खोज, उद्धार र राहतका लागि थप रु पाँच अर्ब माग

काठमाडौँ, २१ वैशाख । गृह मन्त्रालयमा रहेको ‘राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष’ सँग भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहतका लागि थप रु पाँच अर्ब निकासा माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सो कोषलाई पत्राचार गर्दै अघिल्लो निकासाको खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक÷अप्रशोधित थप शीर्षकमा मन्त्रालयले थप रु पाँच अर्ब माग गरेको हो ।

यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपीडितलाई खोज, उद्धार राहत कार्यका लागि कोषबाट वैशाख १३ गते रु ५० करोड, १३ गते रु एक अर्ब र १९ गते रु ५० करोड गरी जम्मा रु दुई अर्ब निकासा भएको थियो ।

त्यसमध्ये भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लालाई राहत वितरणको लागि पठाइएको रकम रु एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख रहेको छ भने औषधि उपचार, उपकरण खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु तीन करोड निकासा गरिएको छ । खोज, उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यका लागि नेपाल प्रहरीलाई रु १३ करोड निकासा गरिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई रु १० करोड निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घोषित सङ्कटग्रस्त जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि शिविर निर्माण, खानेपानी वितरण, सरसफाइ व्यवस्थापनसमेतका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई निकासा गरिएको रकम रु १४ करोड रहेको छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा बाँकी रकम रु १० करोड १८ लाख छ ।

सरकारले मृतक परिवार र घर मर्मतका लागि तत्कालीन राहत रकम वितरण गरिरहेको छ ।

यस्तै सात हजार २४० मृतकको काजक्रियाका लागि प्रति मृतक रु चार हजारका दरले जम्मा रु २८ करोड ९६ लाख दिइएको छ भने पूर्णरुपमा क्षति भएका एक लाख ८९ हजार ५१३ घरलाई प्रतिघर रु पाँच हजारका दरले रु ९४ करोड ७५ लाख ६५ हजार दिइएको छ ।

आंशिकरुपमा क्षति भएका एक लाख ७१ हजार १०७ घरलाई प्रतिघर रु तीन हजारका दरले रु ५१ करोड ३३ लाख २१ हजार दिइएको छ भने पूर्णरुपमा घर क्षति भएका एक लाख ८९ हजार ५१३ परिवारलाई प्रतिपरिवार रु दुई हजारका दरले खाद्यान्नबापत रु ३७ करोड ९० लाख २६ हजार निकासा गरिएको छ ।

प्रतिमृतक रु एक लाखका दरले पाँच हजार मृतकका परिवारलाई दिनका लागि हालसम्म रु ५० करोड निकासा भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल÷पाललगायत गैर खाद्य सामग्री खरिद गर्न थप रु १० करोड माग गरिएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयलाई घाइते पशुपक्षीको उपचार तथा पीडित कृषकहरूलाई राहत वितरणका लागि रु दुई करोड ५० लाख निकासाका लागि माग भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत त्रिपाल÷पाल खरिद गर्नका लागि र पाकिस्तानबाट सहायतास्वरुप प्राप्त हुने टेन्ट कोलकाता बन्दरगाहदेखि काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्न रु १२ करोड माग गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अवरुद्ध सडक खोल्ने कार्य र उद्धार, राहत तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यको लागि परिचालित हेभी इक्विपमेन्टको तेल र अपरेटर खर्चको लागि रु १० करोड निकासाका लागि माग भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भएका मेजर अपरेसनको एकमुष्ठ रु दुई करोड ५० लाख र अति आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण जिल्लास्तरमा खरिद गर्न तथा केन्द्रीयस्तरबाट खरिद गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न रु तीन करोड निकासाका लागि माग गरिएको छ ।

यसप्रकार विभिन्न निकायका लागि निकासा माग भएको रकम रु तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख १२ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १७ गतेको बैठकको निर्णय नं ३ बमोजिम भूकम्पमा परी घरबारविहीन भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलको बन्दोबस्त गर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तत्काल युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरी अबिलम्ब सम्पन्न गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई गरिएको छ ।

सोही बैठकको निर्णय नं ४ बमोजिम पुरानो घरबास चर्केको कारणले घर फर्कन नसक्ने अवस्था एवम् सबै परिवारजन गुमाई असहाय भइकाका लागि सुरक्षित स्थानमा शिविर स्थापना गरी राख्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरिदिने जानकारी पनि दिएको छ ।

अनुदानमा ५० अर्ब रुपैयाँ

भूकम्पले चर्केका घरहरू मर्मतका लागि पछि घर निर्माण÷पुनर्वास र स्थानान्तरणसम्बन्धी कुनै पनि सुविधा नपाउने शर्तनामा गराई प्रतिघरपरिवार मर्मतबापत रु २५ हजारसम्म अनुदान मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी गराइएको छ । यस्तो सुविधा बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।