‛बर्तमान कर्मचारी संयन्त्र सुधार्न जरुरी छ ।’ अरुण नेपाल, पोलिट्व्युरो सदस्य, नेकपा एमाले

अरुण नेपाल, नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । एमाले बाग्मती अञ्चल प्रमुखको भूमिकामा रहेका नेपाल सिन्धुपाल्चोकका हुन् । नेपाल–चीन नाका खोल्नुपर्छ भनेर नेपालको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको एमालेले काठमाडौँमा कार्यक्रमसमेत गरेको छ । संविधान जारी गर्दा भारतले देखाएको अमानवीय व्यवहारपछि नेपाल भन्छन् ‘नेपाल–चीन पारवहन सन्धी गर्नु पर्छ ।’पछिल्लो प्रशासनिक संयन्त्रसहित बिबिध बिषयमा नेपाल  संग कपन अनलाइन का अतिथि  सम्पादक  माधव  नेपाल ले    गर्नुभएको  कुराकानी । 

हरेक बिषयमा कर्मचारी संयन्त्रले बाधा गरेको कुरा आउँछ, साच्चै नेपाली कर्मचारी संयन्त्र बेकामै नै छ त ?

बर्तमान नेपाली कर्मचारी संन्यन्त्रलाई बेकामै नै त भन्न मिल्दैन । तर यसका बिषयमा धेरै गुनासो भने आएकाछन् । स्थायी सरकार भएका कारण पनि यसका गतिबिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ नै । तर,पुरानै ढर्रामा चल्ने र हरेक बिषयलाई कानुनी अड्चनको तगारो देखाएर जनताको सेवामा अवरोध गर्ने केही पद्धतिचाहि सुधार्न अति आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय तपाईंकै पार्टीको सरकार बनेको छ, तर जनताले चाँहि खासै मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् नि ?

सरकारलाई हामीले त्यस्तो जे पनि गर्न सक्ने ठाउँ वा निकायको रुपमा बुझ्नु भएन । जसको नेतृत्वमा भए पनि यो हामी नेपालीहरुकै सरकार हो । सरकार नाकाबन्दीको चपेटामा परेको छ । सरकारले चाहेर पनि त्यसको तुरुन्तै निकास निस्किहाल्ने अवस्था छैन । कि त हामीले मधेसी दलहरुले जो माग गरेका छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुप¥यो । ती मागहरु स्वीकार्दा भोलि देशको राष्ट्रिय एकतामा समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यसैगरी मधेसीहरुले उठाइको माग पूरा गर्दा अरु ठाउँका मान्छेहरुमा असन्तुष्टि सिर्जना हुने र अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना पनि छ । त्यसो भएकाले हामी यसलाई अहिले तुरुन्तै गरिदिइहाल्ने पक्षमा छैनौँ ।

त्यो नगरुन्जेल हामी नाकाबन्दी खोल्दैनौँ भनेर उहाँहरु बस्नुभा’छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउनुमा नेपालमा अनेक स्वार्थ छन् भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ । भारत वास्तवमा नेपालबाट के चाहन्छ, नेपालबाट उसले नाकाबन्दी लगाएर के खोजेको छ ? के लक्ष्य प्राप्तिका लागि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भन्ने कुराको धेरै चर्चा नगरौँ । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता दाउमा लगाएर हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । नगर्दा उसले यो नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरेको छ । सरकार यस्तो खालको अप्ठेरोमा छ । त्यसले गर्दा सरकारले ठाउँ हुँदाहुँदै, गर्न सकिने परिस्थिति हुँदाहुँदै गरेन भनेर आरोप लगाउने ठाउँ छैन । जनताले यो कुरा बुझेका छन् । त्यसकारण सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म कोही बोलेका छैनन् ।

समस्या समाधानका विकल्प हुँदै नभएका हुन् त ?

यो समस्या समाधान गर्न हामीले उत्तरतिरका नाकालाई खोल्ने कुरा पनि गरेका छौँ । अवरुद्ध नाका सञ्चालन गर्न आवश्यक सन्धीसम्झौता र सहमति पनि गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । इन्धनकै लागि बंगलादेशसँग कुरा गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । जति सम्भव हुन्छ, त्यो सम्भावना भएको ठाउँमा सरकार लागेको छ । तर एउटा सत्य के हो भने हाम्रो समस्याको आयतन यति ठूलो छ कि यतिमात्रै प्रयत्नले हाम्रा आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले जति प्रयत्न भएको छ, यो प्रयत्नलाई धेरै गुणा बढाउनुपर्छ ।

पहिलेदेखि नै उत्तरतर्फको नाका र व्यापार खुलाउने सवालमा सरकार के कारणले गम्भीर नभएको होला ?

