राष्ट्रघाती मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ, २९ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रघात गर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने खालको कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

‘फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१’ को फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि संहिताको छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले देशद्रोही, राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्नेखालको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेखालको कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

त्यस्तै, सांसद अनुराधा थापामगरले मुलुकको राष्ट्रियतालाई गम्भीर असर पार्नेखालका देशद्रोही मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला अपराधीलाई अनुसन्धान÷सोधपुछका लागि महिला प्रहरी नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरु नवीन्द्रराज जोशी, हितराज पाण्डे, शिवकुमारी गोतामे, रीता रावललगायतले जाति हत्या, राष्ट्रघात पु¥याउनेखालका मुद्दाहरु फिर्ता लिन नहुने कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, तारादेवी राई, बालकृष्ण खाँड, मदनकुमारी शाहलगायतका सांसदले धर्मका नाममा देशमा धेरै पशुलाई बलि दिने गरेको भन्दै पशुलाई धर्मका नाममा बलि दिन नपाइने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले फौजदारी संहिताको कार्यविधि धेरै ढङ्गले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यता भएको भन्दै न्यायिक प्रक्रिया लामो भएकाले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार छिटो÷छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नेखालको कानुनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

मुलुकी ऐन नै संशोधनका क्रममा रहेको हुनाले व्यापक रुपमा दफावार छलफल गरी सम्बन्धित विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विधायन समितिका सभापति गङ्गा सत्गौवा चौधरीले देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका बारेमा उपसमितिहरु तयार गरी बृहत् तरिकाले दफा–दफा केलाएर छलफल गर्ने बताउँदै आवश्यक तयारी गरेर अर्को बैठक बोलाउने जानकारी दिनुभयो ।