खतराको सूचीमा परेका भवनमा पनि पठनपाठन
काठमाडौं, १४ असार । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पुरानै भवनमा पढाइ सञ्चालन भइरहे पनि यहाँका केवल ३२ प्रतिशत विद्यालय भवन मात्र सुरक्षित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘गोरखा भूकम्प’का कारण मुलुकका १४ भन्दा बढी जिल्लाका करिब २० हजार विद्यालय भवनमा क्षति पुगे पनि कतिपय विद्यालयमा प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मत नहुँदा खतराको सूचीमा परेका भवनमा पनि पढाइ भइरहेको हो ।
भूकम्पपछि शिक्षा मन्त्रालयसहितको टोलीले गरेको शिक्षा क्षेत्रका विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन र विद्यालय भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का विज्ञ सूर्य आचार्यले उपत्यकामा ३२ प्रतिशत अर्थात् ५९२ विद्यालय मात्र सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ३५ विद्यलाय रहेकामा अधिकांश अर्थात् करिब ६६ प्रतिशत विद्यालय निजी (संस्थागत) छन् ।
आचार्यका अनुसार यहाँका २८६ (१६ प्रतिशत) विद्यालयलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, ६९८ (३८ प्रतिशत) लाई प्रबलीकरण र २६० (१४ प्रतिशत) विद्यलायलाई मर्मत वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।
यस्तै काठमाडाँंैमा ३४ प्रतिशत विद्यालयमा रातो स्टिकर (खतरा) को झन्डा राखिएको छ भने भक्तपुरमा २७ र ललितपुरमा ५१ प्रतिशत विद्यालयले सो चिह्न पाएका छन् । कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी निकायलाई भनसुन गरेर रातोको साटो पहेँलो चिह्न लगाइएको पाइएकाले सो प्रक्रियामा अनियमितता भएको सरोकार भएकाहरुको गुनासो छ । त्यस्तो चिह्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय निकाय कसले टाँस्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको थियो ।
पुनःनिर्माण र मर्मतभन्दा पठनपाठन सञ्चालनमा विद्यालयको चासो हुँदा भत्किएका भवनका भग्नावशेष सफाइ पनि सबै विद्यालयमा भइसकेको छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल आवश्यकता तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा केही अनियमितता पाइएको र त्यो नेपाली समाज र संस्कृतिको एक पक्ष जस्तै भएकाले सुधारका लागि सरकार लागिपरेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले निजी विद्यालयलाई छाडा छाडिएका कारण समस्या देखिएको भन्दै बर्साैँसम्म भाडामा सञ्चालन हुने र सरकारी नीति निर्देशन नमान्ने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विद्यमान ऐनमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रिमालले भन्नुभयो, “विद्यालय सुरक्षाका लागि भवन एक सर्त हो तर समग्र वातावरण र शिक्षाको व्यवहारमा पनि सुधार हुनुपर्छ, त्यसका लागि सबैको भूमिका हुन्छ ।”
‘सुरक्षित विद्यालय ः हाम्रो आवश्यकता’को सवालमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनःनिर्माणका क्रममा समुदाय र अभिभावकलाई उत्तरदायी बनाई स्वामित्व दिलाउने नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र यसपछिका परकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयमा अस्थायी भवन (टहरा) निर्माण गरी पढाइ सञ्चालन भएको छ । गत जेठ १७ गतेदेखि ती विद्यालय खुलेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आफूहरूलाई सरकारले राहत सहयोग नगरी विभेद गरेका कारण सञ्चालनमा सहजता नआएको जनाउँदै आएका छन् । रासस
