फौजदार घाट सिँचाइ उपआयोजनाको शिलान्यास
कपन अनलाइन
भद्रपुर, १७ फागुन । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधान कार्यान्वयनको मार्गतर्फ बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरद्वारा झापाको राजगढमा मझौला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत फौजदार घाट सिँचाइ उपआयोजनाको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री बुढाथोकीले वर्तमान संविधानबाट नेपाली जनताले धेरै अधिकार प्राप्त गरेको र यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गराउने समूहलाई जनताले नै ठेकान लगाउने भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जनताका थप अधिकार प्राप्त गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको र यसमा हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णयमा अडिग रहनेमा जोड दिँदै संविधान क्रमागत रुपमा संशोधन एवम् सुधार हुँदै जाने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री बुढाथोकीले यातायात, सिँचाइ र बिजुलीको विकास एवम् विस्तारबाट नै मुलुक समृद्ध हुने भन्दै नवनिर्माण हुने योजनाले राजगढ क्षेत्रका जनतालाई ठूलो टेवा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको योजना जनताको भएकाले यसको गुणस्तरमा स्थानीय जनताले चासो राख्नुपर्ने भन्दै नवनिर्माण हुने योजना समयमै सम्पन्न र गुणस्तरमा ध्यान दिन निर्माण कम्पनी तथा सम्बन्धित कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद तिवारीले अगामी २०७६ असार १२ गते सम्पन्न हुने यो योजनाबाट राजगढ–३, ५, ८ र ९ का ३४२ घरधुरीका दुई हजार ९५ जना जनता प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कुल रु १० करोड ६९ लाख ८२ हजार ५०८ लागतमा निर्माण गर्न आशीष स्वामी नारायण आशीर्वाद जेभीले ठेक्कामा लिएको र यस योजनाबाट ६३० हेक्टर जग्गा सिँचाइ हुने मूल नहर छ किमीको यसको दुईवटा शाखा नहर हुने बताउनुभयो ।
फौजदार घाट जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गिरीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सांसाद हरिबहादुर राजवंशी र समितिका उपाध्यक्ष ओमनारायण राजवंशीले पनि बोल्नुभएको थियो ।
यसैबीच मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरद्वार झापाको जिविस सभाहलमा आयोजित ‘३० दिने कार्यालय व्यवस्थापन र सचिवालय सीप’ विषयक तालिमको पनि आज उद्घाटन गर्नुभयो ।
तालिममा नेपाल सरकारका राजपत्र अङ्कित प्रथम, द्वितीय श्रेणीका पूर्व क्षेत्रका करिब ५० कर्मचारी सहभागी रहेको छन् । रासस
