कागजमा अल्झेर राष्ट्रलाई घाटामा पार्ने कार्य दण्डनीय हुने: मन्त्री पण्डित
१८ असार । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले प्रशासन सुधारका लागि दिएको सुझावलाई लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कर्मचारीले आफ्नो ज्ञान र सीपको उचित सदुपयोग गरी राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले कागजमा अल्झेर राष्ट्रलाई घाटामा पार्ने कार्य दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अदालत र अर्धन्यायिक कार्यालयमा बढ्दो मुद्दाको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएर सोचिरहेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र राख्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनको अनुभूति नभएको खण्डमा जनताले विद्रोह गर्नसक्ने भएकाले यसका लागि देखिएका अप्ठेरालाई हटाउनुपर्ने तथा कर्मचारीलाई दक्ष र नैतिकवान तथा सेवाप्रति समर्पित हुन सुझाव दिनुभयो ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश आन्नदमोहन भट्टराईले अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै कम्प्युटरमार्फत् मुद्दाको अवस्था र कहिले फैसला हुने सम्बन्धमा जानकारी गराउने कार्य पनि भइरहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिरहा डा नारायणबहादुर विके, सुनसरी र झापाका प्रजिअहरुले आ–आफ्ना कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने उत्पन्न कानुनी जटिलताका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
