भूमि आयोग खारेजिको बिरुद्ध नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका भातृ संघठनहरुले ज्ञापनपत्र बुझाए

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,भाद्र १।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजिको बिरुद्ध नेकपा एमालेका भातृ संघठनहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सोमवार जिल्ला सदरमुकाम चौतामा अनेरास्ववियु, किसान महासंघ, युवा संघ नेपाल तथा अनेम संघ सिन्धुपाल्चोकद्वारा हस्ताक्षर संकलन गरि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बर्तमान सरकारले गरेको भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग बिघटनको निर्णय बिरुद्धको बिरोधमा एमालेको संयुुक्त जनबर्गीय संगठनको आयोजनामा हस्ताक्षर संकलन गरि उक्त्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

ज्ञापन पत्र :

“नेपाल सरकार मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशाशन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक भूमीहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको समस्या हल गर्न गठित आयोग, वर्तमान सरकारको यहि श्रावण १९ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बिघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०४७ देखी २०७१ साल सम्म १४ वटा सुकम्वासी आयोगहरु बने तर ति सवै आयोगहरुले उदेश्य अनुसारको काम गर्न पाएनन ।

तीन वटा उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भै प्रतिबेदन सरकारलाइ बुझायो तर त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन । बिगतका ति आयोगहरुले आबश्यक श्रोत साधन र समय अभाबका कारण उदेश्य मुताबिक सफलता हासिल गर्न सकेनन । परिणाम स्वरुप भूमीहिनहरुको आवास र जमिन माथिको स्वामित्व हासिल हुन पाएन । बिगतका आयोगहरुले भोग्न परेका यी समस्याहरुलाइ मध्यनजर गरेर के पी ओलि नेतृत्वको सरकारले नेपालको बर्तमान संबिधानमा उल्लेखित भूमीहिनलाइ आवास, खाध्यसम्प्रभुता र अब्यवस्थित बसोवासीलाइ ब्यवस्थित बसोवासको हकको प्रावधान अनुसार २०७६ चैत्र ९ गते नेपाल सरकारले भूमी सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय ग्रयो ।

आयोगको कामकाजलाइ ब्यवस्थित गर्न २०७८ बैशाख २ गते तात्कालिन सरकारले भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को (आठौं संसोधन) दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै गठन आदेश जारी गरी आयोगलाइ सकृय बनायो । नोपलको संबिधानको धारा ३६ मा खाध्य संम्प्रभुता र धारा ३७ मा उपर्युक्त आवासको हकको ब्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गरि धारा ४० मा दलित भूमीहिनलाइ एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवास बिहीन दलितलाइ कानुन अनुसार नै बसोवासको ब्यवस्था गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । संविधानका यिनै अनिवार्य व्यवस्थाका आधारमा तत्कालिन सरकाले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा “ भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ” गठन गर्यो  । आयोगले सिमित श्रोत साधानका बावजुद एकै पटक ७५३ वटै पालिकाहरुमा आयोगले आफ्नो गतिविधीहरुलाइ अगाढी बढायो । आयोगको कामलाइ प्रभाकारी बनाउन मन्त्रि परिषदको निर्णय अनुसार प्रत्यक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समितीहरु गठन गरियो ।

यसै शिलशिलामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि बालकृष्ण देउजाको अध्यक्षतामा जिल्ला समितिको गठन भयो । नव गठित जिल्ला समितिको पहिलो काम नै हरेक जिल्लामा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्नु थियो । उक्त कार्य माघ २८ गते नै सम्पन्न भयो । कार्यलयको स्थापना भै जिल्ला समन्वय अधिकारीको अभाबमा औपचारीक कार्यहरु सञ्चालनमा व्यवधान आए पनि सम्पूर्ण स्थानिय तहमा आन्तरिक रुपमा समन्वय गर्दै भूमीहिन तथा समस्यामा रहेका पिडितहरुको पहिचानको कार्य तिव्ररुपमा गरियो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला काठमाण्डौ वाट नजिकको जिल्ला भएतापनि पछिल्लो समय कर्मचारीको रोजाइमा नपर्ने भएकाले जिल्ला समितिले तीन महिना पछि मात्र समन्वय अधिकारी अर्थात आयोगको सदस्य सचिब पायो ।

कार्यलय भवन फर्निचर लगायतको भौतिक साधनका अभावका कारण बैठक स्थलको लागि समेत सँधै भौंतारिनु पर्ने अवस्था यथावत छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भौगोलिक वनावट र विकटतालाइ सहज बनाउने एउटै मात्र उपाय यातायातको साधन हो, जुन उपलव्ध हुन सकेन । कोरनाको महामारीका कारण सार्बजनिक यातायातका साधनहरु समेत चल्न सकेनन् । डेढ महिना जति बाढीको चपेटामा हामी स्वयं पर्यौ  ।

यी समस्याहरुका बिचमा भए गरेका कार्यहरु बर्तमान भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति सिन्धुपाल्चोक बाट प्राप्त जानकारी अनुसार निम्न कार्यहरु सम्पन्न भएका छन ।

१) बिगतका आयोगहरुले सुरुवात गरेका तर अधुरो रहेका काम सम्पन्न गर्ने दायित्व अन्र्तगत १०० वटा फाइलहरुको अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई ६० वटा फाइलहरुमा केहि अपुग कागजात पुरा गरी एक हप्ता भित्र लालपुर्जा बितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

२) जिल्लामा भएका तीन वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका सँग संझौता सम्पन्न भै लगत लिने कार्यका लागि संरचनाहरुको निर्माण भएको छ ।

३) पाँचवटा पालिकासँग स्थानीय स्तरमा अन्र्तकृया सम्पन्न भै सकेको छ ।

४) बिगतको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा दर्ता भएका ३०० परिवारको बिवरण तयार पारिएको छ ।

५) आगामी कामको योजना अन्र्तगत १२ वटै पालिकामा लगत लिने कार्यका लागि आधार तयार भै सकेकोले एकै पटक सुचना प्रकाशित गरी एक महिना भित्र लगत लिइ कम्प्युटरमा प्रबिष्टी गर्ने काम अगाढी बढाउने गरी योजना तयार पारीएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लगत लिने कामको प्रारम्भमा भएकाले भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बासोवासीको संख्या ५०० परिवार सुकुम्वासी र १००० परिवार अब्यवस्थित बसोवासीको रुपमा रहेको हुन सक्ने प्रारम्भिक आँकलन गरीएको छ । उपरोक्त सन्दर्भमा तिव्र रुपमा भूमीहिन, सुकुम्बासि अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संविधान प्रद्धत हकको ग्यारेन्टी गर्ने कदमलाई वर्तमान सरकारले नियतपूर्वक आयोग खारेज गर्ने कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछौं । संविधानको मर्म र भावनाका बर्खिलाप हुनेगरि गरेको निर्णय तुरुन्त खारेज गरि अविलम्व पुर्ववत अवस्थामा काममा फर्काउन जोडदार रुपमा माग गर्दछौँ ।