सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमाथि पर्याप्त छलफल गराउन निर्देशन
काठमाडौँ, ११ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुअघि समितिमा पर्याप्त छलफल गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो वर्ष बाढीबाट प्रभावित र हालै आएको भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई उपलब्ध गराइएको राहतका सम्बन्धमा पाँच दिनभित्र विस्तृत रूपमा कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ ।
यसअघि बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बीचमा कुनै विवाद नभएको बताउनुभयो । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घन्टाभित्र पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नाको कारण थाहा पाउने अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले गरेको तथा नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अभिसन्धिको धारा ९ (२) र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबमोजिम पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई नै दिलाउन नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको हो भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको र यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ भन्दै गृहमन्त्री गौतमले विगतमा विपद्पछि एकीकृत बस्ती विकास योजना लागू गर्न प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रभावित व्यक्तिलाई जमिन किन्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार र घर बनाउन ७५ हजार दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालमै दक्ष जनशक्ति भएकाले साधन र स्रोतको व्यवस्थापन भए विदेशी सहयोग नचाहिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–“भौगोलिक कठिनाइका कारण समयमै विपद् व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि विपद्पछि खान नपाएर र पाल नपाएर कुनै पनि व्यक्ति मरेका छैनन् ।” आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयलाई आआफ्ना क्षेत्रमा तयारीका साथ रहन, विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यून गर्न र खोज तथा उद्धारका लागि जुट्न, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा थप सतर्कता अपनाउन र सम्भावित बाढी तथा पहिरोमा उद्धारका लागि तयार रहन निर्देशन दिइसकिएको गौतमले बताउनुभयो ।
बैठकमा सभासद्ले विपद्का समयमा सक्रिय रहने सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सो विषयमा दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले भूकम्पपछि सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम नगरेको, उपप्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो बाढीपीडितले राहत नपाएको, विपद् व्यवस्थापनको ठोस कार्ययोजना नभएको, विपद् व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न चासो नदिएको आरोप लगाएका थिए । रासस
