आगामी वजेट र कोरोनाले दिएको आर्थिक अवसर

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,बैशाख ३० /डा .बाबुराम ढुङ्गाना

लकडाउनको सन्दर्भ

हाल विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा देखा परेको कोभिड(१९ को सङ्क्रमण सर्वप्रथम चिनमा गत वर्ष पौषको आधाआधीबाट शुरु भएता पनि युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका देश हुँदै चैत्रमानेपाल प्रवेश गर्‍यो ।

विश्वमा कोभिड(१९ को संङ्क्रमण विरुद्धको भ्याक्सीन नबनी सकेको अवस्थामा यस बाट बच्ने प्रमुख उपाय सामाजिक दूरी कम गर्दै सङ्क्रमणलाई निमीट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका कारण नेपालले पनि चैत्र ११ बाट मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गर्‍यो ।

२०७७ को बैशाख २९ सम्म अर्थात लकडाउनको ४९ औँ  दिनमा आइपुग्दा संक्रमीतको संख्या १३४ र निकोभइ घर फर्कनेको संख्या ३३ मा पुग्दै गर्दा समुदाय भित्र संक्रमीतको संख्या विस्तारै वढ्दो क्रममा पाइनुले यो लकडाउन कति लम्बिन्छ, विज्ञहरु अनुमान लगाउन कठिन भएको वताइ रहेका छन । खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुक भारतमा दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमितको संख्या थपिँदै जानु र भारतबाट नेपालीहरु लुकिछीपी मुलुक भित्रीनुले नेपालमा कहिले सम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भारतमा के हुन्छ भन्ने कुरामा समेत निर्भर रहेको देखिन्छ ।

धेरै सुख र चरम दुःखको पिडा खप्ने स्वभाव नभएका नेपाली मजदुर लकडाउनको शुरुवातमा साविकको स्थलमा आफूसँग भएको खाएर बसे भने आफूसँग भएको सकिए पछी सरकारले दिएको राहतमा बाँच्न मन पराएनन् र रातारात भागेर भएपनि आफ्नो थात थलोमा हिँडे । पछिल्ला दिनमा त जनप्रतिनिधीहरु र स्थानीय तह मिलेर यातायात व्यवस्था गराइ घरघर पठाइए पछीको कोरोनाको संभावित संक्रमणको अवस्था आँकलन गर्न कठिनाइ भएता पनि जेठ ५ सम्म पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा जाने त्यसपछी क्षेत्रगत आधारमा खुकुलो पार्दै जाने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
छिमेकी चिनमा संङ्क्रमण दर र लकडाउनको अवधीको राम्रो अनुभव भएका नेपाली विज्ञका अनुसार नेपालको हालको परिक्षण दर, सङ्क्रमितहरुको पहिचानको प्रवृत्ती र लकडाउनका वावजुद नागरिकको आवतजावत हेर्दा आउँदो असार महिना सम्मकुनै न कुनै रुपमा नेपाल लकडाउनको अवस्थामा जान पर्ने हुन सक्छ भन्ने छ ।

यस्तो अवस्थामा कोरोना संकास्पद व्यक्तिको परिक्षण दर तिव्र बनाइ संङ्क्रमण शून्य देखिएका जिल्लालाई लकडाउन मुक्त गरी जिल्ला भित्र आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्न दिनु श्रेयस्कर देखिन्छ ।जेठ २ सम्म बन्द राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तत्पश्चात पनिकेही समय बन्द राख्दै अत्यावश्यक सामग्री मात्र आयात गर्न मिल्ने गर्नु मै कल्याण देखिन्छ ।
विश्वव्यापीकरण र यसको असर 
संसारमा ठूला महामारीका अनुभव धेरै पटक गरिएका हुन् । नेपालले पनि यदाकदा भोग्दै आएको हो । तर नेपालको ईतिहासमा यती धेरै सञ्चार सुविधाका साथ जनचेतनाको विकास, यातायात सुविधा र पेशा तथा व्यवसायका कारण देश विदेश यात्रा गर्न सहज भएको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीको अनुभव गरिएको भने पहिलो पटक हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महामारीमा पनि साझेदारी हुनु लोकप्रीय विश्वव्यापिकरणको अलोकपृय अवस्था हो । यस पटक नेपालमा कोरोना भाइरस युरोप र मध्यपूर्वबाट प्रवेश गरेको थियो भन्ने अनुमान छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतबाट प्रवेश गर्ने व्यक्ति मार्फत पनि फैलिँदै गरेको पाइएको छ । नेपाली जाती विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जातीको रुपमा विकसीत हुँदै गरेको सन्दर्भमा मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय आवत जावत हुनु स्वाभाविकै हो । नेपाली युवाको ठूलो उपस्थिती रहेको युरोप र अमेरिका आज कोरोनाको त्रासदीबाट आक्रान्त छ । नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मध्यपूर्वलाई समेत यसले प्रभावित तुल्याउँदै छ ।ति देशहरुमा दर्जनौँ नेपाली कोरोनाको सङ्क्रमीत भएका छन् ।

