सर्वोच्च अदालत द्वारा गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,जेष्ठ ६।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसला पछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि मन्त्री पदमा रहेका सात जनाको नियुक्तिलाइ असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको हो ।
