राष्ट्रियता मेरो धर्म, धर्म मेरो विश्वास !

कपन अनलाइन, असोज ७, २०७३

– राजेश अधिकारी

राष्ट्रियताजस्तो ओजस्वी भावनालाई आजकाल जनतामाझ भ्रम पार्ने ढंगले सम्प्रेषण भैरहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीबाट गुमेको एक तिहाई भूभागबाट बचेको नेपाली भूगोलमा राष्ट्रियताको भावनाको विजारोपण कसले कसरी गर्यो ? पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जाति, वर्ग, लिंग, वर्ण र धर्मावलम्वीहरु सम्मिलित साझा राष्ट्रिय आवाज एकसाथ कसले कसरी उठायो ?

नेपाल एकिकरण भैरहँदादेखि राणाहरुको दबदबाहरुसम्मको कालखण्डमा राष्ट्रियताको भावना नेपालीहरुमा जागृत भैसकेको जस्तो पाइँदैन । यसको केवल प्रयत्न तत्कालिन शासकहरुले आआफ्नै तालमा कवि, लेखक, साहित्यकारहरुले राष्ट्रियतासम्बन्धि जनचेतना अभिभद्धि गर्न कलम चलाएको मात्र पाइन्छ । साराङ्गी दाइहरुले सारङ्गी रेट्दै राष्ट्रियता गाउँदै हिँड्थे ।

०३ सालमा भवानीपूर कलकत्तामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस भै टंकप्रसाद आचार्य(भद्रगोल जेलमा आजीवन कैदी थिए) लार्य सभापति र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई कार्यकारी सभापति चयन गरेको थियो । जुन अधिवेशनमा मेचीदेखि कालीसम्मका वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, भेषभुषाका नेपाली जनता एकैठाउँमा भेला भएका थिए ।

यो अधिवेशनले मूलतः दुईवटा एजेण्डा नेपाली जनतासमक्ष पास गरेको थियो । पहिलो १) नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्वमा उत्तरदायी जनताको सरकार स्थापना गर्ने र अर्काे २) भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सहयोग पुर्याउने । यही दिनबाट नेपाली जनताले संयुक्तरुपमा मुलुकको शासन सत्तामा जनताको पहुँच र विदेशी राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रतमा नेपाली जनताको समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा सन्देश दिँदै नेपाली जनता स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्यो ।

यो नजिरले ब्रिटिशसँग पहिले गरेको लिगेशनस्तरलाई बदलेर राजदुतस्तरमा पुर्याउन सफल भयो । नतिजा १९४७ को जनवरी महिनादेखि भारतसँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध स्थापित भयो । प्रजातान्त्रिक पार्टीको प्रथम अधिवेशन र यसले लिएको प्रतिबद्धताको परिणाम राणाहरुले देश छाड्न बाध्य पारेका राजालाई राणा हटाउने तुरुप बनाए नेपाली जनताले ।

अन्ततोगत्वा ०७ सालसम्म आइपुग्दा त्यो निर्णयले मूर्तरुप लियो । सिंगो देशले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेर नेपाली हुनुको गर्व गरे । निरंकुशता र अधिनायकवाद पराजित भएर मुलुकले जित्यो । राष्ट्रियताका प्रतिक श्री ५ महाराजाधिराज सरकार भनेर सम्मान दिलाइयो ।

जनताले राजालाई गद्दीमा राख्दैमा, श्रीपेच लगाइदिँदैमा जनताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि मौलिक हक अधिकार स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक संबिधान चाहिन्छ । त्यो संबिधानले सम्पूर्ण जातजाति, धर्म, वर्ण, लिंग तथा उत्पिडित वर्गका मानिसहरु सम्मिलित संबिधानद्वारा संबिधान निर्माण भएमा मात्र देशले गति लिन्छ भन्ने ठहर गर्दै संबिधानसभाको निर्वाचनको माग गर्यो नेपाली कांग्रेसले । यतिबेला राजा स्वेच्छाचारी ढंगले चलिसकेको कांग्रेसको ठहर थियो ।

गद्दिआशिन महाराजलाई जनताले अधिकार पाएमा र स्वतन्त्र भएमा स्वाधिन नागरिक हुनेछन्, रैति हुदैनन् । यही भन्ने लागेर संबिधानसभामा सहमति हुन सकेन र ०१५ सम्म संक्रमणकै अवस्था सिर्जना गर्यो दरबारले । सम्झौतामा सम्बिधानसभाको निर्वाचन हुन नसकेर संसदको निर्वाचन भयो ।