कतिपयले आफ्नो जीवन गुमाइ सकेका छन् ।यो कदापी सम्भव छैन, तर कल्पना गरौँ कि आज नेपाल वाहिर बस्ने सबै नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विपत्तीका कारण एकैसाथ नेपाल फर्किए भने राज्यलाई तत्काल आवास, भोजन, उपचार र पेशा व्यवसाय उपलव्ध गराएर थेग्न हम्मे हम्मे हुने अवस्था छ । अर्का तर्फ रोगको पहिचान गर्ने रसायन, औजार,उपकरण देखि औषधिमूलो स्वदेशमा नबनेको अवस्थामा विदेशबाट झिकाएर भए पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुलाई विश्वव्यापीकरणको देन मान्नु पर्छ ।

आयातित सुविधामा वस्तु भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनुभवले ठूलो राहत दिलाएको छ ।दक्षिण कोरियाका गैह्रआवासीय नेपालीहरुले आफ्नो गाँस कटाएर कोरोना भाइरसको असरबाट बची विरामीको सेवा गर्ने चिकित्सकीय सामग्री खरिद गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको उदाहरण प्रशंसनीय छ ।

नेपालको उत्थानशिल क्षमता 
हुन त प्राकृतिक प्रकोप र महामारी कुन वेला आउँछ धेरै अनुमान गर्न सकिने विषयवस्तु होइन । यस पटकको कोभिड (१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमण दर भने केही समयमा नेपालमा पनि आउन सक्ने अनुमान गत माघ सम्म आइपुग्दा भएको थियो । यसपटको महामारीले नेपाललाई पूर्व तयारीको अवसर दिएको थियो ।

मुलुकमा वर्षेनी हुने प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई सम्बोधन गर्न समेत धौ धौ पर्ने हाम्रो उत्थानशिल सामर्थ्यका वावजुद २०७२ सालमा आएको भूकम्पले पुर्‍याएको भौतिक क्षती अहिले सम्म पनि पुनर्स्थापीत भएको छैन । हाम्रा परंपरागत मित्र राष्ट्रहरु स्वयं यसको गम्भीर चपेटामा परेका कारण यो पटक उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । यस अर्थमा यस पटक जसलाई पर्‍यो उसैले बुद्धिमानी पूर्वक सामना गर्नु पर्नेछ ।

देशमा अनगिन्ती अस्पतालहरु खुलेको भएता पनि ठूलो महामारीमा पुग्ने र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेनछन् । चिकित्सा क्षेत्रमा हामीले भवितव्य परेका वेलालाई समेत लड्न सक्ने गरी संरचना र जनशक्तीको विकास गरेका रहेनछौँ । चिनले अकल्पनिय रुपमा छोटो समयमा विनास गर्दै गरेको कोरोना विरुद्धको लडाईँ ४ महिनामा जित्यो । यस प्रकारको चमत्कारीबाट ईर्ष्यालु बन्दै कतिपयले यो भाइरसको उत्पती उसैले गरेको मिथ्या आरोप समेत लगाउन पुगे ।

