दुर्गम क्षेत्र र दलित समुदायका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको पोषणभत्ता

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,बैशाख १६।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका र देशभरका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको पोषणभत्ता ५३२ रूपियाँबाट बढाएर कम्तिमा एकहजार रूपियाँ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवाला संस्थाहरूले पैरवी थालेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले हाल देशका विकट २५ जिल्ला र देशभरका दलित समुदायका बालबालिकाका लागि मात्र प्रदान गरिने सो पोषण रकममा बढाएर देशभर लागु गर्नुपर्ने विषयमा सञ्जालमा आवद्ध बालअधिकार सम्वन्धी काम गर्ने संस्थामार्फत राज्यलाई खबरदारी गर्न पैरवी गर्न बालअधिकार सम्वन्धी काम गर्ने विभिन्न २६ संस्थाले बुधवार अपिल जारी गर्दै पहल थालेको हो ।

सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि राज्यले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएकोले देशका समग्र बालबालिकाले पोषण भत्ता प्राप्त गरून् भन्ने लक्ष्यले छलफल चलाएको जानकारी दिनुए  ।

उहाँले थौरै भएपनि पोषणभत्ता प्रदान गरिएका जिल्लामा बालमृत्युदरमा कमि आएको र बाल स्वास्थ्यमा सुधार भएको पाइएकोले बाल पोषणभत्तामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा पैरवी थालेको बताए  ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि कर्णाली जिल्लाका ५ जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका ५ वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रति बालबालिकालाई मासिक दुइसय रुपियाँ बाल पोषण भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अनुसार मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, अछाम, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडीसहित २५ जिल्लाका र दलित समुदायका देशभरका ५ वर्ष मुनिका एक आमाबाट जन्मिएका बढिमा दुई बालबालिकालाई बालपोषणका लागि प्रदान गरिने रकम वृद्धि गरी ५३२ रूपियाँ पुर्याएको  थियो ।

सञ्जालले सन् २०२५ सम्ममा बाल कुपोषणको दर शुन्यमा झार्न नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता, बालबालिका सम्वन्धी ऐन, पन्ध्रौं आवधिक योजनामा बालबालिकाका लागि गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि र देशको जनसाङ्ख्यिक पूँजी निमार्णका लागि बालपोषणको रकम र सङ्ख्या दुबैको वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाल जनसाङख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार बाल पोषण कार्यक्रम अन्तरगत ११ लाख भन्दा बढि बालबालिका लाभान्वित भएको र पाँच वर्ष भन्दा मुनिका करिब ७५ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म दर्ता भई पहिचान सहित बालअधिकार स्थापनामा मद्दत पुगेको छ ।

बाल अधिकारकर्मी बसन्त राज गौतमले पनि उक्त सर्वेक्षणको नतिजाले सन् २००१ मा १००० जन्ममा मृत्यु दर ९१ रहेकोमा २०२२ सम्म आउदा प्रति हजार ३३ मा झरेको देखिएकोले बालपोषण रकमको सदुपयोग भएको देखिएको बताए  ।

बालअधिकारकर्मी डा. कृष्ण सुवेदीले दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये १२ वटा लक्ष्यहरु पोषण सँग सम्बन्धीत रहेको र बालबालिका को ९० प्रतिशत भन्दा बढी बौद्धिक विकास ५ वर्ष भन्दा मुनि नै हुने भएकोले बालबालिकामा लगानी गर्दा प्रतिफलका रूपमा स्वस्थ जनशक्ति तयार हुने, गरिबी घट्ने बताएका छन ।