०१५ साल फागुन ०७ गते शृंखलाबद्धरुपमा १०९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट, गोरखा परिषद्ले १९ सिट र अन्य साना दल तथा स्वतन्त्रले बाँकी सिटमा बिजय हासिल गरेका थिए । संसदीय शासन पद्धति अनुसार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संसदीय दलका नेता चुनिँदै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रि बने ।

प्रथम जननिर्वाचित सरकारको गठन हेर्दा त्यो जतिको समावेशी सरकार हालसम्म नेपालमा बनेको छैन जस्तो भान हुन्छ । त्यो सरकारले नेपालीको मनभित्र छिरेर अत्यन्तै कुशल कार्यहरु गरेको थियो । त्यसैमध्येका दुईवटा कुराहरु नेपाली जनताले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।

पहिलो १) ०१६ साल फागुन १३ गते विपी कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला चिनियाँहरुले सगरमाथाको विषयलाई सगरमाथा चीनको हो भन्ने पक्षमा हस्ताक्षर गराउन लाग्दा उनले नेपाली भूभागको निर्णय लिने अधिकार नेपाली संसदलाई मात्र छ भनेर जवाफ दिएका थिए । ०१७ साल बैशाख १४ गते चीनका प्रम चाउ एन लाई विपीको निमन्त्रणामा नेपाल आए ।

दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध यसै दिनबाट शुरु भयो । यसपछि चीनले सगरमाथा नेपालकै भूभागमा पर्ने भन्न बाध्य भयो । दोस्रो २) ०१७ साल असोज १५ गते नेपाली प्रम विपी कोइराला एशियाली समाजवादी सम्मेलनको उपाध्यक्षको हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ औँ महासभामा भाग लिन पुगे ।

त्यहाँ उनको व्यक्तित्व र उनले गरेको सम्बोधनले विश्वभरका समाजवादी नेताहरु प्रभावित भए । तत्काल उनीहरुले विपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादीहरुको नमूना राष्ट्र बनोस् भन्ने शुभकामना र सहयोगको वचन दिए ।

एकाातिर विपीको यो व्यक्तित्व राजा महेन्द्र र विपक्षी साना दलका नेताहरुलाई डाहा गर्ने ओखती बन्यो । अर्काेतिर विपीले उपनिवेशवादको अन्त्यका लागि आवजा उठाएर नेपालको सक्रिय तटस्थ पराराष्ट्र नीतिको व्याख्याले भारतका तत्कालिन प्रम जवाहरलाल नेहरुसमेतलाई विश्व नेताहरुमाझ फिक्का भएको झझल्को दिलायो ।

यसरी नेपाली राष्ट्रियता विश्वमाझ भल्किरहँदा अनेकन खुरापात गर्न खप्पिस राजा महेन्द्रले ०१७ साल पौष १ गते सैनिकको आडमा कू गरे । जननिर्वाचित सरकारका कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रिलाई जेल हालियो । राजसंस्थाको औचित्य अस्तित्व नै संकटमा परेको बेला साथ दिएर पूर्नस्थापित गराउने नेपाली जनताको शक्तिलाई अवहेलित गर्यो कू ले ।

सम्सदीय शासन पद्धति, बिधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्रतलाई बन्दी बनायो कू ले । यस्तो राष्ट्रघाती कामको जनताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हतियार उठाए । तनाशाली निर्दलीय व्यवस्था बिरुद्ध उठेका सशस्त्र आन्दोलनको ज्वाला अधिराज्यभर फैलियो । ११ महिनासम्म चलेको यो सशस्त्र आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले एकाएक स्थगन गर्यो । केका लागि किन ?

यो मात्र राष्ट्रियताको लागि थियो । नेपाल राष्ट्र रहेन भने के का लागि लोकतन्त्र ? कारण चीनले राजाको साथ लिएर आवश्यक परेमा २० हजार चिनियाँ सैनिक फौज नेपाल पठाइ दिने सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसले थाहा पाएर चिनियाँ सैनिकसँग लड्न नसक्ने डरले हैन कि चिनियाँ सैनिक नेपाल छिरेमा नेपालको अस्तित्व नै खतरा हुने डरले सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

सोही अबधिमा नै भारत र चीनबीचको युद्ध पनि भयो । दुई छिमेकी देशबीचको युद्धमा सानो देशमा गृह कलह भैरहँदा देश अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु राष्ट्रियताको पक्षमा महान कार्य थियो ।

परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सत्ता टिकाउन माहिर राजा महेन्द्रले इ सं १९६५ मा भारतसँग अर्काे सम्झौता गरे । जसअनुसार सेनालाई चाहिने हातहतियारलगायत सबै उपकरण किन्दा भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, भारतमा उपलब्ध हुन नसक्ने हतियार मात्र भारतको सिफारिसमा तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतलाई देखाएर नेपाल भित्र्याउन पर्ने थियो । सो सम्झौताले आजसम्म पनि नेपालीलाई हानी पुर्याउँदै आएको छ ।

यस्ता किसिमका कुराहरुमा लागेर उपनेनिवेशिक दास मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकिरहेको भारतबाट नेपाली कांग्रेसले यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन । लोकतन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहनेहरुका लागि अनावश्यक झन्झटहरुमात्रै उठाइरहनु पर्यो हामीले । त्यसैले प्रवासमा बसेर पुकार गरिरहनुभन्दा राजासँग मिलेर लोकतन्त्रको लडाई लड्छु भनेर विपीलगायत थुप्रै नेताहरु ०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर नेपाल प्रवेश गरे ।

उनको नेपाल आगमनपश्चात भएका राजनीतिक घटना क्रममध्ये ०३६ सालको जनमत संग्रह निकै चर्चित छ । ०३९ साल श्रावण ६ गते विपीको निधनको ६ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा ०४६ सालको सफल जनआन्दोनबाट लामो समय लादिएको निरंकुशताको अन्त्य भएर नेपालमा संबैधानिक राजतन्त्र आइरहँदासम्म दरबारिया दम्भले नेपाली जनतालाई पिरोली नै रह्यो ।

बाराम्बार नेपाली जनताले सम्मानमा अडिग भएर बस्न नसकेर अधिनायकवादतर्फ नै लम्कन खोज्नु नेपाली जनताको प्रेम र आस्थालाई बदल्नुजस्ता कर्तुत राजसंस्थाका खिया बने । चरम माओवादी जनयुद्धबाट पिल्सिएका आम नेपाली नागरिकलाई पुनः ०६२ ६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाली कांग्रेस कै अगुवाइमा पूर्व मेचिदेखि महाकालीसम्मका नेपालीहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्यायो । परिणाम नेपालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनायो ।

विसर्जित राजतन्त्रप्रति राष्ट्रवादीको खोल ओडाएर आउने प्रचार कहिलेकाहिँ नै चर्चामा आइरहन्छ । माओवादी जनयुद्ध लडिरहेका राजा विरेन्द्रसँग हाम्रो कार्यगत एकता थियो भन्ने समाचार आउनु र त्यसलाई दरबारले खण्डन नगर्नु एउटा पाटो छ । अर्काे नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमभन्दै गाउँगाउँमा राजा डुल्दै हिँड्दा उल्टै स्वागत गरेझैँ व्यहोरा देखाउने माओवादीहरु ज्ञानेन्द्रका स्वर्गीय कान्छा भाइ धिरेन्द्र हामी र दरबारबीच हुलाकी थिए भन्दै हिँडिरहकै हुन्थे ।

त्यस्तै टुक्रिएका माओवादीले राष्ट्रवादीको संज्ञा दिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिएबाट राजा र क्यूम्युनिस्टहरुको सम्बन्ध पूरानो र घनिभूत थियो भन्ने कुराको झल्को दिन्छ । यी दुवै शक्ति सत्ता र निरंकुशताका लागि कुनै पनि वखत एकै ठाउँमा आउन सक्छन् भन्ने कुरा बताउँछ ।

अर्काेतिर हिन्दुहरुका पिता संकराचार्य नै मै हुँ भनेर रथयात्रा गर्नेदेखि दिएर टोलटोलमा हुने पूजाआजामा लुसुक्क घुसेर हिन्दुराज्यको माग राख्दै जनतालाई धार्मिक युद्ध हुने त्रास फैलाउने लोकतन्त्र विरोधीहरुसँग समाज सचेत हुन जरुरी छ । किनकी देश कुनै जात, धर्म, वर्ग, वर्ण र लिंगको हुँदैन । वैदिन रिती अनुसार सनातनदेखि मान्दै आएको परम्परा, रितीरिवाज र धर्मलाई निसन्देह मनाउन पाउनु व्यक्तिको नितान्त मौलिक स्वतन्त्रता हो ।

