चीनसँगका नाका नियमित खुलाउन पन्ध्र जिल्लाका सांसदको सक्रियता
प्रकाश सिलवाल/काठमाडौँ, १९ असोज । छिमेकी चीनसँगको सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका विभिन्न नाका खुलाई व्यावसायिक र नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सांसदबाट संयुक्त पहल प्रारम्भ भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि तराई मधेसको आन्दोलनका कारण जनाउँदै दक्षिणको छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा जोडिएको जिल्लाका नाका सञ्चालनमा सांसदबाट चासो बढाइएको हो ।
ती नाका खुलेमा दुई देशको आर्थिक विकास र द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा थप योगदान पुग्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।
सांसदहरुले नेपाल र चीन सरकारसँग विभिन्न संयन्त्रबाट आफ्ना प्रस्तावबारे अवगत गराउन थालेको तातोपानी नाका भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
बस्नेतले रासससँग भन्नुभयो, “नेपालको समुचित विकासका लागि भारतसँगको सीमा नाकाको सुसञ्चालनका साथै चीनसँगका नाका सञ्चालनमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसो गर्न सकिए अप्ठ्यारो पर्दा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा पनि सहज हुनेछ ।”
उहाँले चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका सांसदहरुले संयुक्तरुपमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतसँग यसबारे चाँडै छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका एमाओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनसँगका यसअघि स्थापना भइसकेका नाकाको नियमित सञ्चालन र थप नाका खोल्न सकिने ठाउँमा त्यस प्रकारको प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।
चीनसँग सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ, मुस्ताङको कोरला, दार्चुलाको तिङ्कर भन्ज्याङ, बझाङको उरै भन्ज्याङ र राईढुङ्गा, हुम्लाका हिल्सा, चुवा, टाँके र लिमी र मुगुको नाक्चालाग्न नाका रहेकामा हाल सबै नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
तातोपानी नाकाबाट वार्षिक करिब रु २० करोडको कारोबार हुँदै आएकामा विनासकारी भूकम्पपछि पहिरोका कारण स्थानीय सडक अवरुद्ध हुँदा नाका सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले सो नाका खुलाउन प्राथमिकता नदिएका कारण सडकको स्तरोन्नतिको कामले गति लिन नसकेको स्थानीय भैरवकुण्ड क्लबका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठको गुनासो छ ।
मुस्ताङका नेकपा (एमाले)का सांसद श्रीमाया थकाली मुस्ताङको कोरला नाका खोल्नेबारेमा सन् २००३ मा नै दुई देशबीच सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा आफूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पालाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउनुभयो । प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको मुख्य नाकाका रुपमा त्यसलाई हेरिएको छ ।
उहाँले सोबारेमा पटकपटक संसद्मा पनि आवाज उठाएको जनाउँदै स्थानीय व्यवसायी धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले लुम्बिनी हुँदै मानसरोबरसम्मको पदयात्राका विस्तृत प्रस्ताव पनि स्थानीय व्यवसायीले सरकारलाई दिइसकेको बताउनुभयो । यसबारे धौलागिरि अञ्चलका सांसद चित्रबहादुर केसी, अर्जुनप्रसाद जोशी र प्रकाशबाबु पौडेलसँग पनि छलफल भई एकीकृतरुपमा अघि बढ्ने कुरा भएको जनाउनुभयो । रासस
