महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ : बुढानिलकण्ठका दुई वडामा अर्बौको सार्वजनिक जग्गा अपचलन
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ , फागुन ११ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७६ /२०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका दुई वडाका ४ कित्ता सार्वजनिक जग्गा विभिन्न नाममा अपचलन गरिएको पाइएको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ७ र वडा नं १३ मा रहेका कारोव २१ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ संग सट्टापट्टा तथा व्यक्तिगत रुपमा अतिक्रमण गरेर अपचलन भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
हाल वडा नं ७ मा रहेका साविक खड्का भद्रकाली गाविसको कित्ता नं ६८,१२५ र १६६ तथा हाल वडा नं १२ मा रहेको साविक चुनिखेल गाविस ५ मा रहेको कित्ता नं १२८ अतिक्रमण गरिएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिवेदनमा उक्त जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ नं मा राखेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र संरक्षण शिर्षकका अनुसार सरकारी मुल्यांकन आनाको ९ लाखका दरले कित्ता नं ६८ को मुल्य २३ करोड रहेको छ भने १२५ र १६६ को ७ करोड ९३ लाख तथा वडा नं १३ को कित्ता नं १२८ को प्रति आना ७ लाखका दरले ४ करोड ७४ लाख रहेको छ।
अहिले सो स्थानमा सरकारी मुल्यांकन भन्दा पाचौ गुणा बढी मुल्यमा जग्गा बेच बिखन भइरहेको अवस्थामा ति जग्गाहरुको चल्तीको मुल्य अर्बौ हुने देखिन्छ।
सो प्रतिवेदनका अनुसार कित्ता नं ६८ को सम्बन्धमा सो जग्गा कुन निकायको निर्णय बाट स्वीकृति दिएको स्पस्ट उल्लेख नभएको जनाइएको छ भने सट्टापट्टाको अभिलेख तथा क्षेत्रफलको समेत विवरण उल्लेख नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सो स्थानमा रहेको कित्ता नं १२५ र १६६ को ५ रोपनी ७ आना १ पैसा मध्ये १६६ को सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको उल्लेख गरेको सो प्रतिवेदनमा वडा नं १३ को कित्ता नं १२८ को सार्वजनिक जग्गा ब्यक्ति बाट अतिक्रमण भएको जानकारी दिइए पनि आंशिक वा पूर्ण भने स्पस्ट नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेपनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको जग्गा विकास समिति प्रति पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अतिक्रमण तुरुन्त हटाउन सुझाव दिदै सचेत समेत गराएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन :
