घनाबस्तीका क्षेत्रमा टावर राख्न नपाउने

घनाबस्तीका क्षेत्रमा टावर राख्न नपाउने
काठमाडौं, २२ असार । घनाबस्तीका क्षेत्रमा टावर राख्न नपाउने गरी दूरसंचार प्राधिकरणले निर्देशिका ल्याउने भएको छ ।
वैशाख १२ मा भूकम्पले टावरको समस्या सृजना भएपछि प्राधिकरणले निर्देशिका ल्याउन हतारो गरिरहेको छ । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन भए टेलिकम कम्पनीले टावर जंगल छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव नभए खुल्ला सार्वजनिक क्षेत्र रोज्नुपर्नेछ ।
Towers_20150517104510
‘बस्ती, विद्यालय र अस्पताल भएका स्थानमा टावर निर्माण गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सर्वसाधारणको सुरक्षा र सञ्चारको नेटवर्किङ नियमितताका लागि प्राधिकरणले टावर निर्माण निर्देशिका तयार गरेको हो । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यसको अध्ययन गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘दुई सातासम्म लागू गर्न समितिले पनि स्वीकृति दिने तयारी छ ।’
अहिले सहरमा सर्वसाधारणको छतछतमा राखिएका टावरले सुरक्षा र सौन्दर्य दुवैमा नकारात्मक असर परेको छ । यसअघि मन्त्रालय या प्राधिकरण दुवैसँग टावर स्थापनाका लागि कुनै निर्देशिका नभएकाले जथाभावी टावर राखिएका हुन् ।
छतमा राख्दा पनि निकै कम भारको हुनुपर्ने र अर्को घरसँगको दूरी कम्तीमा ३ मिटर हुनुपर्नेछ । कान्तिपुरमा शिला पाण्डेकाे समाचार ५ ।
छतमा राखिएका टावर विस्थापन गरी ‘ग्राउन्डबेस’ टावरलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बस्तीभित्र टावर राख्न नपाउने बुँदा निर्देशिकामा राखिएको झाले प्रस्टयाए । छतमा राखिने टावरका लागि नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त इन्जिनियरद्वारा विशेष डिजाइन बनाई काम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ । सन् १९९८ भन्दा अगाडि बनेका पूर्वाधारका लागि पुनः निरीक्षण गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । छतमा राखिने टावर एन्टेनाको उचाइ १० मिटरभन्दा लामो हुन हुने छैन । जमिनदेखि टावरको पूरा उचाइ ९घर र टावर दुवैको० अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले तोकेअनुसार हुनुपर्नेछ । दुवै गरी टावरको कुल उचाइ ४५ मिटरभन्दा माथि हुन नहुने निर्देशिकामा छ । त्यस्तै मोनोपोलीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । ५ मिटरभन्दा कम उचाइको टावरका लागि इन्जिनियरिङ डिजाइनको आवश्यकता चाहिँदैन । यसभन्दा माथिका लागि विस्तृत डिजाइन र ‘पोस्ट डिजास्टर पूर्वाधार’ का रूपमा प्रमाणित हुनैपर्छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनपछि प्राधिकरणलाई समेत टेलिकम कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत टावर राख्नेमाथि कारबाही गर्न पनि सजिलो हुनेछ । –
तपाइँको प्रतिक्रिया ।