यस पटक नेपालको परंपरागत रुपमा छरिएर रहेको ग्रामिण वस्ती, परिवार पाल्ने निर्वाहमुखी कृषि पद्धती, प्रदुषण मुक्त ग्रामिण वातावरण, पूर्विया मौलिक चालचलन (दिनहुँ सरसफाईमा पानीको प्रयोग गर्ने, काम र अवस्था अनुसार आइसोलेसनमा बस्ने, साकाहारी खानापान, नमस्कार बाट सत्कार गर्ने आदि) र अर्गानिक प्रकारको स्थानीय उत्पादन मानिसको रोग प्रतिरोध क्षमताको विकास गराउन साधक मानीए र पश्चिमाजगतमा समेत प्रशंसित रहे ।

भण्डारण गरेर राख्ने खाद्य संस्कृति पनि लकडाउनको बेलामा चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । कोरोनाका कारण लकडाउन भएकै वेलामा हाम्रा वालवालिकालाई नेपालको पुरानो संस्कार कसरी वैज्ञानिक रहेछ भनेर आ-आफ्नै परिवार र समुदाय बाट पढाउने अवसर समेत मिलेको छ ।

अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव

कोभिड(१९) ले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्दै नेपाल जस्तो परंपरागत जीवन पद्धतीमा अडेको देशको अर्थ व्यवस्थालाई पनि नराम्रोसँग गाँझ्ने लक्षण देखाएको छ ।राजश्व संकलनमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

मुलुक भित्र सञ्चालित उद्योग कलकारखाना तथा साना व्यवसाय सबै बन्द भएका छन । विदेशबाट आयात हुने निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास आयोजना ठप्प भएको अवस्था छ ।विप्रेषण रोकिनाले सरकारलाई वजेटको आयतन खुम्च्याउन वाध्य वनाउँदै छ । विगत केही वर्ष देखि नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणको सहारामा मौलाएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाबाटरु ८७९ अर्व विप्रेषण भित्र्याएको थियो भने २०७६र७७ को पहिलो ४ महिनामा रु ३०४।९७ अर्ब प्राप्त भयो ।चालु आ व मा कोभिड(१९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले धेरै रोजगारदाता मुलुकमा नेपाली युवाले रोजगारी गुमाउन परेका कारण विप्रेषण वापत प्राप्त हुने वजेट अप्रत्यासीत रुपमा घट्दैछ ।राष्ट्रिय उत्पादन निरुत्साहीत बन्न पुगेको छ ।

सरकारले उद्यमीहरुलाई वित्तीय संस्था मार्फत लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्ने म्यादमा राहत स्वरुप समय थप गरि दिएता पनि लकडाउन खुल्नासाथ निर्विघ्न काम शुरु होला र व्याज तिरौँला भन्नेमा उद्यमीहरु ढुक्क छैनन् ।
नेपाल सरकारले संघीय संरचनाका विभिन्न निकायहरुमा चालु आ व मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न १४ शिर्षकमा छुट्याएको वजेट फिर्ता मागेको छ ।

यो वजेटको ठूलो अंश तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुने भएकोले फिर्ता हुने वजेटको हिस्सा पनि ठूलै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावलाई कम गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्न सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना गरी विभिन्न सरकरी तथा गैह्र सरकारी तहबाट कोष जम्मा गरेको छ ।

स्थानीय तह मार्फत न्यून आय भएका र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र सरकारी क्वारेन्टाइनमा बसेका संकास्पद व्यक्तीलाई खुवाउने काममा खर्च समेत भइ रहेको छ ।चीन लगायतका देशहरुबाट कोरोनाको पहिचान तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने औजार तथा सामग्री खरिद कार्य समेत भइरहेको पाइन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउँदो जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने वजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने र साधारण खर्च न्यून गराइ कम प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रको वजेट घटाइ वजेटको आकार सानो वनाउने काममा सरकार लागि परेको देखिन्छ । संघीय वजेट प्रस्तुत भएपछी क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पनि वजेट गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो वर्षको वजेट बनाउँदा साधारण अवस्थाको भन्दा पृथक ढंगले योजना कार्यक्रमको सोच राख्नु पर्ने हुन्छ । यो विपतबाट पार पाउनका लागि हालै मात्र नेपाल सरकारले विश्व बैङ्कको अनुदानसहायता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उपलव्ध गराउने सहुलियत पूर्ण कर्जा स्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्रोतको सङ्कटको घडीमा यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । यो अवस्थाबाट के देखिन्छ भने साधारण खर्च समेत ठूलो रहेको नेपालको वार्षिक वजेटको आयतन आगामी वर्ष भारी मात्रामा घट्न गइ चालु आयोजना सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने र पन्ध्रौँ योजनामा उल्ल्ख भए झैँ युगान्तकारी आयोजनाको थालनीमा कठिनाइ हुने परिस्थिती सिर्जना भएकोछ । संवैधानिक प्रावधान वमोजिम तीन तहका सरकार मार्फत खर्च गर्ने नेपाली अभ्यास खर्चको अभावमा मौलिक कार्यक्रम गर्न समेत डराउनु पर्ने अवस्था आउँदा राज्य प्रणालीले पुःन एक पटकआम उपभोक्ताबाट आलोचीत हुनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