खासगरी नेपाल र चीनबीचमा सोझै व्यापार हुने २ नाका छन् अहिले । एउटा तातोपानी र अर्को रसुवागढी । गत वैशाखमा आएको भूकम्पले दुवै नाका अवरुद्ध ग¥यो । बाटो बिग्रियो । भूकम्प गएको ७–८ महिना भइसक्यो । यति लामो अवधिमा पनि हामीले त्यो नाका व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । बाटो निर्माण गर्न सकेनौँ । वास्तवमा यसो गर्नु खेदजन्य कुरा हो । विगतको सरकारले जानीबुझिकन पनि यो गरेन ।

किन नगरेको होला ?

यसमा के कारण थियो, यसबारेमा बेग्लै छलफल गर्न सकिएला । सबैकुरा दक्षिणप्रति नै भर पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जुन विकास भयो, यो एउटा कारण हुनसक्छ । उत्तरको नाका नहुँदा पनि सबै चलिरहेकै छ, किन गनुप¥यो भन्ने एउटा कारण हुनसक्छ भने अर्को कुरा उत्तरको नाकालाई बन्दै होस् न त के फरक पर्छ भन्ने मान्यताले पनि काम गरेको हुनसक्छ । दोस्रो कुरा, यदि हो भने त्यो साह्रै खतरनाक हो । दोस्रो चेतना र चिन्तनकै कारण हामी यो समस्यामा परिरहेका छौँ ।

भूकम्प गएको छ, महिनौँसम्म बाटो पन्छाउनै मतलब नगर्ने राज्यको संयन्त्र भएपछि त लाचारीको पनि हद नाघ्यो होइन र ?

यो त लाज लाग्ने कुरा हो । त्यति ठूलो परिणाममा व्यापार कारोबार हुने नाका जसबाट प्रतिदिन ४–५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्थ्यो । त्यस्तो नाका बन्द हुनु दुर्भाग्य हो । रसुवा भर्खर खुल्न लागेको हो । त्यसलाई सुचारु गरेको भए त्यही आयतनमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो नाका पनि हामीले जुन ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । गर्न सकेनौँ । त्यसैले यी नाका नखोल्नु त हाम्रो नालायकी हो ।

तातोपानी खुला गर्न तत्परता नदेखाउनु तर रसुवागढीको लामो नाका खुलाउन चीनले समेत ध्यान नदिनुमा उसको पनि केही स्वार्थ छ कि ?

चिनियाँहरुको धेरै इन्ट्रेस्ट हो जस्तो लाग्दैन । उनीहरुले त भूकम्प गएको केही दिनपछि नै डोजर र मेनपावर पठाएर नाका खुलाएका हुन् । रसुवागढीतर्फ पनि त्यही गरे । फेरि वर्षा लाग्यो, भूकम्पका धक्का गए । उनीहरु त फर्किहाले । हामीले गर्नुपथ्र्यो । हाम्रो तर्फबाट कामै भएन । आन्तरिक कुरा उनीहरुको अरु केही हुनसमेत सक्ला तर त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो हामीले त्यो नाकालाई जसरी भएपनि छिटो खुलाउनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति हाम्रोतर्फबाट भएको पाएनौँ ।

खासा हुँदै ल्हासासम्म एक चीन नीतिविरुद्ध बढी घुसपैठ हुने डरले चीनले पनि तातोपानी भन्सार सुचारु गराउन भन्दा रसुवागढी चालु गराउन बढी जोड गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?

चीन पक्षको समस्याबारे त हामीले धेरै बोल्नु पनि राम्रो हुँदैन । उनीहरुको समस्या उनीहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । यदि हामीले केही गर्नुपर्नेछ भने हाम्रो सरकारसमक्ष उनीहरुले पेस गर्ने हो र राज्यले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने हो । सरकारले उनीहरुको अप्ठेरोलाई बुझिदिने कुरा हो । नेपालले बारम्बार हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकीविरुद्ध कहिल्यै प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भनेर प्रष्ट पारेको छ । त्यो चीनसँग पनि हो र भारतसँग पनि हो । एक चीननीतिमा सिंगो नेपाल प्रतिवद्ध छ । हाम्रो तर्फबाट औपचारिक ढंगले तिब्बत या चीनको कुनै भागलाई अप्ठेरो पर्ने गरी हामीले कुनै काम गर्दैनौँ । सिमा खुला भएपछि कतै त्यसतो गतिविधि हुन पनि सक्छ । हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । त्यसका निम्ति चीन सरकारले पनि सजगता अपनाउन जरुरी छ भने नेपाल सरकार पनि चनाखो हुनुप¥यो । त्यस्तो संयन्त्र बनाउनु प¥यो । जसले गर्दा अवाञ्छित गतिविधि नहोस् । र, व्यापार कारोबारचाँहि सुचारु होस् । नाका खुलोस् । नाकाको भोलुम पनि विगतको भन्दा धेरै बढाउनु पर्छ यस्तो समस्या परेको बेलामा ।

चीन र नेपालको सम्बन्ध र व्यापारमा सहजीकरण गर्छौँ भन्दै खुलेका दर्जनौँ संस्था थिए तर यस्तोबेला पुलको काम गर्नु पर्नेमा झनै किन गुमनाम भएका होलान् ?

नेपाल चीनबीच अझ धेरै नाका खोल्न जसरी प्रयत्न धेरै पहिला हुनुपथ्र्यो, भएन । अहिले भए पनि ढिला भएको छ । अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाइसकेपछि मात्र अब नाका खोल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ । केही दिनअघिको सहमतिपछि अब हामी २ बाहेक अन्य नाका पनि खोल्दैछौँ । यसमा मेरो पनि सहमति छ कि नेपाल र चीनबीचको व्यापार कारोबारका लागि नाकालाई व्यवस्थित गर्न यसबारेमा जानकार मान्छेले जुन प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । हाम्रा पूर्व डिप्लोम्याट, चीन नेपालको सम्बन्धबारे अध्ययन गरेका अध्येता, तथा दुई देशका बीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोलिएका संघसंस्थाका मान्छे यो बेला धेरै क्रियाशील हुनुपथ्र्यो । क्रियाशील भएको पाइएन । चीन अधययन केन्द्र, अरनिको समाज, नेपाल चीन मैत्री समाज नामका संस्था कता गुमनाम भए ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पार्टीहरुले पनि यसमा खासै भूमिका निर्वाह गरेनन् भन्ने छ नि ?

अरु पार्टीको थाहा भएन । हाम्रो पार्टीको हकमा हामीले धेरै पहल गरेका छौँ । भूकम्प आएको केही दिनमै विभिन्न देशबाट सरकारका प्रतिनिधि आए । राहत ल्याए । त्यो बेला नाका बन्द भयो । हामीलाई हाम्रो असल छिमेकी चीन पनि मद्दत गर्न चाहन्छ भन्ने महसुस भयो । चीनले त्यो बेला जसरी मद्दत गर्न खोज्यो, त्यो वातावरण सहज नभएको महसुस भएपछि हाम्रो पार्टी हो जसले सरकारलाई दबाब दिएर चिनियाँहरुलाई पनि आउन दिनोस् भन्यौँ । हामीसहितको सरकार थियो तर वातावरण निर्माणका लागि हामी हाम्रै सरकारसँग झगडा गर्नुप¥यो । पछि नाका खुलाउन पनि बारम्बार प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई घच्घच्याउने पनि हाम्रै पार्टी हो । चिनियाँ पक्षसँग जुन ठाउँमा कुरा गर्नु पर्ने हो, हामीले ग¥यौँ । पछिल्लो पटक त सिन्धुपाल्चोकको एमालेले काठमाडौँमा राम्रै गोष्ठी ग¥यो । केरुङ, तातोपानीलगायत भर्खर सम्झौता भएका सबै नाका खोल्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयत्न ग¥यौँ । यो आग्रह हामीले अहिले बनेको नयाँ सरकारसँग गरिरहेका छौँ कि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम जति सबै गरियोस् । छिटो गरियोस् र नाका व्यवस्थित गरियोस् ।

हामी धेरै ठूलो समस्यामा छौँ । हामीले कुनै अपराध नगरी नाकाबन्दी बेहोर्नुप¥यो । हामीले हाम्रो देशको संविधान घोषणा गरेको हो । हामीले गरेको यत्ति हो । यो गरेबापत हामीलाई जो नाकाबन्दी लगाइएको छ, यो अमानवीय छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप छ । सार्कको समझदारी र घोषणापत्र विरुद्ध छ । नेपाली जनतालाई दुःख दिने र सताउने काम गरिएको छ । यो घटनाबाट हामीले केही सिक्नु जरुरी छ । हामी सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसकिएला । तर जे सक्छौँ, त्यो आफैँले उत्पादन गर्नुपर्छ । आफूले सक्ने ठाउँसम्म हुनुपर्छ । अरु देशसँग पनि व्यापार पारवहन सन्धी गर्नुप¥यो ।