राष्ट्रपति यादवबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी
काठमाडौँ, ३ असोज । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाको आजको विशेष बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानसभाबाट पारित एवम् संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति २०७२ असोज ३ मा प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्नुभयो ।
त्यसअघि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभा नियमावली ११० को उपनियम (३) बमोजिम संविधानसभाले पारित गरेको संविधानका प्रति हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ निष्कृय भएको छ ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
समारोहमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् संविधानसभाका सदस्यहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराईलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, वामदेव गौतम, मन्त्रीगण, पूर्व सभासद्हरु, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, उद्योगी व्यवसायी, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवम् वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलगायतको समारोहमा बाक्लो उपस्थिति थियो । संविधान घोषणा समारोह अपराह्न ५ बजे आयोजना गरिएको थियो ।
नयाँ युगको प्रारम्भ
संविधानसभामार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यो घटनालाई लिइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३, विभिन्न समयमा विभिन्न पक्ष र समूहसँग भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगरीकन २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा विघटन भएपछि अन्योलमा फसेको नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा २०६९ फागुन ३१ गते भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत अगाडि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गरियो ।
विसं २०७० माघ ८ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकी समय केही लम्बिए पनि अन्ततः नेपाली जनताको विजय भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न गत्यावरोध भइरहेको अवस्थामा गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले नेपालका विभिन्न सिद्धान्त बोकेका र तीनतिर फर्केका राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन ठूलो योगदान पु¥याएको थियो ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भएजस्तै नेपाल संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुक बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा ट्युनिसियामा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको थियो । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक दर्शनलाई पर सारेर मुलुक र जनताको हितका खातिर प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान लेखनको कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काम गरेका थिए । गत जेठ २५ गते भएको सो सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ ।
आज घोषणा भएको ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका कोरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ ।
राष्ट्र शीर्षकमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने नयाँ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ ।
नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय निकायलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जनताका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावनाले समेटेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीका सम्बन्धमा देखिएका विकृति र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसखालको प्रस्ताव गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा विभिन्न नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । गत भदौ ३० गते संविधानसभाका कुल ५०७ सभासद्ले सदस्यले पारित गर्नुभएको संविधानलाई ५३७ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यही असोज १ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको थियो ।
नयाँ संविधानअनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । नयाँ संविधानले परिमार्जित संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । रासस