कोभिड(१९) ले सिकाएको पाठ
यस्तो बेलामा सरकारले शुरु भैसकेका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने र दीगो अर्थतन्त्रका गतिविधीहरुमा लगानी वढाउनु पर्ने हुन्छ । यो वेला अनावश्यक ठाउँमा वजेट छर्ने र कहिल्यै पनि नतिजा ननिस्कने क्षेत्रमा रकम छुट्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । यस महासङ्कटले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन पाठ सिकाएको छ ।

अर्थ व्यवस्थामा मोटाएको र सुन्नीएको अवस्थाको भेद छुट्याउन सिकाएको छ । मितव्ययी बन्ने पाठ पढाएको छ । आर्थिक अनुशासनमा बस्न सिकाएको छ । निजी, सहकारी र सरकारी निकायहरुका विच सहकार्य गरी प्राथमिकताको क्षेत्र तोकी कौशलता पूर्वक काम गर्न लगाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको वजेट, सहायता स्वरुप बाँड्ने वजेट र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विना योजना पहुँचका आधारमा वाँढ्ने वजेट संकलन गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लगाउन सुझाव गरेको छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र

क. राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरु
विगत वर्षमा शुरु भइ सम्पन्न हुन नसकेका सबै आयोजनाहरुलाई नियमितता दिनाले विगतमा भएका कामको सार्थकता पुष्टि गरी विकासले गति पाउँछ । भविष्यमा पुःन यसै कामका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैन । पन्ध्रौँ योजनाले युगान्तकारी योजनाका रुपमा प्राथमिकतामा पारेका आयोजनालाई यो वर्षमा कति काम सम्पन्न गर्ने त्यसको यकिन गरी वजेट छुट्याउनु पर्छ ।
ख. स्वास्थ्य 
नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र स्वास्थ्य भएकोले यस क्षेत्रको सामर्थ्य वढाउन राज्यले लगानी वढाउनै पर्छ । यसको संरचनागत सुधार, विमा सुविधा, जनशक्तिको क्षमता विस्तार र अत्यावश्यकीय सामग्रीको यथोचित्त प्रवन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखी खर्च व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस पटकको महामारी नियन्त्रणमा निजीस्तरमा सञ्चालीत चिकित्सा क्षेत्रले नागरिकको उपचारमा देखाएको उदासिनतालाई हृदयङ्गम गरीचिकीत्सा क्षेत्रको जनशक्ति विश्वविद्यालय, निजामती, प्रहरी र नेपाली सेनाबाट सन्तुलीत संख्यामा गर्नु पर्छ ।
ग. कृषि
विज्ञका अनुसारलकडाउनका अवधिमा मानिसहरुको आवतजावत यसरी नै फाट्ट(फुट्ट भै रहने हो भने यो वर्षको असार महिना सम्म लकडाउन लम्ब्याउने अवस्था आउन सक्छ । सहरमा लकडाउनको कष्टकर बसाईबाट नेपालका प्रायः सबै युवा मजदुर आ(आफ्नै गाउँमा गएकाछन् । वर्षात् पूर्व नै स्थितीमा पूर्ण सुधार नहुने भएकोले उनिहरूको गाउँको बसाइ लम्बिन्छ ।सरकारले मल र उन्नत बिउवीजनको व्यवस्था गराइदिन सक्यो र सन्तुलित वर्षा भयो भने गत वर्षको दाँजोमा यो वर्ष कृषि मजदुरको उपलव्धताका कारण पनि उत्पादन वढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो वर्ष बृद्धी हुन सक्ने उत्पादन भनेको तरकारी र अन्नवाली मात्र हो ।

