कोरोना कहरमा विज्ञप्तिमै सिमित बने बुढानिलकण्ठका बिपक्षी
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,जेष्ठ १२।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका विपक्षी दलहरु कोरोना प्रकोपको विषम अवस्थामा विज्ञप्तिमै सिमित बनेको चर्चा चलेको छ।बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका विपक्षी दलहरुले देखिने किसिमले न खबरदारी गरेका छन न कुनै अभियान नै संचालन गरेका छन।
नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेका कामहरुका वारेमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरुले एक पटक बिज्ञप्ति बुझाएर आफ्नो दायित्व पुरा भएको ठान्दा यसले सकारात्मक सन्देस प्रवाह गर्न नसकेको बहस सृजना भएको छ।
२०७४ शालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिव ४५ प्रतिसत मत प्राप्त गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै शुरुवात देखिनै आलोचना खेप्दै आएका छन।
अहिले पनि कोरोना प्रकोपको दोश्रो लहरमा नेपाली कांग्रेसले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्दै बिज्ञप्ति बुझाएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले बिज्ञप्ति बुझाउने भनिएपनि त्यो चर्चामै सिमित बनेको छ।
कमजोर प्रतिपक्षी हुदा सत्तासिन दल पनि कमजोर बन्छ भन्ने भनाइलाई मनन गर्ने हो भने यसको उदाहरण बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा राम्रै संग देखिने गरेको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेका मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बुढानिलकण्ठ नगर समितिका सभापति गणेश कोइरालाले समिति पूर्ण भए संगै संगठन विस्तारको आक्रामक योजना अगाडी बढाए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा भने न समर्थन न विरोधको विलखबन्द अवस्थामा रहेको देखिन्छन ।
त्यस्तै १३.६८ प्रतिसत मत प्राप्त गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र बुढानिलकण्ठका अध्यक्ष रबिन अधिकारी भने ध्यानाकर्षणको बिज्ञप्ति खल्तीमा राखेर सामाजिक संजालमा लाइक र कमेन्ट मै व्यस्त देखिन्छन।
सचेतना ,राहत,आपतकालीन सेवा र नगरवासीको समस्याहरु संग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुकेका बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका विपक्षी दलहरुको भूमिका कमजोर रहदा धेरै महत्वपूर्ण सुचना र मुद्दाहरु बाट नगरवासी बन्चित बनेका छन।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका यी दुई विपक्षी दलका धेरै युवा ,नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्व संग निरन्तर माग गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुले अवका दिनमा गर्ने काम र बनाउने योजनाले पार्टी जीवनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन केन्द्रको सदस्य रहेका यी दुई दलले MCCMC को बैठकमा पनि सामान्य सुझाव बाहेक कुनै पनि लिखित र ठोस विषय प्रस्तुत नगरेको अवस्थामा उनीहरु माथि विपक्षी दलको राजनीतिक भूमिका शशक्त हुनुपर्ने दवाव तीव्र रुपमा बढेको छ।