त्यसैले नेपाल एक धार्मिक राज्य हुनेछ, कसैले धर्म अतिक्रमण गर्न पाइने छैन भन्ने किसिमको संबैधानिक व्यवस्था समानताको हकको नमूना हो । त्यस्तै जुनसुकै धर्ममा आस्था राखेका व्यक्ति भए पनि तिनको राष्ट्रियताको भावनामा रत्तिपनि कमि हुँदैन । उसले पाएको राष्ट्रियता झन् बलियो हुन पुग्छ ।

दिशा विहीन अवस्थामा मुलुकले संबिधान प्राप्त गरेसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य भएको छ । लामो समयदेखि संक्रमणमा गुज्रिरहेको नेपालले अबउ उप्रान्त नयाँ संबिधानको जगमा टेकेर आर्थिक क्रान्तिका साझा धारणा बनाउनुको विकल्प छैन । राजसंस्था फर्काउने वा हिन्दूराज्य कायम गराउने भन्ने कुरा अब सान्त्वना मत बटुल्ने उपायको सानो आधार मात्र हुन पुगेका छन् । समावेशितामा आधारित नेपाली जनताले बनाएको २१ औँ शताब्दीको सर्वाेत्कृष्ट कानुनी दस्ताबेज नेपालको संबिधानलाई कार्यान्वयन गराई सोही अनुसारको कानुनको निर्माण गरी व्यवहारमा लागु गराउनुको विकल्प छैन ।

यसका लागि ठूलो चुनौति संघियताको सिमांकन र त्यसको व्यवस्थापकीय पाटो छ । मुलुक संघियताको अभ्यासमा जाँदै गर्दा यस सम्बन्धि जनतालाई बुझाउनु राज्यको दायित्व हो । संघियता स्वतः आफै गतिशिल प्रकृया हो, जसको प्रयोग विकल्प ननिस्केसम्मका लागि सार्थक बन्न जरुरी छ । प्रत्येक नेपालीको जीवन र उसका सन्तानको भविष्यसँग गाँसिएको विषयलाई कस्तो मोडलको संघियताभित्रको प्रशासनिक संयन्त्रमा जनता बाँिधिनु पर्ने हो यो थापाहा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार र सूचनाको हक पनि हो । त्यसैले सात प्रदेशयुक्त संघीय राज्यहरुको आर्थिक सामाजिक र प्रशासनिक सामथ्र्यहरु यस्ता हुने छन् भनेर तत्काल नागरिकहरुले थाहा पाउने उपायतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु लाग्न जरुरी छ ।

यसको सबैभन्दा विश्वस्त आधार भनेको स्थानीय निकाय चुनाव हो । त्यो निर्वाचनले संबिधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई जनतासँग जोड्छ । जसले गर्दा जनताको घरदैलो सम्म कसरी संघियता र स्थानीय स्वायत्ततामार्फत विकास पुग्दछ भन्ने बुझ्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरु संबिधान बुझाउने अभियान्ता हुनेछन् । सभ्य समाज र समृद्धशाली राष्ट्र निर्माणको खम्बा हुनेछन् ।

अन्त्यमा, संबिधान निर्माण र व्यवस्थापिका संसदको समेत कार्य गर्न बनेको ठूलो, अव्यवहारिक र असान्दर्भिक विद्यमान ६०१ जनाको संसदको आयु अब १८ महिना मात्रै बाँकी छ । यसले फोस्रे, ओठे, टुक्के र तुकविनाको बकम्फुसे राष्ट्रियताको कुरा गर्दागर्दै दिन कटाइरहेको अवस्था छ । यस्ता कुराहरु तत्काल बन्द गरी संबिधानको सकारात्मक सन्देशका लागि परिणाममुखी प्रयोग गर्नु आजको आवश्यक्ता हो ।

जुन माटो सुहाँउदो नेपाली स्वभाव झल्कने मौलिकतामा आधारित विश्वको नमूना संघीय राज्यको परिकल्पना हो । राष्ट्र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो । यही आधार स्तम्भ राष्ट्रियताको पक्षमा समर्पित हुने अवसर हो ।

धर्तीमाताप्रतिको ऋण चुकाउँदै वैदिक रितीअनसार सनातनदेखि मान्दै आएको मान्यताहरुलाई पछ्याउँदै जीवनयापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने आधार पनि हो । यसतर्फ कोही कतै कुनै हालतमा चुक्नु हुँदैन किनकी राष्ट्रियता हाम्रो धर्म हो र धर्म हाम्रो विश्वास हो, आस्था हो ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्)