभएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष आङ्देम्बेले बताउनुभयो ।
डेढ महिनादेखि बन्द हडतालले देशका उद्योग व्यवसाय आक्रान्त भएको भनी उद्योगीले समितिसमक्ष गुनासो गरेको भन्दै उहाँले उपलब्ध उपभोग्य सामग्रीको मितव्ययी भएर एकअर्कालाई सहयोग अगाडि बढ्न आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।
भारतले गरेको नाकाबन्दी कूटनीतिक तवरले समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति आङ्देम्बेले भन्नुभयो –“अघोसित नाकाबन्दी भएको छ, पेट्रोल ट्याङ्कर, ग्यासका बुलेट र ट्रकको लाइन लागेका छन् । यो अप्ठ्यारोको समयमा सबै क्षेत्रका जनता एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
अहिले परेको अप्ठ्यारोलाई एकले अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । बन्द हडतालबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले समितिमार्फत क्षतिपूर्ति माग गरेको विषयमा समितिले सक्दो सहयोग गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको सभापति आङ्देम्बोले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देशले अकल्पनीय सङ्कट व्यहोर्न परेको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दी खुलाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
एक साताभित्र चीनसँगको दुई मुख्य नाकाहरु सञ्चालनमा आउने आसा व्यक्त गर्दै उहाँले चाडै समस्या सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले निर्देशिका बनाएर अर्र्बौँ रुपैयाँको आयात रोक्नका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार वार्षिक रु पाँच अर्बभन्दा बढीको मदिरा आयात हुने गरेको छ । प्रतिसपर्धी बजार बनाउनका लागि पनि नयाँ उद्योग सञ्चालन दिन लागिएको हो ।
बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारीको उपस्थित थियो ।
