नाम लामो हुदा सम्पूर्ण राज प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेलाई कस्ट

नाम लामो हुदा सम्पूर्ण राज प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेलाई कस्ट

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,माघ १७ 

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा -१२ कोत्रि  ज्योति मावी कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्र सम्पुर्ण राज प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने नाम लामो भएका कारण अनावस्यक कस्ट भोग्न बाध्य बनेका छन।

जव बिध्यालयमा फरम भर्ने समय आयो तव स्कुलमा नाम लेख्ने क्रममा लामो नाम भयो  भन्ने कुरा आए पछि अन्य विकल्प नखोजी स्कुलले नाम परिवर्तन गर्न अभिभावकलाई अनुरोध गर्‍यो ।

त्यस पश्चात न्यौपानेका अभिभावक समाजसेवी तथा शिक्षक शंकरराज न्यौपाने वडा नं १२ को कार्यालयमा पुगे त्यहाँ उनले नाम परिवर्तनका लागि विशेष प्रावधान नभएको र सबै विवरण बिधुतिय भएको जानकारी  पाए।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभन्न कालखण्ड प्रतिनिधित्व हुने गरि छोराको नामकरण गरेका शंकरराज न्यौपाने वडा बाट ठोस उत्तर नआउदा असमंजस्यतामा परे त्यस पश्चात वडा कार्यालयले नगरपालिकाको पंजीकरण शाखालाई पत्र लेखेर यसको समाधान खोज्ने उपाय निकाल्यो।

न्यौपाने चेसका धेरै प्रतियोगिता जितेका खेलाडी हुन जसको नाम फिडे रेटिङमा समेत दर्ता भै सकेको छ।न्यौपानेले नेपालका धेरै बिध्यालय स्तरिय र खुल्ला प्रतियोगिता जिति सकेका छन।

साविक कपन गाविस बाट २०६५/९/२४ गते तत्कालीन गाविस सचिव लेखनाथ पौडेलले दिएको सो जन्म दर्ता प्रमाण पत्रमा सम्पुर्ण राज प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने नाम दर्ता गरिएको विवरण नगरपालिकामा पेश गरे पछी नगरपालिकाले शिक्षा शाखा संग परामर्श गरेको थियो।

नगर शिक्षा शाखा संगको  परामर्शमा नाम जति लामो भए पनि राख्न पाउनु पर्ने निस्कर्ष निस्किए पछी करिव १ हप्ताको कस्ट भोगेर उनको नाम कायम भएको थियो।

यो त् एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो अन्य स्थानमा पनि सरकारी निकायले बनाएका फारम तथा अन्य कागजातमा नामको कोठा  थोरै भएर सर्वसाधारणले नीकै कस्ट भोग्दै आएका छन र यस तर्फ सम्बन्धित निकायको धयान जानु जरुरि रहेको छ ।

नाम लामो भएका संसारमा धेरै उदाहरण छन जस्तै साउदी राजकुमार  Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, भारतीय “Maruthhur Gopalamenon Ramachandran (MGR) आदि ।

अवका दिनमा नेपाल सरकारले व्यक्तिगत सम्मानको सुरक्षा गर्दै जातिसुकै लामो नाम भए पनि राख्न पाउने तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग विना झन्झट गर्न पाउने वातावारण निर्माण गर्न पाउनु पर्ने देखिन्छ भने यो घटना बाट नेपालका स्थानीय तहले पनि पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ  ।

 

 

 

 

तपाइँको प्रतिक्रिया ।