अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुका लागि कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,भाद्र ३१
अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुका लागि कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन। भाद्र ३० गते देशमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठक अखिल (क्रान्तिकारी) को आयोजनामा काठमाडौंमा भएको बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र, अनलाइन कक्षा,परीक्षालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन आयोजना गरिएको बैठकले बिज्ञप्ति जारि गर्दै तलका विषयमा समान धारणा बनाएको हो।
संयुक्त विज्ञप्तिमा रहेका बुंदाहरु :
१. कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एकदुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिकसत्र खेर जाने देखिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सै विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२ कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा,सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।
३. कोरोनाको कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदरको कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब की व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
४ निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालननगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न माग गर्दछौ ।
५. कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार ठ्हरिएमा कार्यवाही गर्न माग गर्दछौ ।
६. पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुंदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएको छ । ती विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
७ .कोरोना र बाढीपहिरोबाट निधन भएका सबैप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वाहीपहिरोबाट पीडित जनताको राहत र पुनर्स्थापना छिटो गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
८. छात्रवृत्तिलाई दोब्यर बृद्धि गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ । सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
९. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उठान गरी शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
१० वजारको महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण भएको छैन । लकडाउन खुलेपछि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ। महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ ।