प्रशासनसम्बन्धी तेइसबुँदे सुझाव सरकारलाई

कपन अनलाइन 

काठमाडौँ, ४ जेठ । प्रशासन पुनःसंरचना समितिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त र र नीतिबारेको २३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले सङ्घीय संरचनामा रहने मन्त्रालय, निकाय तथा केन्द्रीय निकायको सङ्ख्या तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका विषयमा सुझाव सिफारिस गर्न राज्य व्यवस्था समिति र विभिन्न राजनीतिक दलसँग अन्तत्र्रिmया गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एकहप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २१ गतेको निर्णयबाट सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनःसंरचना समिति गठन गरिएको थियो । रासस