फौजदारी न्याय प्रणालीका सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छः उपप्रधानमन्त्री गौतम
काठमाडौँ, ३० चैत । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले निष्पक्ष एवम् जवाफदेही फौजदारी न्याय प्रणालीका सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति नीतिगत योजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी रुपमा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
कतारको राजधानी दोहामा गत आइतबारदेखि सुरु भएको ‘अपराध रोकथाम तथा फौजदारीन्याय’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय १३औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्तरदेशीय अपराध हुन नदिन पारस्परिक कानुनी सहायता, प्रत्यर्पण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण तथा मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालको विद्यमान कानुन संशोधनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण नियमावली, दण्ड ऐन, केही नेपाल संशोधन ऐनलगायत विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले ती विधेयकले परिवर्तित प्रवृत्ति र फौजदारी न्यायप्रणालीका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उपप्रधानमन्त्रीले बताउानुभयो ।
“दण्डहीनताविरुद्ध नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ, सबै खाले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र विद्यमान रिक्तता सम्बोधन गर्न समग्रतामा काम थालिएको छ,”–सुरक्षा निकाय र त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य अधिकारीको तालिममा मानवअधिकार र फौजदारीन्यायलाई आधारभूत पाटोका रुपमा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।
जनसाधारणमा अपराध नियन्त्रण र फौजदारीन्यायबारे चेतना जागृत गर्न तथा शिक्षा प्रवाह गर्न नागरिक समाजसम्बन्धी सङ्घसङ्गठन, मानवअधिकार रक्षक र सञ्चार जगत्ले निर्वाह गरेको भूमिकाको नेपालले उच्च महत्व दिएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले मानव प्रतिष्ठा तथा न्याय तथा कानुनी राज्य सुदृढ बनाउने प्रयासमा सरकार लागिपरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपालको फौजदारीन्याय प्रणाली स्वतन्त्र एवम् सक्षम रहेको बताउँदै उहाँले केही जिल्ला अदालतमा नमुनाका रुपमा गैरसैनिक र फौजदारी न्याय सम्दानका लागि बेग्लै न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको तथा विस्तृत फौजदारी मुद्दा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वकालका मुद्दा छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भावनाबमोजिम हालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले ती आयोगले दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले कानुनमा सर्वसाधारणको पहुँच प्रवद्र्धन तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले अपराधविहीन समाज निर्माण तथा जनताको जीवनस्तर उठाउने सुनिश्चितताका लागि एकीकृत प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“लम्बिँदो सङ्क्रमणको चरणबाट देशलाई मुक्त गर्न तथा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी प्रजातन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गर्न दिलोज्यानका साथ आवश्यक प्रयास भइरहेको छ”नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे महासभालाई जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले भन्नुभयो । संविधानलेखनको प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई समावेश गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै संविधानबाटै नेपाल शान्ति, स्थायित्व, विकास र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा अग्रसर हुने बताउनुभयो ।