राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रेस विज्ञप्ति

संविधानको निर्माण बारे प्रमुख राजनीतिक दल वा संगठहरुका बीचमा भएको सहमति बारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले तललेखिए अनुसारका आफ्ना अवधारणाहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । सर्वप्रथम त संघीयताको मूल अवधारणाप्रति नै हाम्रो आधारभूत प्रकारको मतभिन्नता भएको कुरा हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौं र अहिले पनि हाम्रो त्यो अडान कायम छ । त्यसैले संघीयता सम्बन्धी सम्पूर्ण संरचनालाई अस्वीकार गर्दै हामीले अहिले भएको सहमति बारे निम्नलिखित विचारहरु सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् भन्ने सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिदै त्यसलाई स्वागत गर्दछ ।

२. प्रदेशहरुको संख्या ११ तोकिएकोमा त्यसप्रति हाम्रो पार्टीले निम्न आधारमा आफ्नो विरोध प्रकट गर्न चाहन्छ :

(क) नेपालमा सामाजिक सम्बन्ध, आवागम र व्यवहारिक सुविधाका दृष्टिकोणले जनतामा परम्परादेखि नै उत्तर र दक्षिणका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध रहदै आएको छ । त्यो सम्बन्ध वा सन्तुलन खलबलिने गरी प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा जनताका बीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, अखण्डता तथा जातीय र क्षेत्रीय एकतामा पनि प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसैले हिमाल वा पहाडबाट अलग गराएर तराइ/मधेशका जिल्लाहरुका बेग्लै प्रदेशहरु बनाउने सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।

(ख) प्रदेशहरुको संख्या बढी हुन गएको छ र त्यो संख्या ७ मात्र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पूर्व अडानलाई हामीले पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं ।

(ग) अहिले अञ्चल वा जिल्लाहरुको जुन संरचना छ, त्यो वैज्ञानिक छैन र त्यसमा पुनर्गठनको आवश्यकता छ । तर त्यो कार्य आवश्यक गृहकार्य वा जनमत संकलन गरी सम्पन्न गर्ने जिम्मा पछि संसदलाई दिनु नै उपयुक्त हुनेछ । तत्कालका लागि विद्यमान अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरुलाई नटुक्राइकन प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मतलाई पुनः दोहो¥याउँदै अञ्चल वा जिल्लाहरुलाई टुक्राएर प्रदेशको निर्माण गर्ने जुन समझदारी भएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।

३. सुदुरपश्चिमका ९ जिल्लाहरु वा सेती–महाकाली दुवै अञ्चलहरुलाई एकै प्रदेशको पक्षमा प्रकट गरिएको समझदारीलाई सकारात्मक मान्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । त्यस सिलसिलामा हाम्रो यो मत छ कि त्यहाँ कुनै जनमत संकलन वा जनमत संग्रह नगरिकन दुवै अञ्चलहरुलाई एउटै प्रदेशको रुपमा निर्माण गरिनु पर्दछ । किनभने अञ्चल वा जिल्लाहरुलाई टुक्राएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने नीति सम्पूर्ण देशका लागि नै गलत भएको हुनाले र सबै प्रदेशहरुको निर्माणमा त्यस प्रकारको नीतिबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँमात्र जनमतसंकलन वा जनमत संग्रहको कुनै औचित्यता देखिन्न । त्यसका साथै सुदुरपश्चिमका सन्दर्भमा ९ वटै जिल्लाहरुलाई मिलाएर एउटै प्रदेशको निर्माण गर्ने जुन विचार अगाडि ल्याइएको छ, त्यही नीति देशभरका प्रदेशहरुको निर्माणका सन्दर्भमा पनि अपनाइनु पर्दछ । पछि माथि उल्लेख भए अनुसार आवश्यक गृहकार्य वा जनमसंकलन गरी अहिलेका अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरुको संरचनामा आवश्यकतानुसार पुर्नगठन गर्न सकिने छ ।

४. राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुने सहमतिको हाम्रो पार्टीले जोडदार शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यो अवस्थामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डललाईभन्दा व्यवहारमा राष्ट्रपतिलाई बढी कार्यकारी अधिकार हुनेछ र त्यो प्रणालीका कारणले देश अधिनायकवादतिर जाने खतरा हुनेछ । त्यसकारण राष्ट्रपतिको जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचन हुने प्रणालीको विरोध गर्दै हामीले राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने र संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुनुपर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।

५. ३७६ प्रतिनिधिहरुको संसद बनाउने जुन सहमति भएको छ, त्यो धेरै नै ठूलो संख्या भएकाले त्यसलाई कम गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ ।

६. संवैधानिक अदालतको विरोध गर्दै त्यसका लागि निर्धारित सबै कार्यहरु सर्वोच्च अदालतद्वारा नै सम्पन्न गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।

चार राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा भएको सहमतिमा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु बाहेक हामीले संविधानको निर्माणको क्रममा निम्नलिखित विषयहरुमा पनि व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिन्छौं ।

७. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति खुकुलो र उदार भएकाले वा जन्मका आधारमा ठूलो संख्यामा गैर नेपालीहरु पनि नेपालको नागरिक भएकाले त्यसबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई कडा बनाउन ठोस नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस अनुसार जन्मका आधारमा वा अन्य कुनै तरिकाले विदेशीहरुलाई दिइएको नागरिकताबारे उच्चस्तरीय छानवीन गरी गैर नेपालीहरुलाई दिइएको नागरिकता खारेज गर्न समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

८. स्थानीय निकायहरु लोकतान्त्रिक प्राणालीका अति आवश्यक र महत्वपूर्ण अंगहरु हुन् । त्यसकारण स्थानीय स्वायत्त शासनलाई तलैदेखि मजबुत पारेपछि नै लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दछ । त्यसैले संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकार गर्ने, संविधानले बनाएको कानून अनुसार तिनीहरुको कार्य संचालन गर्ने, कानूनभन्दा बाहिर प्रशासनले तिनीहरुमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तथा स्थानीय निकाय र प्रशासनका बीचमा कुनै विवाद भएमा अदालतद्वारा त्यस प्रकारका विवादहरु टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसका साथै लामो समयदेखि स्थगित रहेका स्थानीय निकायको चुनाव पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णय हुनुपर्दछ ।

९. मानव सूचकांकका दृष्टिकोणले पिछडिएका जाति वा समुदायहरुको सूची बनाई उनीहरुका हक, हितको संरक्षण, विकास वा सम्बद्र्धनका लागि विशेष नीति अपनाइनु पर्दछ । त्यस्ता सूचीकृत जाति वा समुदायका जनता अत्यधिक बहुमत संख्यमा बसोवास गरेका स्थानहरुमा उनीहरुलाई स्वायत्त शासनको अधिकार प्रदान गरी जातीय अग्राधिकार समेत दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर त्यस प्रकारको मानव सूचकांकको आधार बिना जातीय आधारमा त्यस प्रकारको कुनै विशेष अधिकार दिने प्रणाली गलत हो र त्यस प्रकारको नीतिलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।

१०. एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड निश्चित गरी को आदिवासी वा जनजाति हुन् र होइनन् ? त्यो कुरा निर्धारित गरी आदिवासी र जनजातिको सूची निर्धारित गरिनुपर्दछ । अहिले त्यस प्रकारको कुनै स्वीकृत मापदण्ड बिना स्वेच्छाचारी वा पक्षपातपूर्ण तरिकाले विभिन्न जातिहरुलाई आदिवासी, जनजातिका रुपमा सूचीकृत गर्ने जुन नीति अपनाइएको छ, त्यो अवैज्ञानिक छ र त्यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।

११. अहिले खस जातिका मानिसहरुलाई जसरी ‘अन्य’का रुपमा राखिएको छ त्यसको कुनै तर्कसंगत आधार नभएको हुनाले त्यो नीतिमा परिवर्तन गरी विभिन्न जाति वा समुदायका विषयमा निर्धातिर गर्ने मापदण्डका आधारमा खस जातिबारे पनि नीति निश्चित गरिनु पर्दछ ।

१२. महिला, दलित वा अन्य पिछडिएका जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१३. प्रवासी नेपालीहरुलाई संसदको चुनावमा समानुपातिक चुनावतर्फ मतदान वा संसारका विभिन्न देशहरुलाई विभाजन गरी समानुपातिक चुनावद्वारा विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१४. सबै शोषित पीडित वर्ग, जनताका न्यायपूर्ण हकहरु सुनिश्चित हुनेगरी संविधानको निर्माण गरिनु पर्दछ ।

१५. अन्य विषयहरुमा पहिले बेग्लाबेग्लै समयमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका हाम्रा प्रस्ताव वा संशोधन प्रस्तावहरु अनुसार संविधानसम्बन्धी हाम्रा मतहरु अनुसार नै हाम्रा अवधारणाहरु कायम छन् र ती सबैलाई संविधानमा सामेल गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१६. उपरोक्त विषयमा हाम्रा कैयौं मतभेदहरुका बाबजुद हाम्रो पार्टीले  तोकिएको समयभित्र, अर्थात्, जेष्ठ १४ भित्र नै संविधानको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ र त्यसका पक्षमा व्यापक जनमत र जनदवावको सृजना गर्न गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरु र आम जनतासित पनि अपील गर्दछौं ।

चित्रबहादुर के.सी.अध्यक्ष

तपाइँको प्रतिक्रिया ।