सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु ३२ अर्ब ७० करोड

(भीष्मराज ओझा)

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरी यसका लागि रु ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लापोन्मुख आदिवासी÷जनजातिलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरी बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसका लागि सरकारले शून्य मौज्दातमा बैंक खाता खोल्न ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) को तत्कालीन सरकारले २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था सुरु गरेको हो ।

सरकारले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत मासिक रुपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई रु ५००, एकल तथा विधवा महिलालाई रु ५००, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रु एक हजार, आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रु ३००, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजातिलाई रु एक हजार, बालबालिकालाई रु २०० र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्चबापत रु ५०० दिँदै आएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गरेसँगै ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको उपचार खर्च रु ५०० दोब्बर हुनेबारेमा भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामात्र दोब्बर हुनेछ भनी उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्थापन गर्दै आएको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले यसबारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर स्पष्ट पार्ने जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले कर्णाली अञ्चलमा बस्ने दलित नागरिकका हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएका र अन्य नागरिकका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ ।

त्यस्तै एकल महिला भन्नाले ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई जनाउँछ भने विधवा महिला भन्नाले पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका एकल महिलालाई जनाउँछ ।

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रङको अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई जनाउँछ भने अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले कार्यालयबाट निलो रङको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई जनाउँछ ।

कार्यविधिअनुसार त्यस्तै बालबालिका भन्नाले पाँच वर्ष ननाघेका दलित परिवार र कर्णाली क्षेत्रका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाका एक आमाबाट जन्मेका बढीमा दुई बालबालिकालाई जनाउँछ ।

यस शीर्षकमा आव २०७०÷७१ मा रु १० अर्ब ७२ करोड ९९ लाख, ६३ हजार ४००, आव २०७१÷७२ मा रु १२ अर्ब ५६ करोड ६० लाख ९० हजार र यस आवमा करिब रु १६ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७१÷७२ मा लाभग्राही सङ्ख्या २१ लाख ८४ हजार ६४८ रहेको थियो ।

आव २०७२÷७३ मा ज्येष्ठ नागरिक (अन्य) सात लाख ९२ हजार ३७९, ज्येष्ठ नागरिक (कर्णाली) २७ हजार ३५५, ज्येष्ठ नागरिक (दलित) दुई लाख ३० हजार ८५, विधवा महिला चार लाख ८७ हजार २८६, एकल महिला एक लाख ७२ हजार ८४२, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३० हजार ९१२, आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३१ हजार ४०८, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति २३ हजार ३४६, दलित बालबालिका चार लाख ६९ हजार ९२२ गरी जम्मा नौ लाख पाँच हजार ७२५ रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन र वितरणमा देखिने दुरुपयोग रोक्न विभागले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्य सम्पदान परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यसका लागि हाल नमुना जिल्लाका रुपमा पाँचथर, मोरङ, ओखलढुङ्गा, पर्सा, मकवानपुर, रामेछाप, लमजुङ, कास्की, कपिलवस्तु, मुुगु, बर्दिया, दाङ, बाजुरा र कञ्चनपुरलाई छनौट गरी अनुगमन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी शशी राईले जानकारी दिनुभयो । रासस