अब शुरू गरेर दुध, मासु तथा फलफूलको उल्लेख्य उत्पादन हुने होइन । ग्रामिण कृषि उत्पादनमा स्थानीय युवालाई कृषि औजार खरिद तथा अन्य लगानीका लागि अनुदान, बिउविजन र वजारको सहजतामा सघाउन स्थानीय सरकारलाई ठूलो अवसर छ । यद्यपी विदेश बाट रसायनिक मल झिकाइ वितरण विन्दु सम्म पुर्‍याउने अभिभारा संघीय सरकारको हो । उत्पादीत तरकारीको विक्री वितरणको लागि बजारीकरणमा कृषकले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछन् ।
नेपालको दीगो विकासको मेरुदण्ड कृषि र पर्यटन भएता पनि कृषि मात्र सदावहार र भरलाग्दो क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउने महत्वपूर्ण साधक पनि स्थानीय कृषि उत्पादन हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा पाटो पर्यटन भएता पनि सरुवा चरित्रको कोरोनाले तर्साएको र आर्थिक रुपले थिलथिलो पारेको वर्ष विश्वमै ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको घुमघाम होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्न । नेपालमा सुरक्षित यातायात व्यवस्था र गुणस्तरीय एवं सुपथ होटेल व्यवसाय चल्न सक्यो भने आन्तरिक पर्यटन पनि नचल्ने भने होइन ।

आन्तरिक पर्यटनले ठूला होटेल व्यवसायलाई खुशी पार्न नसकेता पनि स्वदेशी पर्यटकको पनि सम्मान गर्न सक्दा व्यवसाय टिक्न सक्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाउँछ ।विभिन्न प्रकारका तरकारीका परिकार, फलफुल, स्वादिष्ट खाना र हरियाली सहितको स्वच्छ हावापानीले पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउँछ ।

ग्रामिण कृषि उत्पादनले नै सहरिया बसाई आनन्दमय हुने हो । यस पटक संकटपूर्ण अवस्था भएकोले साना उद्यमीलाई उपलव्ध गराउने सुविधामा वढोत्तरी गर्नु पर्ने आवस्था आएको छ ।त्यस्तै गरीकाम गर्न चाहने युवालाई निर्व्याजी वा न्यून व्याजमा कामका आधारमा अवधी तोकेर विना धितो कर्जा उपलव्ध गराउन सकिन्छ।

विगतमाप्रत्यक्ष र व्यक्तिगतरुपमा दिइने अनुदानले काम गर्ने मानिसलाई प्रोत्साहन नगरेको अनुभवबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामुदायिक चिस्यान केन्द्रको स्थापना, कृषि औजार खरिद,बजारीकरण, कृषि उत्पादनको ढुवानी र विउविजन तथा मलखादको व्यवस्थाका लागि सरकारको हात ठूलो राखी सहकारी मोडेलमा लगानी गर्‍यो भने काममा दीगोपन रहन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आगामी दिनमा फर्कने युवाको सीप, प्रविधि, ज्ञान र जाँगरलाई यस वेला सरकारले चिन्नु पर्ने वेला आएको छ ।

स्थानीय तहको पहलमा सहरिया वा स्थानीय मजदुरलाई प्रयोग गरी घडेरीका रुपमा विकास गरी वर्षौँ देखी निस्कृय वनाइएका जग्गालाई स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी तरकारी र फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहीत गर्दा स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुन्छ । वर्तमान अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषण गरेर तीनै तहका सरकारहरुले वजेट निर्माण गरेमा कोरोनाले उत्पन्न गराउने कष्टबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

( डा.ढुंगाना राष्ट्रिय युवा परिषदका  प्रशासकीय प्रमुख हुन )